रजनी योगी
सुर्खेत, चैत ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’ प्रभावकारी देखिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय पालिकामा सञ्चालित सो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको दाबी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।
स्थानीय पालिकामा विद्यालयका भवन धमाधम निर्माण भइरहेका छन्, हरेक स्थानीय तहमा एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
चालु आवमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवभन्दा बजेट थप गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट दिने गरिएको थियो ।
यो वर्ष बजेट बढाएर ५० लाख बनाइएको छ । विद्यालयले प्राप्त बजेटबाट साबिकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने गरेको छ । यो वर्ष सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमा नौ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । चारकोठे भवन निर्माणका लागि नौ वटा विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षमा विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि अघिल्ला वर्षमा ४० लाख दिने गरिएको थियो भने यो वर्ष बजेट बढाएर ५० लाख पु¥याइएको छ । दैलेखमा ११ स्थानीय तहमा ११ वटै विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । अहिले भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहमा सात वटा विद्यालयका भवन निर्माण भइरहेका छन् । विगत वर्षमा ढिला गरी विद्यालय छनोट गरिँदा केही जिल्लाको बजेट फ्रिज भएको थियो ।
यो वर्ष भने समयमै विद्यालय छनोट गरेर बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षमा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा विद्यालयमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका थिए । सो कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्वाधार नभएका एक स्थानीय तहका एउटा विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो तर पहुँचका भरमा एकै पालिकाका धेरै विद्यालयले कार्यक्रम पाउने र केही पालिका खाली हुने अवस्था विगतमा रहेको थियो ।
सुर्खेतमा नौ वटा स्थानीय तह भए पनि गत वर्ष २२ विद्यालय छनोट भएका थिए । यो वर्ष भने नौ वटा विद्यालय छनोट गरिएको छ । यो वर्ष अन्य जिल्लामा पनि एक पालिकामा एक मात्र विद्यालय छनोट गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख खडानन्द खत्रीले यस वर्ष समयमै विद्यालय छनोट गरेर भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७९ स्थानीय तहलाई ३९ करोड ५० लाख बजेट पठाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
