काठमाडौँ, चैत ४ गते । कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गरिने मानव विकास सूचकाङ्कको विश्वव्यापी स्तरमा नेपाल मध्यम श्रेणीमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले सूचकाङ्कमा केही सुधार गर्दै नेपालले विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सूचकाङ्कमा नेपालले ०.६०१ अङ्क पाएको छ जसलाई मध्यम मानव विकास श्रेणी अन्तर्गत राखिएको छ । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बिचको श्रेणीलाई जनाउँछ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका कुल १९३ देशमध्ये नेपाल उक्त अङ्कसहित १४६ औँ स्थानमा परेको छ जबकि त्यसअघि सन् २०२१ मा नेपाल १४९ औं स्थानमा थियो । सूचकाङ्कमा ०.०१० अङ्कको प्रगतिसहित नेपालले सन् २०२१ को तुलनामा नेपालले तीन स्थान सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९० देखि २०२२ को अवधिमा नेपालको जन्मदर आयु औसत १५.७ वर्षले बढेको छ । त्यस्तै विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको उल्लेख छ । यसै गरी नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा (जिएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन आएको देखिएको छ । सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ ।
नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारी पछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको युएनडिपीले जनाएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबिच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको सुझावसमेत संस्थाले दिएको छ । “यसका लागि सङ्घीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले योजना र सेवा प्रवाह बढाउनु साथै नागरिक समाज सङ्गठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेडागङ्गोडा लाबेले दिनुभएको छ ।
प्रतिवेदनले मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको उल्लेख गरेको छ । अफगानिस्तानको मानव विकास सूचकाङ्क १० वर्षपछि धकेलिएको छ भने युक्रेनको मानव विकास सूचकाङ्क स्तर सन् २००४ यताकै सबैभन्दा कम भएको छ ।
प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी असमानतालाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन वटा ठुला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पुँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रबिचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम अहिले भने उल्टिएको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन, डिजिटलकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक बनिरहेको पनि विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर मानेको छ । द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२३ मा वृद्धि भएको कीर्तिमानी तापक्रमलाई चिन्ताजनक विषय ठानिएको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वको कुनै पनि देश आफैँमा आत्मनिर्भर नरहेको तथ्य देखाएको छ । सबै देशले अन्य देशबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
