काठमाडौं, चैत १ गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
गठन भएको साढे पाँच महिनामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
आफूलाई लागेको कुरा लिखित रूपमा आयोगलाई पठाएको भन्नुहुँदै मन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने छ । विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुन मातहतमा ल्याइने छ ।’’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैँले सामना गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
यसैगरी,गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । आयोगले नौ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ भने ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार परिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिवेदनको १३औँ परिच्छेद निष्कर्ष र सुझाव रहेको छ । यसैगरी, मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर/डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा र गत साउन २ गते ब्रेक सु प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिनुका साथै पटक–पटक सुन तस्करी भएको थियो । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि गत असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन बमोजिम सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।
