काठमाडौँ, फागुन ३० गते । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापितका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफलमा सो कुरा बताइएको हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हितविपरीतका मुद्दा अन्य अदालतमा लैजानुपर्ने, ती अदालतमा यस्ता मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने र त्यसको निर्णय आइपुग्दा समय लाग्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन मात्रै भन्दा पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सकियो भने मात्रै उपभोक्ता हितविरुद्ध भएका गतिविधिसम्बन्धी मुद्दा द्रुत प्रणालीमा फैसला गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया ढिला हुँदा ठुल्ठुलो अपराध गर्ने उद्योगी र व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने र आमउपभोक्ता मर्कामा पर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै गठन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता अदालत नहुँदा उपभोक्ता हितविपरीत भएका गतिविधिका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो मुद्दा फैसला हुँदासम्म जुन वस्तुको विरुद्धमा उजुरी गरिएको हुन्छ त्यो सकिसक्ने र त्यसको अर्थ नहुने अवस्था छ ।”
स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनका लागि पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यक भएकाले अदालत गठन प्रक्रियाको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि जति पनि वस्तु र सेवामा उपभोक्ता विरोधी गतिविधि हुन्छन् ती सबैको द्रुत प्रणालीबाट फैसला गरी गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।
