.jpg)
राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, फागुन २२ गते । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहहरूले गर्ने कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि अवैध भएको बताउनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिममा कार्यालय प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीको स्तरवृद्धि र करारमा कर्मचारी भर्ना अवैध रूपमा हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले दरबन्दी सिर्जना नगरेर, आवश्यकता नहेरेर, आयोग र सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी नदिएर स्तरवृद्धि गर्ने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य ऐनको कुनैपनि दफामा नभएको जनाउनुभयो । कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य पदमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी लुकाउने प्रवृत्ति समेत रहेकोले पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । करारमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्नलाई विभिन्न कार्यालयहरूले रिक्त दरबन्दी लुकाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आयोगका अन्य सदस्यहरूसहित जिल्ला आउनुभएका अध्यक्ष रेग्मीले विभिन्न कार्यालयहरूले रिक्त दरबन्दी लुकाएर आफू अनुकूल करारमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य कुनैपनि पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले त्यस्ता कार्य नगर्न उहाँले कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । शक्तिमा हुनेले पदको दुरुपयोग गर्ने भएकाले त्यसतर्फ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सजक भएर कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारी अभावमा काम नभएको भन्ने गुनासोलाई इङ्गित गर्नुहुँदै अध्यक्ष रेग्मीले रिक्त दरबन्दी खुलाई कर्मचारी माग भई आएमा पदपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी आयोगले लिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, ‘‘तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला कसैले जोगाउन आउँदैन, जनताले दिएको करको दुरुपयोग नगर्नेगरी कानुनसम्मत काम गर्नुहोस् ।’’ सरकारले दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै काजमा कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहले अवैध रूपमा कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई फोकस गरेर मर्यादाक्रम ल्याउने, व्यक्तिगत इरादाहरू पूरा गर्नलाई ट्रेड युनियनहरू सक्रिय हुँदा कर्मचारी क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ल्याएको ऐन, कानुनहरू पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
लामो समयपछि निजामती कर्मचारी ऐन संसदमा टेबल भएकोले चाँडै नयाँ ऐन आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त ऐनका लागि लोक सेवा आयोगले आवश्यक परामर्श पठाइसकेको समेत अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
