काठमाडौँ, फागुन २० गते । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा प्रयोगकर्ताले राजनीतिक पहुँचका आडमा विगत ३० वर्षदेखि भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको पाइएको छ ।
भृकुटीमण्डप परिसरमा विभिन्न ४२ सङ्घसंस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेको स्टल तथा भवन एवं मेला, प्रदर्शनी आदि गरेबापतको भाडा तिर्न अटेर गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उनीहरूबाट करिब छ करोड ५३ लाख रुपियाँ उठ्न बाँकी छ ।
परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार तथा कर्मचारीका संस्थासम्मले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “राजनीतिक शक्तिको आडमा उठाउन सकेका छैनौँ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएका छन् ।”
बक्यौता असुल गर्न परिषद्ले गत पुस २१ गते निर्णय गरेको थियो । यही फागुन ११ गते अटेर गर्नेहरूलाई भाडा तिर्न परिपत्र गरिएको छ । उहाँले अब भाडा उठाउन रीतपूर्वक प्रक्रियामा लाग्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि २१ दिनको म्याद दिइएको छ । “त्यस बेलासम्म पनि भाडा नतिरे गोरखापत्रमा ३५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर कानुनबमोजिम असुल उपर गर्ने छौँ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो । प्रायःको गत २०५० देखि २०६२/६३ साल अघिसम्मको पनि बक्यौता बाँकी छ । भाडा लिएर सम्झौता गर्नेहरूलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरूको फोन नै नलाग्ने गरेको परिषद्का अधिकारीहरूले बताए । सम्पर्कविहीन भएका नौ व्यक्ति र संस्थालाई हुलाकमार्फत पत्र पठाएर बक्यौता तिर्न सूचित गरिएको छ ।
“कहिले पत्र नबुझ्ने, कहिले कार्यालय बन्द गर्ने जस्ता काम गरेर हामीलाई दुःख दिइरहेका छन् । अब त कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने नै निर्णय गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ९१ लाख ९८ हजार १६७ रुपियाँ छ ।
यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको ८५ लाख ४० हजार ४५६ रुपियाँ, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी सङ्घको ६३ लाख १० हजार २२४ रुपियाँ, नेपाल नेत्रहीन सङ्घको ४१ लाख ३२ हजार २०६ रुपियाँ, रिपोर्टर्स क्लबको ३८ लाख ४१ हजार दुई सय रुपियाँ, उपभोक्ता मञ्च नेपालको ३६ लाख ८९ हजार ३९८ रुपियाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्य संस्थाको ३४ लाख ४९ हजार १५१ रुपियाँ, गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठानको २५ लाख ८२ हजार ५५४ रुपियाँ रहेको छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
