केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास निर्माण र जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो । यसक्रममा सङ्घीय राज्य हुने नीति सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार ग¥यो । यस संविधानमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरियो । यही आधारमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइयो ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था ग¥यो । एउटा सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरियो । न्यायपालिकाका सन्दर्भमा एकीकृत रहने व्यवस्था गरियो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार के कति रहने भन्ने सम्बन्धमा सूची प्रणालीका आधारमा संविधानमा नै स्पष्ट तोकियो । यस आधारमा कार्यान्वयनका चरण अगाडि बढ्न नसक्दा नेपाली भूमिमा सङ्घीयता झाँगिन केही समय कुर्नु पर्ने अभैm देखिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतीत भइसक्यो । संविधान अनुकूल मुलुकलाई सङ्घीयतामा ढाल्न कस्ता कस्ता ऐन, कानुन बनाउनु पर्छ, कुन कुन संरचना खडा गर्नु पर्छ, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुन कुन अधिकार कसरी प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा अवधारणा तत्कालीन समयमा नै बनिसकेको थियो । अर्थात् छ महिनाभित्र गर्ने काम, एक वर्षभित्र गर्ने काम र दुई वर्षभित्र गर्ने काम भनेर निर्धारण गरिएको थियो । आज आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा उतार्ने यस्ता कतिपय कार्य कचल्टिएरै बसेका छन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण साबिक जिल्लास्तरीय संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भएको ढिलाइलाई पनि लिन सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा काम दिने, बजेट दिने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि पठाइदिने तर भौतिक संरचना र चलअचल सम्पत्ति पठाउन अब किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिएको छ तर ऐन बनेको छ वर्ष भइसक्दा पनि संरचना र चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । त्यसैले यस कार्यमा केन्द्र सरकारको ध्यान नपुगेको हो भने ध्यान दिनु प¥यो । विधिविधान नपुगेको हो भने तुरुन्तै विधिविधान बनाउनु प¥यो । कतिपय कार्य संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहको भए पनि हस्तान्तरण हुन नसक्दा जिल्लास्तरबाटै भएका छन् । ती कार्यालयलाई केन्द्रबाटै नियन्त्रण पनि गरिएको छ । जस्तो कि नापी र मालपोतको काम । यीबाहेक साबिक जिल्लास्तरीय कार्यालयका धेरै जसो काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । यसको उदाहरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, सिँचाइ आदि पर्छन् । साबिक कार्यालयको काम चाहिँ गर्नुपर्ने तर साबिक कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त नहुनाले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा आर्थिक समस्या परेको हुन सक्छ । सेवा प्रवाहका लागि उचित भवनको पनि खाँचो परेको हुन सक्छ ।
त्यसो त सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा हामी उदास बन्दै आएको कुरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । करोडौँ अर्बौं मूल्यका भौतिक संरचना त्यसै खेर जान दिइरहेका हुन्छौँ । यस्ता सम्पत्ति केन्द्र सरकार मातहत रहँदा संरक्षणका लागि उचित ध्यान पनि पुग्दो रहेनछ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहमा यस्ता संरचना हस्तान्तरण हुँदा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका साथै सदुपयोग पनि हुन्छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न, राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रधिनिधित्व गराउन, वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमा सङ्घीयता लागु भएको हो ।
सङ्घीयताले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा बढी छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रले प्रदान गर्नुपर्ने अधिकार, भौतिक संरचना यथाशक्य छिटो प्रदान गर्नु जरुरी छ । यसका अलावा आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाउनका लागि पनि संवेदनशील बन्नै पर्छ । अनि मात्र स्थानीय र प्रदेश सरकारले नागरिकमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् । नत्र सङ्घीयताको अविराम यात्रामा प्रश्न खडा हुने छ ।
