गोपाल बराइली
गोपाल बराइली
गैरदलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको भनिएका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल–६, होक्सेका अजितको २०७३ असार ३० गते धादिङको परेवाटारमा हत्या भयो । अहिलेसम्म उहाँको शव शिक्षण अस्पतालमै छ । उहाँको न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा त्यस्तै अर्काे दर्दनाक घटना भयो । यस घटनाको कारण पनि अन्तरजातीय विवाह नै थियो । यस घटनामा नवराज विकसहित छ जना मारिए । यस्ता घटना प्रत्येक वर्ष भइरहेका छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएका छन् । त्यसमध्ये एक हजार ९२० जना त दलित पीडित भएका छन् । यो त सार्वजनिक भएका घटनाहरू मात्रै हुन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय ऐन) २०६८ आयो । यो दलित आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो तर विडम्बना यो कानुन लागु भइसकेपछि पनि जातीय भेदभावका कारण दैलेखका सेते दमाईं, कालीकोटका मनवीर सुनार, बर्दियाका रामबहादुर सार्की, सिराहाका शिवशङ्कर दास, रसुवाका कुमार नेपाली, काभ्रेका अजित मिजार, जाजरकोटका नवराज विकले ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
अझै पनि कैयौँ सामाजिक बेथिति र कुसंस्कार छन् । त्यहीभित्र पर्छ जातीय विभेद पनि । विभेदका सामाजिक चरित्र, चिन्तन र व्यवहारविरुद्ध सिङ्गो समाजको चेतना र बुझाइ एक ठाउँमा आउन सकेको छैन । विसङ्गति र विद्यमान कुंसस्कारविरुद्ध सिङ्गो समाज लड्नु पर्छ भन्ने चेतनाको अझै विकास हुन सकेको छैन । समाजको सर्र्वाङ्गीण विकास र पूर्ण स्वतन्त्रताको पक्षमा अहिले पनि नेपाली समाज अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विशेष गरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि दलितका मुद्दाले प्राथमिकता पायो । दलित आन्दोलनलाई सबै पार्टी र राज्यका संरचनाले सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरिदियो । दलित समुदायका लागि यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि पनि थियो तर अहिले दलितका मुद्दा कमजोर बन्न लागेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यसतर्फ दलित अधिकारका पक्षधरले ध्यान दिनु पर्छ ।
२०५२ सालदेखिको सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ सालको आन्दोलन र संविधान जारी हुँदासम्म दलित समुदायले चलाएको आन्दोलन उचाइमै पुगेको थियो । त्यसैको बलमा समावेशीतर्फ पनि प्रत्येक वडामा दलित महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमार्फत अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई अनुदान दिने र ६० वर्षमाथिका सबै दलित वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा जनता आवास कार्यक्रम सुरु भयो । यो एउटा नीतिगत कार्यक्रम थियो । केही कार्यक्रम प्रशासनिक झन्झटका कारणले सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सोही अवधिमा बादी समुदायलाई लक्षित गरी घर विकास कार्यक्रम सुरु गरियो, जुन सुस्त गतिमा छ ।
१९९७ सालमा बागलुङका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछुत विरोधी अभियानबाट दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन भए । सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, बादी समुदायको आन्दोलन र सुदूर तथा मध्यपश्चिमको हलिया आन्दोलन आदिले दलित आन्दोलनलाई उचाइ दिने काम ग¥यो ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलनका बेला जसरी आमनागरिक सडकमा आए, त्यसरी नै दलित समुदाय पनि निःशर्त आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । संविधान जारी हुँदासम्मका ती दिनमा भएका आन्दोलनमा कमला हेमचुरीहरूको टाउको फुटेकै हो । राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरेकै हुन् । नयाँ संविधान दलितमैत्री हुनु पर्छ भनेर काठमाडौँका सडकहरूमा उनीहरू दिनहुँ निस्किएकै हुन् । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, अस्पष्ट मुद्दा, कमजोर नेतृत्व, अवसरवाद, विचौलिया प्रवृत्ति, चाकरीवाद, योजना अभाव, राजनीतिप्रति दलित युवाको अरुचि, पार्टीभित्रको कमजोर उपस्थिति जस्ता कारणले दलित आन्दोलनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । पछिल्ला दिनमा दलित आन्दोलनले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घमा विभिन्न प्रकारका कानुन धमाधम बनिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक, शिक्षा, खाद्यदेखि अन्य अधिकारमुखी कानुनहरू पनि धमाधम बनाइरहेका छन् । त्यसमा दलित आन्दोलनले कहाँ र कति बोल्यो ? प्राकृतिक स्रोतसाधनमा दलित अधिकार कहिले खोज्यो ? सत्तामा दलित सहभागिताको प्रश्न कहिले उठायो ? राजनीतिक पार्टीमा पहुँच स्थापित गराउन सक्यो त ? यसमा दलित आन्दोलनकर्मीहरू आफैँले समीक्षा गर्नु पर्छ । कतै हिजोको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा अहिले दलित आन्दोलन सुस्त भएको देखिन्छ । हुन त हिजोको आँखा अगाडि देखिने सङ्व्रmमणकालीन समयमा जस्तो कुनै पनि अधिकारमुखी आन्दोलनले गति लिएका छैनन् । संविधान निर्माणको चरणमा पो सबैलाई अधिकार चाहिएको थियो । सङ्घर्ष नगर्दा एकात्मक शैलीको संविधान बन्छ कि भन्ने थियो । त्यही भएर पनि अधिकारमुखी आन्दोलन तीव्र रूपमा चलेका थिए । अहिले धेरैका अधिकार संविधानमा समेटिएका छन् । दलित समुदायका अधिकार पनि संविधानमा समेटिएका छन् । ती अधिकार दलित समुदायले पाउन सकेका छैनन् । संविधानप्रदत्त अधिकार पाउन पनि दलित समुदायले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दलित समुदायले भोग्दै आएका यावत् समस्या तत्काल समाधान हुने पनि देखिँदैन । दलित समुदाय पनि विभिन्न वृत्तमा बाँडिएका छन् । राजनीतिक रूपमा पनि विभाजित छन् । यसको मुख्य जड भनेको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्राकृतिक जस्ता अधिकारहरू पाइसक्नुपर्ने बेलामा अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यही भएर अहिले दलित आन्दोलनको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । हिजोको सामन्ती सत्ता बदलिए पनि पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहिरहेसम्म दलित समुदायले टाउको सजिलै उठाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि सङ्गठिन आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प बन्न सक्छ ।
