कांग्रेसमा एकताको सन्देश

नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक निर्धारित समयमा सकिएको छ । सधैँ निर्धारित समयभन्दा लामो समय चल्ने बैठक यस पटक फागुन ७ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएर १० गते समापन भयो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावमा परिमार्जनका थुप्रै सुझाव दिएर सकिएको छ । समापन कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । महासमितिमा देश र विदेशमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी सदस्यको सहभागिता आफैँमा कांग्रेसका लागि उत्साहको विषय हो । अरू पटकभन्दा फरक ढङ्गमा समूहगत विभाजनका आधारमा डेढ दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा झन्डै ३० प्रतिशत सहभागीले आफ्नो मत राख्ने अवसर पाए । 

बैठकले कांग्रेस र मुलुकको जीवनमा कुनै तात्त्विक  अन्तर ल्याउने निर्णय के ग¥यो त ? कांग्रेसका सदस्य र उसका मतदाता अनि आममानिसको चासोको विषय यति मात्रै हो । ‘राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नवीनता ! स्वतन्त्रता, न्याय र समानता !  नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता’  ! भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महासमिति बैठकले पार्टी र मुलुक रूपान्तरणका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सक्यो र नवीन कार्यक्रम के आए भनेर उनीहरू जवाफ खोजी रहेका छन् । नागरिकसँग अहिले सरकार सञ्चालन र राज्य प्रवृत्तिका बारेमा थुप्रै प्रश्न छन् । महासमितिकै बैठकमा पार्टी उपसभापति तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आफैँले थुप्रै प्रश्न उठाउनुभएको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेसको दायित्व र जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । तिनका समाधानका उपाय बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । 

महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने थुप्रै विधि र उपाय उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिका चुनौती र त्यसलाई चिर्दै कांग्रेस र सरकार अगाडि बढ्ने उपायको सप्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महासमितिमा भएको सहभागिता उत्साहजनक हो तर त्यो छलफल बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेन । कांग्रेसप्रति युवाको चासो र सहभागिता गराउने विषय होस् वा शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिका बारेमा कांग्रेसका नयाँ अवधारणा हुन् वा किसान र श्रमजीवी वर्गको हितमा कांग्रेसले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा जति बहस र छलफल अपेक्षित थियो, सहभागी त्यता केन्द्रित भएनन् । कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट नयाँ निर्णय के ग¥यो भनेर सहभागीलाई सोध्ने हो भने गाउँ र ठाउँ फर्कंदै गर्दा उनीहरूसँग ठोस जवाफ छैन । मिडियामा समेत त्यस खालका सूचना वा समाचार प्रवाह हुन सकेनन्, जसले कांग्रेस महासमिति बैठकले नयाँ यी नीति अनुसरण गरेको छ भनेर सम्प्रेषण गरेको होस् । 

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाको आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन भन्ने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुलाई सहभागीले आफ्नो सफलता ठाने । यो छलफलको विषय हुन सक्थ्यो । किनभने कतिपय कांग्रेसले २०७४ र २०७९ दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मत दिन पाएका छैनन् । कांग्रेसको चुनाव चिह्न नै मतदाताले बिर्सने हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासो आमकार्यकर्तामा छ । कतिपयको उम्मेदवार हुने आकाङ्क्षा हरण भएको छ । गठबन्धनका नाममा आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुने खतरा देखेका छन् । यस्तो परिवेशमा यो विषयले प्रवेश पाउनु अन्यथा थिएन । त्यो बाध्यात्मक स्थितिलाई चिर्नका लागि पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउनु एक मात्र उपाय हो । अधिकांश सहभागीले महामन्त्री थापाको यो प्रस्तावलाई सङ्गठन सुदृढीकरणको अर्थमा लिन सकेनन् । केवल यसमा आफ्नो पक्षधरता प्रदर्शनमा रुचि देखाए । तीनदेखि पाँच मिनेटसम्म बोल्ने समय पाएका सहभागीको ध्यान केवल नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न र गठबन्धनका पक्ष वा विपक्षमा उभ्याउनमै बिताए । 

गठबन्धन छलफलको विषय अवश्य थियो तर यो नीतिगत विषय थिएन । हाल सरकार सञ्चालनमा कायम रहेको गठबन्धनका विषयमा महामन्त्री थापाको पनि प्रस्ट दृष्टिकोण थियो : यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । अहिले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेर जाँदा हाल कायम रहेको गठबन्धनविरुद्ध चलखेल हुने अवस्थाप्रति केन्द्रीय समिति चनाखो रह्यो । केन्द्रीय समिति आफैँले यो नीति हो कि रणनीति हो भनेर पहिले नै छिनोफानो गरिदिएको भए सायद यो रूपमा गठबन्धनले ‘स्पेस’ पाउने थिएन । यो विषय महासमितिमा प्रवेश गराउनै मिल्दैन भनेजसरी केन्द्रीय समिति विभाजित हुँदा अनाहकमा यो विषय प्रमुख मुद्दाका रूपमा बहसको विषय बन्यो । अन्ततः यो रणनीति हो, अहिले नै यो विषय निर्णय गरेर जानुपर्ने होइन भन्नेमा नै सहमति बन्यो । यो कुनै नयाँ विषय त थिएन तर महासमितिले दिएको नारा झैँ राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा यो बहसले पनि सार्थक परिणाम दिएको छ । गठबन्धनको निरन्तरतामा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी यो बैठकले निर्णय गरिदिएको छ । 

कांग्रेसको यो महासमिति बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रवेश गराएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा मात्रै होइन, समापन मन्तव्य दिँदै गर्दासमेत कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गरेको स्मरण गर्दै संविधान संशोधनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । संविधानलाई समय अनुसार परिवर्तनशील दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरी संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कांग्रेसको यो बैठकका सहभागीले यो कोणबाट मात्रै संविधान संशोधनको आवश्यकता जाहेर गरेका छैनन्, निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको स्वरूप र संरचनामा पनि उनीहरूको धारणा आएको छ । उनीहरूले समानुपातिक पद्धतिका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा हुनुपर्ने र प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पनि फेर्नु पर्ने बताएका छन् । कतिपयले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा तत्तत् समुदायको फरक निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु पर्ने समेत धारणा राखेका छन् । संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति अविलम्ब बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

हिजो संविधान जारी हुँदै गर्दाको असन्तुष्टि एवं अहिलेको अभ्यास र अनुभवले सिकाएको पाठ समेतलाई संविधान संशोधनमा समेट्नु पर्ने देखिएको छ । संविधान संशोधनको विषय कुनै एक पार्टीको चाहना वा लहडको विषय बन्न सक्दैन । सरकार बनाउने बहुमत एउटै दलले ल्याउन नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन लगभग असम्भव विषय हो । उपसभापति खड्काले भन्नु भए झैँ अन्य राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन कांग्रेसले वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारको काम गराइका बारेमा पनि बैठकमा प्रश्न उठे । यी प्रश्न हरेक नेताका प्रस्तावमा आफैँले उठाएका थिए । पार्टी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध सुधारका प्रश्नमा चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन् । सङ्घीय सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीका विषयमा भने उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापाको भिन्न भनाइ देखा परे । उपसभापति खड्काले कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नौ मन्त्रीले पार्टीले शिर झुकाउनु पर्ने गलत काम नगरेको बताउँदै गर्दा महामन्त्री थापाले काम गर्न नसक्ने र दाग लागेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । पार्टीबाट निर्वाचित भएका वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड दिन सक्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । 

महासमितिमा बहस हुँदै गर्दा असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुनु एउटा कुरा हो तर महासमिति बैठकबाट अरू धेरै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन भने पनि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभए झैँ पार्र्टीलाई एक ढिक्का भएको सन्देश दिन भने यो महासमिति बैठक सफल भएको छ । कांग्रेसभित्र आफूलाई प्रतिपक्ष ठान्ने शेखर कोइराला वा उहाँको समूहको प्रस्तुति पार्टीलाई बलियो बनाउनमै केन्द्रित थियो । आजको बहस भोलिको भविष्य हो । कांग्रेस एक हुँदै गर्दा यो नै पहिलो पार्टी हो भन्ने बोध जसरी भएको छ, त्यसरी नै एकताको सन्देश लिएर कांग्रेस गाउँघरमा फर्कन सक्यो भने हारको मनोविज्ञानबाट आजै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफू आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने र अरूलाई बलियो ठान्ने अनि हामी सकियौँ भन्ने हीनमनोग्रन्थीले कांग्रेस कमजोर प्रतीत भएको छ । महामन्त्री शर्माको भनाइ झैँ देशलाई सुशासन र समुन्नतिको यात्रामा लिएर जान कांग्रेस एकढिक्का भएर अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश लिएर आमनागरिकमाझ फर्कने हिम्मत र सहास कांग्रेसले गर्नु जरुरी छ ।