• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिको पाठ

blog

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियाले निकास पाएको छ । चार महिना ढिलो गरी नियुक्ति हुँदा दलीय भागबन्डा, चाकरी चाप्लुसी, नातावाद आदि शब्दावलीले यो समयमा निकै चर्चा पाए । योग्यताका आधारमा नियुक्ति भन्ने पदावलीको समेत उत्तिकै चर्चा चल्यो । यथार्थ होस् या देखावटी जसले जे भने पनि विगतको नियुक्ति प्रक्रियालाई चिर्दै नयाँ पद्धति अँगालेर त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति गरियो । मूल्याङ्कनका आधारमा पहिलो भएकालाई अस्वीकार गरेर दोस्रोलाई नियुक्ति दिँदा केही खल्लो मानिएको भए पनि तीन जनामध्ये कुनै एकलाई नियुक्ति गर्ने विधान भएका कारण कुलपतिले दोस्रोमा कुनै खुबी देख्न नपाउने भन्ने छैन । नत्र भने एक जना मात्रै सिफारिस गर्ने विधान बनाइन्थ्यो होला । जे भए पनि परम्परागत प्रक्रियामा परिवर्तन हुन पुगेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा समेत यही प्रक्रिया अनुसरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् र अझै एक दर्जन हाराहारीमा खुल्ने प्रक्रियामा छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत आवश्यकता, देशको आवश्यकता र विश्वविद्यालय स्वयम्को औचित्य पुष्टि हुनै नसक्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लहर चलेको छ । मेरा पालामा यति विश्वविद्यालय स्थापना भए भन्ने गर्व गर्न सरकारले अनुमति प्रदान गर्दै जाने र स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभुत्व प्रदर्शन गर्न नेताहरूले हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको आकलन नै नगरी कागजमा विश्वविद्यालय खोल्ने र त्यसपछि चारकोठे घर भाडामा लिएर उपकुलपति बसी साइनबोर्ड टाँस्ने चलन छ । भोलिका दिनमा सरकारले यस्ता खाले विश्वविद्यालयमा समेत पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने नै छ ।

विश्वविद्यालय जुनसुकै औचित्यका आधारमा खुलेका भए पनि अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मौसम सुरु भएको छ । चार वर्षअघि केही समयको अन्तरालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको थियो र अब क्रमैले ती सबैको पदावधि सकिँदै छ । देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिविमा नयाँ प्रक्रिया अपनाइयो, बाँकी सानामा पुरानै गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच सरकारले राख्नु हुँदैन । बरु त्रिविमा नियुक्ति गर्दा देखिएका कमजोरी हटाउने र जनमानसबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी बाँकी विश्वविद्यालयमा कदम चाल्नु पर्छ ।

त्रिविका पालामा सर्च कमिटीले विज्ञापन गरी आवेदन माग्यो र पूर्वाञ्चलका लागि पनि त्यसै गरिएको छ । अहिले पनि स्वाभिमान भएका कतिपय प्राध्यापकमा उपकुलपति हुने भनेको लाम लागेर निवेदन हालेर खाने पद होइन भन्ने छ र त्यस्ता प्राध्यापकले आवेदन नै दिएनन् । मेरो आवश्यकता छ भने सरकारले बोलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेका प्राध्यापक चाकरीको यो युगमा पनि थुप्रै छन्, जसले विश्वविद्यालय बुझेका थिए, हाँक्न सक्दथे । त्यस्ता प्राध्यापकको खोजी सर्च कमिटीले गर्दै गरेन । निवेदन हालेकाहरूमा मात्रै सीमित हुँदा कहीँ कतै कमजोरी रह्यो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । भोलिका दिनमा गठन हुने सर्च कमिटीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । साथसाथै कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका प्राध्यापकले योग्य हुँदाहुँदै पनि निवेदन हालेनन् । दलीय आबद्धता नभई नियुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्नै सकेनन् । यसलाई भोलिका दिनमा चिर्न अति जरुरी छ ।

अर्कोतिर विगतमा कुनै न कुनै दलको ट्याग लागेकै वा झन्डा बोकेकै भनेर चिनिएका मात्रै चौध जनाको अल्पसूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नु र त्यसमाथि तीन जनाभित्र अझ सशक्त ढङ्गले नाम आउँदा सिफारिस समितिले उचित आशयले काम गरेको भए पनि आलोचित हुन पुग्यो । कतै तीन जनाको चयन दलीय आधारमै भएको त होइन भन्दै कतिपयले चित्त नबुझाएको अवस्था छ । होला, सिफारिस समितिले निष्पक्ष रूपमै काम गरेको तर यस्ता प्रश्न किन आए भन्नेमा कुलपतिले आगामी नियुक्तिमा सोच्नै पर्छ ।

सबैभन्दा चासो दिइएको विषय भनेको उपकुलपतिका उम्मेदवारले हालेका प्रस्ताव कस्ता थिए र कसले जाँचे भन्ने रह्यो । उम्मेदवारको प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरिएन र उनीहरूको प्रस्तुतीकरण पनि गोप्य नै रह्यो । सबैका प्रस्ताव सबैले पढ्ने अवसर पाएका भए सिफारिस समितिप्रति उब्जिएका आशङ्का गर्भमै तुहिने थिए । निष्पक्षताको प्रमाण पेस गर्ने यो मौका सिफारिस समितिले गुमायो । बाँकी विश्वविद्यालयमा समेत यही प्रक्रिया अपनाउने निश्चय गरिएको छ भने भविष्यमा सबैका प्रस्ताव वेबसाइटमा राख्ने प्रचलनको आरम्भ गरिएमा धेरैले स्वागत गर्ने थिए ।

नियुक्ति पत्र प्रमाणित गराई पेस गर्न सूचनामा आह्वान गरियो । विश्वविद्यालयमा जागिर खाएर विद्यावारिधि गरेकाहरूले उपकुलपति पदमा निवेदन हाल्दा निश्चय नै फर्जी पत्र हाल्दैनथे होलान् । कसैले त्यसो गरेमा त्यो आफैँ तुहिन्थ्यो र त्यो सत्य हो कि होइन भन्नेमा कुनै जाँच गर्न आवश्यकतै पर्ने थिएन । यो कुरालाई प्राध्यापकको अपमान गरेको ठानेर निवेदन नहाल्ने पनि भेटिए । विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोच र कार्ययोजना एवं व्यक्तिगत विवरण मात्रै मागे पुग्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा अगाडि सिफारिस समिति गठन गर्दा नै कुलपतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सहकुलपतिको संयोजकत्वमा कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् तर अन्य दुई सदस्य राख्दा विद्यावारिधि गरेकै र निवेदन हाल्नेले आफूभन्दा वरिष्ठै या समकालीन छ भन्ने ठान्न सक्ने व्यक्ति हुँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्रिविको सिफारिस समितिमा यस्तै भएको भए अहिले परेका आवेदनभन्दा पनि विशिष्ट आउने सम्भावना हुन सक्दथ्यो तर त्यो अवसर गुमेको छ । वरिष्ठ र विशिष्ट प्राध्यापकको समेत सहभागिता खोज्ने हो भने भोलिका समिति गठन गर्दा कुलपतिले सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।

यसरी उपकुलपति नियुक्ति भइसकेपछि उसलाई सरकारले स्वतन्त्र छाड्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । भागबण्डाका आधारमा शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर नियुक्त गर्न बाध्य पार्ने हो भने मेरिटका आधारमा आएका उपकुलपतिले पनि केही गर्न सक्दैनन् । नेताहरू र दलका आडमा रजिस्ट्रारले उपकुलपतिको गाडीको तेल, दैनिक भत्ता आदि रोकेको र शिक्षाध्यक्षले उपकुलपतिका विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गरेको विगतमा देखिएकै हो । विश्वविद्यालय सामूहिक प्रयासमा चलाइने संस्था हो तर नेतृत्व उपकुलपतिकै हुनु पर्छ । कुनै पदाधिकारी उपकुलपतिको शैलीमा सहमत हुन सक्दैन भने कि त उसले आफैँ राजीनामा दिने या उपकुलपतिले हटाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

यसरी नियुक्त उपकुलपतिमा परम्परागत प्रक्रियाबाट आएकामा भन्दा बढी हिम्मत हुन्छ नै । शिर ठड्याएर सबैसँग आफ्ना धारणा राख्न उसले सक्छ तर त्यो हिम्मतलाई सकारात्मक बाटोमा प्रयोग गर्न भने चुक्न हुँदैन । भर्खरै नियुक्त त्रिविकै उपकुलपतिले अब भागबण्डाका आधारमा त्रिविमा कुनै नियुक्ति गरिने छैन भनी पदबहालीका समयमा घोषणा गरेका छन् । त्यो कार्यान्वयन हुन अति जरुरी छ तर कार्यान्वयनका क्रममा निकै ख्याल गरेर कदम चाल्न पर्ने देखिन्छ । उपकुलपतिले अहिलेसम्म लगाउँदै आएको चस्मा फालेर अर्कै नयाँ चस्मा लगाउन सक्नु पर्छ ।

विगतको परम्पराले गर्दा प्रायःजसो प्राध्यापकलाई कुनै न कुनै दलको ट्याग लागेकै अवस्था छ र नवनियुक्त उपकुलपति त त्यसमा अग्रपङ्क्तिमै पर्छन् । त्यसो नभएको भए मूल्याङ्कनमा दुई नम्बरमा हुँदाहुँदै एक नम्बरकालाई फ्याँकेर उनी आउँदैनथे भन्ने चर्चै चल्दैनथ्यो । भागबण्डा नगर्ने घोषणा त गरेका छन् तर भागबण्डा नगर्ने नाममा विगतदेखि आफूसँग प्राज्ञिक, दलीय र वैचारिक रूपमा निकट रहँदै आएकालाई मात्रै योग्य देखे भने यत्रो विधि प्रक्रिया अपनाउनुको अर्थ रहँदैन । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा के कस्ता आरोप लाग्ने गरेका थिए भन्ने ख्याल गरेर निष्पक्ष उपकुलपति बन्न उनले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गएको कात्तिक महिनामा उपकुलपति पद रिक्त भएपछि एकोहोरो त्रिविकै चर्चा चल्यो । मानौँ उच्च शिक्षा भनेकै त्रिवि हो र त्रिवि सुध्रिए नेपालको समग्र उच्च शिक्षा क्षेत्र नै सुध्रिन्छ भने झैँ गरी प्रचारप्रसार गरियो । देशको उच्च शिक्षामा संलग्न करिब ८० प्रतिशत जनशक्ति त्रिविमै संलग्न भएका कारण यो अवस्था आउनु स्वाभाविक पनि हो । बाँकी २० प्रतिशतलाई पनि सुधार्नु पर्छ भन्नेमा चाहिँ धेरैको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि त्रिविको पदाधिकारीलाई परिचालन गर्ने अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शक्ति धेरै छन् र त्रिवि सप्रनु या बिग्रनुमा उनीहरूको हात पदाधिकारीको भन्दा बढी हुन्छ भन्नेमा पनि त्यति चर्चा चलाइएन । मानौँ, योग्यताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिए सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठानिए जस्तै देखिएको थियो ।

उच्च शिक्षालाई सुधार्ने कि बिगार्ने भन्ने महत्वपूर्ण भूमिका उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि तय गरिएको विधान अर्थात् उच्च शिक्षा विधेयक र विधेयकबमोजिम संस्था सञ्चालन गर्नेहरूको क्रियाकलापमा भर पर्छ । विधेयक उच्चकोटीको भएर मात्रै पनि पुग्दैन र विधेयकलाई अनुसरण गर्नेहरू मात्रै अनुशासित भएर पनि पुग्दैन । दुवैको तादात्म्य भएमा मात्रै संस्थाले अग्रगति लिन सम्भव हुन्छ । विधेयकले एउटा बाटो देखाउने र विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपतिदेखि लिएर विद्यार्थीसम्मका सरोकारवाला अर्कै बाटो हिँड्ने हो भने जति प्रयास गरे पनि बिग्रँदै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्न । संस्था सुधार्नु छ भनेर सबैले महसुस गरी व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ त्यागेर संस्थागत हितमा केन्द्रित हुन सक्नु नै अचुक उपाय हो ।

   

Author

डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी