केही वर्षयता नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा व्यापक वृद्धि भएको छ । ग्रामीण बस्तीमा खास गरी बाँदर, बनेल, मृग, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुले खेतबारीमा लगाएको बालीनाली सखाप पारिदिने गरेका कारण गाउँबाटै उठीवास भएका अनेक घटना आइरहेका छन् । केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका केही पालिकाले बाँदरले ग्रामीण बस्तीमा घरभित्रै पसेर अन्नबाली खाइदिन थालेपछि घरवरिपरिका रुख–बुट्यान हटाउन ‘म काट्छु मेरो रुख’ अभियान विवादमा प¥यो । वन्यजन्तुको चलखेल बढ्दा किसानको अन्नबालीको संरक्षण गर्न धौधौ हुने गरेको छ । त्यसै गरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका बस्तीमा पनि जङ्गली जनावरले मानवीय तथा भौतिक क्षति, घरपालुवा पशु र बालीनाली खाइदिने जस्ता घटनामा वृद्धिसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण दुई सय जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५६६ जना गम्भीर घाइते र २९७ जना सामान्य घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र वन्यजन्तुका कारण ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२४ गम्भीर घाइते र ७२ जना सामान्य घाइते भएका छन् । बदलिँदो मानवीय गतिविधि, बढ्दो विकास निर्माण र खेती किसानी तथा जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व थप चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व र अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको बासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले वन्यजन्तु बस्तीमा पसेपछि ठुलो क्षति हुन थालेको छ ।
मुलुकमा हालसम्म १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई आरक्ष क्षेत्र, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् । यी सबैले कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ । यसै गरी वन तथा बुट्यान क्षेत्रसमेतले भने करिब ४५ प्रतिशत भू–भाग वनक्षेत्रले ओगटेको तथ्याङ्क छ । यीमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको विभागको भनाइ छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण मानव र वन्यजन्तुको मात्र क्षति हुने नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो क्षति पुग्न थालेकाले क्षति न्यूनीकरणतर्फ नीतिगत रूपमै अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिबापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिबापत ६४ करोड ५० लाख रुपियाँ वितरण गरिसकेको छ । २०७९/८० मा मात्र १३ करोड ५४ लाख रुपियाँ यस्तो क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको देखिन आउँछ । यसरी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउँदा वन्यजन्तुका कारण मानिसको मृत्यु भएमा नजिकको हकवालालाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिइन्छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका अनुसार पशुधनको क्षतिमा पशु हेरी ६० हजार रुपियाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, दुम्सी, बँदेल, चितुवा, स्याल जस्ता जनावरले पु¥याएको क्षतिको हकमा भने अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहत उपलब्ध नभएको भन्ने किसानको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्षति मानिस, पशुधन र बालीनालीमा मात्र होइन, जङ्गली जनावर पनि मानवीय आक्रमणमा परेर मारिने गरेका छन् । बस्तीमा पसेका पशुलाई कुटपिट गरेर, खोर–पासोमा पारेर एवं करेन्ट लगाएर मार्ने गरेकाले वन्यजन्तुतर्फ पनि ठुलो क्षति भइरहेको संरक्षणकर्मीको भनाइ आइरहेकै छ । क्षति दुवैतर्फ हुन भएन, यसका लागि सुरक्षाका आवश्यक उपायको खोजी र उपयोग गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा नियमावली र मध्यवर्ती व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ले निर्दिष्ट गरे अनुसारका नीति नियम र सुरक्षा व्यवस्थाको पालन सम्बन्धित निकायका साथै स्थानीयले गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
समाधान सजिलो छैन तर विभिन्न निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रावधानसहितको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सहयोग सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । पृथ्वी सबैको साझा घर हो र जैविक विविधताका दृष्टिले पनि सबैको अस्तित्व उत्तिकै अपरिहार्य छ । वन्यजन्तुको व्यवस्थापन एक किसिमको वैज्ञानिक विधि हो । प्राकृतिक बासस्थानमा उनीहरूका आवश्यकता पूरा हुन सके मानव बस्तीमा पस्दैनन् । रुख काटेर जनावरबाट हुने क्षति रोकिने होइन बरु वातावरणीय विनाश निम्त्याउँछ । अतः किसानको हित संरक्षण गर्दै सुरक्षा र संरक्षणको नीतिलाई एकसाथ अवलम्बन गर्न अपरिहार्य हुन आउँछ ।
