शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ योजना सञ्चालन गरिरहेको शिवालय गाउँपालिकाले वडा वडामा विद्युतीकरण, पक्की सडक र अस्पताल निर्माणको कार्यमा समेत ध्यान दिइरहेको छ । भूकम्पपीडितका समस्या सम्बोधन गर्नसमेत पालिकाले योजना बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित शेरबहादुर शाहीले आधुनिक खेती प्रविधि, चिया तथा कफी खेतीबाट आर्थिक समृद्धि खोज्ने कार्यमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानलाई खाद्य बालीभन्दा नगदे बाली तथा फलफूल खेतीमा लाग्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छु ।” प्रस्तुत छ, अध्यक्ष शाहीसँग गोरखापत्रका जाजरकोट जिल्लास्थित खलङ्गा समाचारदाता वासुदेव शर्माले गर्नुभएको कुराकानी–
भूकम्पले शिवालय गाउँपालिकामा के कति क्षति गरेको छ ?
भूकम्पले मानवीय क्षति नगरे पनि भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । जनताका घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएका छन् । शिवालय गाउँपालिकामा तीन हजार ३०९ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये तीन हजार १४७ जना लाभग्राहीले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।
पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
भूकम्पले क्षति गरेका लाभग्राहीको सूची तयार गरी अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका छौँ । परम्परागत ढाँचामा संरचना निर्माण नगर्न जनतालाई सूचना गरेका छौँ । परम्परागत संरचनाको अन्त्य गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरी अघि बढे पनि पुनर्निर्माणको प्रव्रिmयामा सरकारबाट ढिला भइरहेको छ । भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी बजेट र कार्यविधि तयार भए तीव्र रूपमा काम गर्ने थियौँ । दक्ष जनशक्ति भएमा प्राविधिकको सल्लाह अनुसार पीडितलाई अस्थायी आवासबाट न्यानो बास लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । अस्थायी आवासका लागि बजेट र मापदण्ड भएकाले भूकम्पपीडित जनतालाई अस्थायी आवासमा सारेका छौँ । नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । यो कार्यमा समय लाग्ने देखिएको छ । स्थायी आवास निर्माण गर्न थालेका पीडितलाई मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न सुझाव दिएका छौँ ।
भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासको रकम कहिलेसम्म पाउँछन् ?
अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त रकम ५० प्रतिशत पाएका छन् । ७० प्रतिशत अस्थायी आवास निर्माणको काम भइसकेको छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम काम सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा वितरण गरिने छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेको सबैलाई रकम वितरण गरेका छौँ ।
अस्थायी आवास निर्माणको रकम पाएनौँ भन्ने गुनासो पीडितको छ । खासमा किन ढिला भएको हो ?
भूकम्पपीडितले केही समय दुःखसाथ पालमा बस्नु परेको यथार्थ हो । तथापि, पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन प्रयास भएकै हो । भूकम्पको लाभग्राही सूची कायम भएका सबैले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम पाइसकेका छन् । अब दोस्रो किस्ता रकम पाउने अवस्थामा आएको छ । जसले समयमा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका लाभग्राहीको अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता विलम्ब भएको छ ।
भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ त ?
अस्थायी आवासको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसरी अस्थायी आवासको बजेट र मापदण्ड उपलब्ध भयो, त्यसरी नै नेपाल सरकारबाट पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट नीति नियम नल्याउँदा अलमलमा परेका छौँ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आएपछि पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सहज हुने थियो । पुनर्निर्माणको नीति ल्याइदिएपछि एकैसाथ काम अघि बढ्ने छ ।
भूकम्पपछि जनताको अवस्था कस्तो छ ?
त्रिपालबाट पीडितलाई अस्थायी आवासमा सारेका छौँ । जनताको समस्या भनेको स्थायी आवास पाउने हो । सरकारबाट पुनर्निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण नआएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले प्राविधिक र आर्थिक पक्ष निर्माण गरी स्थानीय सरकारले सोच र अवधारणालाई एक रूपतामा ल्याई चर्किएका भवन भत्काउने तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने छाँै । यसका लागि भवन निर्माण गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिई स्थानीयस्तरका र अन्य अनुभव प्राप्त जनशक्तिसँग समन्वय गरी ठुलो सङ्ख्यामा सहज तरिकाले निर्माण कार्य अधि बढाउने छौँ ।
पालिकालाई समृद्ध बनाउने के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
पालिकालाई समृद्ध बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युतीकरण, यातायात जस्ता योजनालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाई समयसापेक्ष ढङ्गबाट रोजगारमैत्री उत्पादन गरी चुस्त दुरुस्त वितरण प्रणाली लागु गर्ने नीति लिएर अघि बढेको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई मेरो कार्यकालमा परिवर्तन गरी सक्षम, विकासप्रेमी, सभ्य नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।
तपाईंको पालिकामा मुख्य समस्या र समाधानका योजना के छन् ?
सर्वसाधारणका माग अत्यधिक छन् । आर्थिक उत्पादनको स्रोतको कमी छ । रोजगार सिर्जन नहुँदा दिनप्रतिदिन युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । जनताका सोच सरकारको संरचना फरक छ । काममा एक रूपता छैन । आवश्यकताका आधारमा काम गर्न खोजे पनि समस्या बल्झिने गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा भएको पुँजीको सदुपयोग गरी सही पहिचान, उत्पादन अनुसार लगानी आवश्यकता अनुसार योजना छनोट भएका छन् । ऐन कानुन समयानुकूल संशोधन गरी जनतामुखी सेवा दिन नसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालनका क्षेत्रमा लगानीको स्तर वृद्धि गरी समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
तीन तहका सरकारसँग राम्रो समन्वय छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भने जस्तो स्पष्ट नीति नल्याउँदा समन्वय र सहकार्य भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकार मिलेर काम गरेका छांँ । योजना दोहोरिन नदिने गरी काम भइरहेका छन् । महामारी विपत्को समयमा सबैको सहकार्यमा समस्याको समाधान गरेका छौँ ।
कृषि र पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गरेका जनताको जीवनस्तर सुधार्न के योजना बनाउनुभएको छ ?
कृषि पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गरेका जनतालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण, उत्पादन र वितरणमा वैज्ञानिक प्रणाली आत्मनिर्भर बजार व्यवस्थापन, किसानलाई क्षमत अभिवृद्धि तालिम दिने योजना बनाएको छु । आन्तरिक रूपमा प्रणालीलाई बढाउने नीतिलाई सँगै लगेको छु । भटमास, फलफूल खेतीलाई प्रवर्धन गरी कृषि पेसामा संलग्न किसानको आयआर्जनमा सुधार गरी आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छु ।
अस्पताल, क्याम्पस भवन निर्माण भए पनि सञ्चालनमा छैनन्, सेवा सुरु कहिलेबाट हुन्छ ?
सङ्घीय सरकारको मापदण्ड अनुसार शिवालय गाउँपालिकाले १० शय्याको अस्पताल भवन र क्याम्पस भवन निर्माण गरिएको छ । आवश्यक नीतिसहित आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको व्यवस्थापन भएपछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।
