बलराम शर्मा चौलागाईं
बलराम शर्मा चौलागाईं
प्रजातन्त्रको पर्यायवाची शब्दका रूपमा लोकतन्त्रलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लिने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भएसँगै ‘प्रजातन्त्र’ को सट्टा ‘लोकतन्त्र’ शब्द बढी प्रचलनमा आएको छ । संस्कृत भाषामा ‘प्रजा’ भन्नाले ‘लोक’ नै भन्ने बुझिन्छ भने नेपालीमा लोक भनेको आमजनता हुन् । यस अर्थमा प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्रलाई प्रयोगमा ल्याउँदा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन ।
फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिन नै यो वर्ष पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइँदै छ । यी दिन मुलुकका सङ्घ, संस्था, विदेशी नियोग साथै देशभर प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै छ । २००७ सालदेखि अविच्छिन्न रूपमा मनाइँदै आएको यो दिवसले नागरिकका नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रत्याभूति गराउँछ । आमजनताका प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन प्रणालीलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । यस परिभाषा अन्तर्गत जनताको बहुमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा पुनः अर्को प्रतिनिधि चुनेर माथिल्लो शासन सत्तामा पु¥याएको अवस्था पनि प्रजातन्त्रकै परिभाषा अन्तर्गत पर्न आउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा २००७ साललाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको श्रीगणेश भएको समयका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसअघिको निरङ्कुश, एकतन्त्रीय र जहानियाँ हुकुमी राणा शासनको अन्त्य २००७ साल फागुन ७ गते भएकाले सो दिनलाई नेपालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएको दिनका रूपमा लिइन्छ । लिच्छवि काल, मल्ल कालका शासन प्रणालीलाई बिर्सेर २००७ सालपछिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालले प्रजातान्त्रिक दिशामा धेरै फड्को मारेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि नेपाल राज्यको विस्तार र शासन व्यवस्थामा अद्वितीय प्रगति भयो तथापि अपेक्षित रूपमा प्रजातन्त्रको जग बसेको थिएन ।
नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस आदि तत्कालीन अवस्थामा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट भएको क्रान्तिपश्चात् १०४ वर्षे राणा शासनको अवसान भएको थियो । यसैको सम्झनास्वरूप हरेक वर्षको फागुन ७ लाई नेपालमा विशेष महìवका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी सक्दा पनि उत्तिकै महत्वका साथ यो दिवस मनाइन्छ । शासन व्यवस्थामा एक व्यक्तिको स्वेच्छाले मुलुकको शासन प्रणाली चल्थ्यो । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि जनमतबाट शासन चल्न सुरु भयो । अर्थात् २००७ साल फागुन ७ लाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली बीजारोपण भएको दिनका रूपमा लिइन्छ ।
त्यसै समयमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शासन सत्ताबाट राणा हटाउ आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो भने साथमा राजा र मित्रराष्ट्रको पनि परोक्ष रूपमा साथ रहेको थियो । बहुचर्चित सात सालको क्रान्तिपछि नेपालमा अन्तरिम शासन विधान आएकाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यसलाई कोसेढुङ्गाका रूपमा लिने गरिन्छ । यसअघि शासक वर्गको मुखबाट जुन शब्द निक्लन्थ्यो, त्यही लालमोहर समान हुन्थ्यो र मौखिक आदेशले कानुनी मान्यता पाउँदथ्यो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केलाउने क्रममा २००७ सालको राणा हटाउ अभियानप्रति केन्द्रित राजनीतिक क्रान्तिदेखि २०१७ सालसम्मको घटनाक्रम पनि कम रोचक छैन । २०१४ सालमा गठित टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डलले प्रजातन्त्रका आधारहरू खडा गरेको थियो । उसैबेला गणतान्त्रिक विधान तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि विविध कारणवश सो कार्य पूरा हुन सकेन । तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक माहोल, दलगत स्वार्थ र राजाको सत्तालोलुपताले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन २०६२/६३ को जनआन्दोलन कुर्नुप¥यो । नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा २००८ मङ्सिरमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारको नाम लिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।
यही अवधिमा प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको आधार स्तम्भ खडा भए । यसपछि क्रमशः पछिल्ला सरकारले लोकतन्त्रका आधारहरू खडा गर्दै अगाडि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा हामी पुगेका हौँ । अतः नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको न्यूनतम पूर्वाधार यसै अवधिमा कायम भएको कुरामा कसैको सन्देह रहन्न । २०१७ देखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको अवधारणा ल्याएर राजतन्त्रात्मक एकदलीय शासन सञ्चालन गरेको बेहोरा सर्वविदितै छ । बेलाबखत निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प नखोजिएको पनि होइन तथापि विविध कारणवश २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले जरा गाडेर नै रह्यो ।
२०३६ सालको जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली वा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामध्ये कुन रोज्ने हो भनेर आमजनतामाझ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो । यसै मेसोमा २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको विजय भएको घोषणा गरियो । बालिग मताधिकार प्रयोग गरी भएको उक्त आमनिर्वाचनको परिणमस्वरूप स्थापित सुधारिएको पञ्चायतले पनि जनचाहना पूरा गर्न नसक्दा जनतासामु घुँडा टेक्नु प¥यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएपश्चात् नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको सुनिश्चिततासहितको राजनीतिक व्यवस्था आयो ।
२०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी समूहले जनगणतन्त्रसहित अन्य राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा अगाडि सा¥यो । २०४७ सालको संविधानलाई त्यसबेलाका सबै राजनीतिक दलले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा पनि लामो अवधिसम्म टिक्न सकेन । माओवादी आन्दोलनको चक्र २०६२/६३ सालसम्म कायम रह्यो । माओवादी र सात दलबिचको संयुक्त आन्दोलनको फलस्वरूप लोकतन्त्र बहालीसँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आयो । संविधान सभाको चुनाव भयो । यही सभाले मुलुकमा सदाका लागि राजतन्त्र फाल्यो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना ग¥यो ।
यो उत्कृष्ट व्यवस्थाप्रति विमतिका झिनो स्वरहरू उठेका छन् तर कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा नराम्रो हुँदैन । व्यवस्थाका सञ्चालकका कारण यस्ता स्वरहरू उठेका हुन् । स्व. बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता राजनेताहरू सधैँ जन्मँदैनन् । उहाँहरूले देखाएको त्याग, तपस्या र राष्ट्रप्रतिको समर्पण अरूले देखाउन सकेका छैनन् । नेतृत्व गर्छु भन्नेहरू बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको सिद्धान्तमा अडिग रहनुको सट्टा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लाग्दा देशको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थामा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सक्दैन । दलीय स्वार्थभित्र पनि गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने हो भने झन् भद्रगोल र अराजक स्थिति सिर्जना हुन्छ । नेपालका आफ्नै मूल्य, मान्यता र चुनौती छन् । यिनलाई छिचोलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले यति लामो फड्को मारी सक्दा पनि अपेक्षित विकासका लहर भने आउन सकेको छैन । यसमा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
