काठमाडौँ, फागुन ३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना क्षमताका आयोजनाको कोटारहित विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । त्यस्तै करिब सात मेगावाटसम्म थप सौर्य आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताको विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न भन्दै सञ्चालक समितिमार्फतनिर्णय गरेको हो ।
निर्णय अनुसार अब १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा नै खरिद गरिने छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पिपिए सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेकाले यस्ता आयोजनाको पिपिए जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्ने भएको हो । यस्ता आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मङ्सिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मङ्सिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश : रु ८.४० र ४.८० प्रतियुनिटमा खरिद हुने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई कोटा लागु नहुने व्यवस्था गरेकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पिपिए गर्न सकिने बताउनुभयो । “यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए जति र जहिले पनि गर्ने छौँ ।”
प्राधिकरणका अनुसार १० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । यी आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत माघ २३ गतेको निर्णय अनुसार अब पिपिए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पिपिएको सीमा लागु नहुने निर्णय गरेको हो ।
सौर्य ऊर्जाको कोटा थप
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पिपिएको सीमा पनि बढाएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनालाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पिपिए हुँदै आएको थियो । सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट पाँच रुपियाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ ।
घिसिङका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबमोजिम करिब आठ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्न सकिने छ । उहाँले २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने बताउनुभयो ।
“जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो,” घिसिङले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरू पिपिए गर्ने प्रक्रियामा छन् ।