मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम हुने र देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक थियो । मूल बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारले कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको मूल ध्येय हुनुपर्ने आमनागरिकको माग नै थियो । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारहरू जतिसक्दो छिटो खडा गरी समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्ने हुटहुटी भए पनि भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म फैलिएर जनचाहनामा तुषारापात भएको अनुभव हुन्छ । भ्रष्टारसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा आमनागरिकले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने लोकोक्ति स्मरण गर्दै निरासा व्यक्त गरिरहेको स्थितिलाई विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा ‘नियाँ निसाफ बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या हुन्, ईन दुईको ता धन–जिब गरिलियाको पनि पाप लाग्न्या छैन’ भनेर भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा राज्य कठोर हुनुपर्नेतर्फ इङ्गित गरेको स्मरण हुन्छ । यद्यपि राज्यको माथिल्लो निकायबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको अनेक घटनाले देखाइरहेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन र भइहालेमा नियन्त्रण गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको विदित हुन्छ । आयोगले स्थापनाको ३३ औँ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त परको कुरा, न्यूनीकरणसमेत हुन नसकेको अनेक प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ ।
आयोगको इतिहास हेर्दा ‘नेपालको संविधान २०१९’ को दोस्रो संशोधन (२०३२) ले नै ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०४७ माघ २८ गते स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगका रूपमा मान्यता प्राप्त निकाय स्थापना भएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने निकाय आयोग नै हो । आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार अनुसार कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको जालोमा देश जकडिन पुगेको विश्लेषण सर्वत्र हुनुले गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको हो ।
पछिल्लो पटक प्रकाशित ट्रान्स्परेन्सी इन्टरलेसनलको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार गहिरो र संस्थागत रहेको पुष्टि गरेको छ । विश्वका १८० देशको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११० औँ स्थानमा भएको औँल्याइएको छ । यो भनेको भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा पर्नु हो । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपालका तर्फबाट उक्त सन्धिमा २० वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरेर महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएको सार्वजनिक भइसकेको विषय हो ।
अख्तियार भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त निकाय भए पनि संविधानले नै अधिकार सङ्कुचन गरेको सुशासनविज्ञको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका वर्तमान आयुक्तहरूले नै आयोगलाई यथेष्ट अधिकार नभएको गुनासो मननीय छ । सुधारका निम्ति आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय नगर्ने, निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने तथा आफ्ना पक्षमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेका थुप्रै घटना छन् । स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय गराएर राज्य एवं नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुँदासमेत जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको यस क्षेत्रका विज्ञबाट निरन्तर आइरहेकै छ ।
त्यसो त आयोगले कामै नगरेको भने होइन । आयोगले गत साउनयता ९३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । विगतमा दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेर ३४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको पनि छ । पछिल्लो समय आयोगले दायर गरेका केही ठुला भ्रष्टाचारका विषयले ‘ठुला माछा’ तर्फ पनि अख्तियारले हात बढाएको भन्दै आमनागरिकले थोरै भए पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसबिचमा आयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो तथा सुशासन प्रवर्धनमा सरकारलाई सुझावसमेत दिएको जानकारीमा आएको छ । मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुख स्वयम्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएकाले आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले ढिला नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
