डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । केही वर्षयताका सांसदले यो मान्यता अनुरूप काम गर्ने गरेका छैनन् । वर्षे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले धेरथोर यसको पालना हुनुपर्ने बाध्यता छ तर हिउँदे अधिवेशन एउटा विधेयक पनि पारित नगरी सकिएका उदाहरण छन् । संसद्बाट भन्दा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन सरकारले रुचि राखेको जस्तो देखिन्छ । यो प्रवृत्तिमा नयाँ संविधान आएपछिका सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो । दुर्भाग्यवश यस्ता सरकार बने जसले आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि अध्यादेश जारीसमेत गरे । यस्ता घटनामा कुनै सरकार अपवाद बन्न सकेनन् ।
संसद् अधिवेशन चले पनि त्यसले दिने वा छलफल गर्ने विषय के हो ? संसद् अधिवेशन संविधानको बाध्यता पूरा गर्नका लागि आह्वान भएको हो वा यसका केही काम पनि छन् ? यो विषयमा त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । नागरिकलाई त थाहा हुने प्रश्न नै भएन । संसद् अधिवेशनमा बिजनेस दिने दायित्व सरकारको हो । सरकारलाई के कस्ता खालका नीति नियम आवश्यक छन्, ती विषयमा संसद्मा छलफल गराएर पारित गराउने जिम्मेवारी चाहिँ संसद्को हो तर संसद् अधिवेशन बोलाइँदै गर्दा के प्रयोजनका लागि सरकारले आह्वान गरेको हो भनेर संसद्ले सोध्ने चलन छैन न त सरकारले आह्वानका लागि आग्रह गर्दा राष्ट्रपतिलाई सोध्ने अधिकार नै छ ।
संसद्को अर्को काम जनताले भोग्नु परेका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हो । कतिपय सन्दर्भमा नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गराउन दबाब दिनु पनि हो । यो जिम्मेवारी बोध जनप्रतिनिधि मानिएका सांसदलाई पनि हुनु पर्छ । अन्यथा उनीहरू कुनै एजेन्डा बोकेर संसद्मा पुग्छन् र त्यही वाचन गरेपछि त्यो दिनको हाजिरी पूरा भएको ठान्छन् । अन्यथा संसद् भनेका नागरिक दायित्वप्रति जिम्मेवार हुँदै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो हो । सबैले भोगेको यथार्थ हो अहिले कम्तीमा २० प्रतिशतले महँगी बढेको छ । व्यापार व्यवसाय कम हुँदै जाँदा नागरिकले महँगीको भार कसरी धानेका होलान् । यो चिन्ता र चासो सांसदलाई हुनुपर्ने हो ।
त्यसो त सांसद आफैँ कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो प्रश्न उठ्नुको कारण उनीहरूको संसद्मा हुने उपस्थितिले हो । एउटा सांसदले मासिक भत्ता मात्र पाएको हुँदैन, त्यस अतिरिक्त बैठक भत्ता पनि पाउँछ । यसले संसद्मा उपस्थित भएर अरूका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा राख्ने दायित्व पनि सांसदको हो । मासिक पारिश्रमिक त सांसद भएर शपथ लिएका दिनदेखि पाइन्छ ।
हामी संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेर नागरिकको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगका लागि जनप्रतिनिधि छान्ने गर्छौं र उनीहरूलाई माननीयको विशेषण दिएर जिम्मेवारी दिइरहेका छौँ । उनीहरूको पहिचानका लागि लोगो बनाएर कोटमा पनि लगाइदिन्छौँ तर सांसद भनेको नीति नियमका विषयमा रोस्टममा उभिएर नागरिक हितका पक्षमा बोल्ने प्रतिनिधि हो भन्ने आभास दिइरहेका छैनौँ । त्यसैले विरोधका लागि विरोधको राजनीतिलाई प्रतिपक्षले आफ्नो दायित्व ठान्नु हुँदैन । सत्ता पक्षले पनि कुनै विधेयकमा बहुमत पुर्याइदिन ताली बजाउने दायित्व मात्रै हो भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन ।
संसद्मा विधेयक थन्किएर बसेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका कारण कतिपय विधेयक संसद्को पाँचवर्षे अवधिको अन्त्यसँगै अन्त्य भएनन् र जीवित छन् । अरू दर्जनौँ विधेयक २०७९ सालको आमनिर्वाचनसँगै तुहिएका छन् । संसद्ले लाखौँ रुपियाँ खर्चेर भएका छलफल र विभिन्न सरोकारवाला समुदायले दिएका सुझाव औचित्यहीन बने । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र संसद्मा विधेयक लैजाने परम्पार छैन । कतिपय सरकारको आवश्यकताका आधारमा विधेयक बनेका हुन्छन् । तिनलाई पारित गराउनेतिरभन्दा संसद् बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार विधेयकप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन । यो अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सभाका कारण जीवित रहेका विधेयक समितिमै थन्केर बसे वा संसद्मा प्रवेश गरेर पनि निर्णयमा पुग्न सकेनन् भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
संसद्लाई कसरी जिम्मेवार बनाउने ? यसमा सत्तापक्षका सांसदको भूमिका के हुन सक्छ ? प्रतिपक्ष कसरी संसद्मा रचनात्मक बन्ने ? संसद्का बहसहरूलाई कसरी सार्वजनिक चासोको विषय बनाउने ? यस्ता विषय संसदीय लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । अन्यथा संसदीय कारबाहीलाई यही अवस्थामा कायम राखेर व्यवस्था सुदृढ हुँदैन । व्यवस्थालाई बदनाम गराउन अरू कोही सडकमा आउनै पर्दैन । संसद्, सांसद र सरकारको भूमिकाले नै आमनागरिकमा निरासा पैदा गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रका लागि लडेका र पार्टीको टिकट लिन भिडेका अनि जनताको मतको विश्वास जितेका सांसदमा यति कर्तव्य बोध हुनै पर्छ । संसदीय आचरण र मर्यादालाई ख्याल राख्नु पर्छ । आफ्ना कर्तव्य र दायित्वप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ । अनि सडकमा निस्केको प्रतिरोधी जमातलाई ओठे जवाफ दिने शैली परिवर्तन हुनु पर्छ । यसले नेता र व्यवस्था दुवैको मर्यादा बढ्छ ।
आज कति नागरिकलाई थाहा छ, मुलुकमा संसद्को बैठक चलिरहेको छ ? कुन दिन भएको बैठकले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देश गरेको छ ? हिजो गरिएका निर्देशन पालना नभएका बारे सरकारमाथि के कारबाही सुरु गरिएको छ ? अथवा नागरिकको दैनिक कष्टबारे सरकारलाई बाध्य गर्न कस्ता प्रस्ताव पारित भयो ? सम्भवतः नागरिकले यस विषयमा चासो देखाउनुको अर्थ देखेका छैनन् । त्यसैले अब बैठक चल्नु सांसदको भत्ताका लागि होइन, अधिवेशन अन्त्य हुनु सरकारको स्वार्थ अनुरूप होइन भन्ने जनतामा स्थापित हुनु पर्छ । संसद्को महìव पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन मात्र होइन । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्व पनि हो भन्ने बुझेर नागरिकले मत हाल्ने दायित्व त पूरा गर्दै आएका छन् । थाहा छैन, ‘नो भोट’ का लागि नागरिक दबाब आगामी दिनमा कसरी बढ्ने हो ।
संसद्लाई जिम्मेवार बनाएर संसदीय पद्धतिको औचित्य स्थापित गर्ने हो भने हरेक संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपूर्व कति दिन संसद् चल्ने हो यसको क्यालेन्डरसहित तयारी गर्नु पर्छ । त्यो अधिवेशनमा आकस्मिकबाहेकका कुन कुन विधेयकमा छलफल हुने हो त्यो निर्धारण गरिनु पर्छ । नागरिकका सरोकारका विषयमा संसद्मा कति घण्टा छलफल गरिने हो, त्यो समय संसद् सचिवालयले पूर्वनिर्धारण गर्नु पर्छ र हरेक सांसदले कुन दिन अधिवेशन अन्त्य हुने छ भनेर पहिले नै आफ्ना भावी कार्ययोजना बनाउने छुट पाउनु पर्छ । सरकारले बिजनेस दिएन भनेर संसद् सचिवालयले भन्ने र संसद् बैठक नराखिदिएका कारण आवश्यक विधेयक पारित हुन पाएनन् भनेर सरकारले भन्ने दिनको अन्त्यका लागि पनि यी आधारहरू तय गर्नै पर्छ । विधिको शासनको कुरा गर्ने सांसदहरूले आफ्ना विधि र प्रक्रियालाई समयमा सिध्याउने जिम्मेवारी बोध गर्नै पर्छ ।
