जाजरकोट भूकम्पमा रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा १२ जनाको मृत्यु र ८९ जना घाइते भए । सो पालिकाको छ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । गाउँपालिकाका ११ वटा सामुदायिक भवन, ३१ वटा खानेपानी आयोजना, १७ वटा सिँचाइ आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुगेको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाका पाँच वटा घर, दुई वटा स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण र तीन वटा आंशिक क्षति पुगेको अवस्था छ । भूकम्पपछिको तीन महिना अवधिमा पीडितका लागि त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पालिका सफल भएको छ । तथापि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चुनौती पालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टलाई छ । सामाजिक र राजनीतिक रूपमा ३० वर्ष बिताइसक्नुभएका अध्यक्ष विष्टले यसअघि वडाध्यक्षका रूपमा समेत जनताको सेवा गरिसक्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट अध्यक्षमा निर्वाचित विष्टसँग भूकम्पपछिको अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणका विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष विष्टसँग गोरखापत्रका लागि रुकुमपश्चिम, मुसीकोट समाचारदाता राजु लामिछानेले गर्नुभएको कुराकानी :
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास तथा दीर्घकालीन पुनर्बासबारे के भइरहेको छ ?
भूकम्पलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणको काम गर्यौँ । चिसो मौसम भएकाले घरबासविहीन नागरिकका लागि अस्थायी आवास बनाउन केन्द्रित भयौँ । त्रिपालमा रहेका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा सारिसकेका छौँ । भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही यकिन भएका छ हजार १७२ घरधुरीलाई अस्थायी आवासमा सारेका छौँ । दीर्घकालीन पुनर्बासका लागि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छौँ । माथिल्लो सरकारबाट आवश्यक बजेट र घर निर्माणको मापदण्डबारे केही जानकारी आएको छैन । हामीले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नु पर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौँ । पक्की घरको नाममा सिमेन्ट र रड मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा आफ्नै स्रोतसाधनको प्रयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु पर्छ भन्नेतर्फ पहल गरिरहेका छौँ ।
पीडितले पुनर्निर्माणका लागि कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने हो ?
पुनर्निर्माणको प्रक्रियामै ढिला भइरहेको छ । हामीसँग बजेट र कार्यविधि भएमा तीव्र गतिमा यो काम गर्न तयार छौँ । दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गरेर, सिपयुक्त बनाएर, प्राविधिक खटाएर पीडितलाई टहराबाट घरमा लैजान आतुर छौँ । अस्थायी आवासको बजेट र मापदण्ड उपलब्ध भएकाले गाउँपालिकाका पीडितलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सारिसकेका छौँ । पुनर्निर्माणको प्रव्रिmया माथिबाटै यकिन हुन नसकेकाले अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछि प्रभावितको अवस्था कस्तो छ ?
परिवारका सदस्य गुमाउनु, घरबास गुमाउनुको पीडा असाध्यै हुन्छ नै । घरसँग मान्छेका सपना जोडिएका हुने रहेछन् । घरसँगै आँगन, गोठ, शौचालय, खोर, बगैँचा, करेसाबारी जोडिएको हुन्छ । यी सब चर्किंदा मन पनि चर्केका छन् तर पछिल्लो समय प्रभावित बिस्तारै लयमा फर्कंदै हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरूकै साथमा छौँ ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा के कस्ता चुनौती भोग्नु परेको छ ?
हामी त चुनौतीको चाङमै छौँ । हाम्रो सोच र कार्यसम्पादनमा फरकपन छ । सरकारका विभिन्न अङ्ग, कार्य प्रक्रिया, ऐन तथा कानुन व्यावहारिक नहुँदा जनताले सोचेजस्तो काम तत्काल गर्न सकिएको छैन । यसका साथै सङ्घीय सरकारले तोकेको बजेट समयमै तोकेबमोजिम नआउनु, स्रोतसाधनको कमी तथा जनताका माग बढी हुनु, समयमै काम सम्पन्न नहुनु, जनताले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या हुँदा विभिन्न खालका चुनौती आउने गरेका छन् । भौगोलिक बनावट, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, सामाजिक कुरीति, गुणस्तरहीन काम, पैसामा मात्र रूपान्तरण देख्ने विचार नै चुनौतीका विषय रहेका छन् ।
तपाईंको पालिकाका मुख्य समस्या र समाधानका योजना के छन् ?
जनताका माग धेरै छन् । आर्थिक उपार्जनका स्रोतको अभाव छ । स्वरोजगार सिर्जना नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । मान्छेका सोचाइ र राज्यको संरचना अलग छन् । विचार र काममा एकरूपता छैन । हामीले समस्या प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न थालेका छौँ । उपलब्ध पुँजीको सही परिचालन, उत्पादनमा आधारित लगानी, आवश्यकतामा आधारित माग छनोट, अनियमितताको नियन्त्रण जस्ता काम भइरहेका छन् । विद्यमान ऐन, कानुनको समायानुकूल संशोधन गरेर जनमैत्री सेवा दिइरहेका छाैँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाएर समस्या हल गर्दै जाने योजना रहेको छ ।
तीन तहका सरकारबिच कत्तिको समन्वय र सहकार्य हुन्छ ?
प्रदेश र सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिबिच राम्रो समन्वय भइरहेको छ । मिलेरै काम भइरहेको छ । प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधि पनि स्रोतविहीन भएको अवस्था छ । योजनामा दोहोरोपन हुन नदिन सचेत छौँ । कोरोना र भूकम्पका बेलासमेत तीनै तह मिलेर विपत्को सामना गरेका छौँ ।
तपाईंको कार्यकालमा अहिलेसम्मका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता राखेर हामीले विद्यालय मिलान तथा समायोजनको काम गर्यौँ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक चयन, कार्यसम्पादन सम्झौता, तालिम, विद्यालयमा आइसिटी ल्याब स्थापना गरेका छौँ । पालिकाका ६१७ गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ । एम्बुलेन्स सेवालाई सुत्केरी, गरिब र आकस्मिक अवस्थामा निःशुल्क गरेका छौँ । गाउँपालिका अस्पतालमा दुई जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरेर चौबिसै घण्टा सेवा दिएका छौँ । वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरेका छौँ, औषधी अभाव हुन दिएका छैनाँै । दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर गाउँमै सम्पन्न गरिएका छन् ।
एक हजार एक सय घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुगेको छ । १३ किलोमिटर सिँचाइ नहर बनाएका छौँ । १७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेका छाँै । गाउँपालिकाका छ हजार घरधुरीमध्ये चार हजार पाँच सय घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । सहकारीमार्फत दुई स्थानमा नियमित सस्तो पसल सञ्चालित छ । डेढ करोड रुपियाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था गरेका छौँ । किसानले उत्पादन गरेको ढुवानी भाडा बेहोरेका छौँ । सबै वडामा सिभिल, कृषि र पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्था गरेका छौँ ।
अब प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने काम के के छन् ?
पहिलो कुरा शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने छ । आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनका काम छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सबै घरमा खानेपानीको सुविधा, बाह्रै महिना वडामा चल्ने सडक, सबैलाई विद्युत् सेवा, साना तथा थोपा सिँचाइको क्षेत्रमा काम गर्नु छ । यसका साथै सबै वडामा स्वास्थ्य र वडा कार्यालय भवन निर्माण, ठुला तटबन्धनको व्यवस्था, वडामा व्यवस्थित खेलमैदान हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
