संसद् र सांसदको गरिमा

कानुन निर्माण गर्न, आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यत्तिमा मात्र सांसदको भूमिकालाई सीमित गरियो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गरेको ठहर्छ । लोकतन्त्रमा संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको उपयोग संसदीय लोकतन्त्रमा निजामती कर्मचारीलगायत सरोकारवालालाई प्रभावित गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । सांसद, कर्मचारी र सरोकारवालाको सम्बन्धको आधारमा नै विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने गर्छ । 

देशमा विकास, समृद्धिलगायत अन्य कैयौँ लक्ष्य प्राप्त गर्नु भनेको कुनै निश्चित भौगौलिक सीमामा परिवहन सञ्जाल विस्तार गर्नु जस्तै हो । कुनै एकल सख्त सूत्रले मात्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा यात्रीको, चालकको, पैदलयात्रीको, ठुला सवारीसाधनको, साना सवारीसाधनका लागि विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यसरी नै सांसदले देशका सबै समस्या हल गर्न पनि सम्भव हुँदैन तर सांसदले देशको हरेक समस्यामा प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि सांसदले हरेक तह र तप्काका नागरिकसँग सम्मानपूर्वक संवाद कसरी गर्ने, मतभेदलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी राख्नु पर्छ । 

भूमिका

सांसदको भूमिका नागरिक, कर्मचारी सङ्गठन या  सदस्यलाई कुशल रूपले केन्द्रित र परिणाममुखी बनाउन सहायता गर्ने पनि हो । त्यत्तिकै सांसदले केही निश्चित परम्परालाई पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता पनि हुन्छ तर सांसदको सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण हुन्छ, यसैले उनीहरू कार्य उन्मुख (टास्क ओरिएन्टेड) हुन सम्भव हुँदैन । नागरिकलाई सिद्धान्तभन्दा पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम चाहिएको हुन्छ । काम फत्ते गर्न सांसदले सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्न सक्नु पर्छ । उनीहरूका सरोकारको विषयमा सांसद स्पष्ट र सहयोगी छन् भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नु पर्छ । 

विगतदेखि नै नेपालमा सांसदको भूमिकालाई लिएर विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । सांसदप्रति कटुता मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त कर्मचारीलाई सांसद, मन्त्रीले पिटेको, नागरिकलाई हेपेको र सांसदलाई पनि नागरिकले मकैको खोया, जुत्ताचप्पल हान्ने र अपशब्द बोल्ने घटना पनि नेपालमा देखिएको छ । जसले गर्दा विकासनिर्माणको काममा ढिलासुस्ती र असहयोग हुने गरेको देखिन्छ । 

लोकतन्त्र बहाली भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सरकार र संसद्बिचको सम्बन्ध अपर्याप्त रूपमा विनिमयित भएको छ भन्नुलाई पनि हिचकिचाउन नपर्ने थुप्रै आधार सतहमा नै छताछुल्ल भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । संविधानद्वारा परिकल्पित प्रक्रियागत मुद्दामा पर्याप्त मात्रामा कानुन विकसित गरिएको छैन । उपयुक्त कानुनको अभावमा सरकार आफ्नो सञ्चार संयन्त्रलाई नियन्त्रित गर्न सक्छ । बाध्यकारी नभएकाबाहेकका सूचना सुविधा अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएर  कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उदाहरण पनि बगे्रल्ती छन् । 

मन्त्रालय सम्बन्धमा सांसदले उठाएका प्रश्न, कतिपय सूचनामा पहुँचका लागि सांसदको अनुरोध, संसद्को निष्कर्ष र कार्यकारी निकायको निष्कर्ष ध्यानमा नराखेको देखिन्छ; जुन लोकतन्त्रमा विल्कुल अस्वीकार्य र अकल्पनीय हो । यसका साथै नेपालको संसद्मा निष्कर्ष अर्थात् बहुमतबाट पारित निष्कर्ष कुनै पनि अधिनियमबाट विनिमयित छैन । सरकार र संसद् दुवै कानुनको अधिनियम अनुरूप हुनु पर्छ । हुन त यस्तो कानुनले पनि सबै मुद्दाको समाधान नगर्न सक्छ तैपनि सुरक्षा र रक्षाको क्षेत्रमा संसदीय निरीक्षणको कानुन एकदमै फितलो छ । योगदान गर्न नसक्ने कानुन पनि आवश्यक हुँदैन ।

आजकल संसद् निरीक्षण कार्यमा सम्बन्ध स्थिति यस्तो छ कि सरकारसँग संसद्लाई गम्भीरताले लिने या विभिन्न संसदीय समितिबाट सिफारिस गरिएका कामको कार्यान्वयन नभएको भनेर संसदीय समीतिका सदस्यले नै सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । सरकारले कुनै कानुनबिना संशोधन या बिनाप्रश्न पारित गरेका उदाहरण पनि छन् । नेपालको संसद्मा कतिपय कानुन ध्वनि मतको अवधारणामा सबै सदस्यको छलफलबिना नै पारित भएको लामो फेहरिस्त छ । 

कहिलेकाहीँ नेपालको संसद्मा सत्तारूढ दलका संसद् सदस्यले नै सरकारको कामकारबाही र कानुनलाई असफल बनाइदिएको इतिहास पनि प्रशस्त छ । नेपालमा सत्तारूढ दलका संसद्को कारण नै पटक पटक सरकार गिरेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदले समस्याको हल गर्नमा योगदान दिनुपथ्र्यो । रचनात्मक पहल, विचार सुझाव साथै व्यवहारमा कार्यात्मक नभएका कानुन संशोधन गर्नुका साथै विषयगत चर्चा सुरु गर्नुको साटो प्रेसमा छताछुल्ल हुने गरी बहस गर्ने गरेको घटना नेपालको सन्दर्भमा सामान्य जस्तो नै लाग्छ ।

यसरी बहस गर्दा दलको छवि मात्र होइन, देशमा नै गलत बहस सुरु भएको र सांसद निकम्मा भएका सन्देश जनतामा जान्छ । नागरिकका लागि संसद् देशको सर्वोच्च गरिमामयी संस्था बनाउन सकिएन या संसद्प्रति विश्वास घट्यो भने संसद्को कुनै प्रयोजन रहँदैन । यसले व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असन्तुष्टि आउन सक्छ । केवल अविकसित लोकतन्त्र भएका देशमा मात्रै सांसद सरकारलाई राम्रो काम गर्न जवाफदेही र प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा आपूmलाई एउटा संसद्को अङ्कगणित फेरबदल गर्न सक्ने मतदाताका रूपमा मात्र चित्रित गर्छन् । 

साझा जिम्मेवारी

संसद्मा बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको जिम्मेवारी फरक हुने गर्छ । निःसन्देह विपक्षी सांसदको भूमिका फरक हुन्छ । विपक्षको उपस्थिति या अनुपस्थिति दुवैमा उनीहरूको भूमिका किन पनि निर्णायक हुन सक्दैन भने उनीहरूसँग निर्णय लिन सक्ने बहुमत हुँदैन । यस कारण सत्ता पक्षका सांसदले विपक्षका जायज मागलाई कसरी एकाकार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय मुद्दामा पक्षविपक्ष भन्ने गर्न पनि हुँदैन । 

सत्तारूढ दलकै सांसद भए पनि विशेष गरेर मानव अधिकारको प्रचार र संरक्षणमा भने पक्ष विपक्ष हुन हुँदैन । मानव अधिकारको क्षेत्रमा जिम्मेवारी साझा हुने गर्छ । मानव अधिकारलाई प्रभावी बनाउन र दुरुपयोग रोक्न सांसदको भूमिका पक्ष विपक्षको आधारमा फरक हुन हुँदैन । कानुन बनाउनु भनेको व्यावहारिक साधन प्रदान गर्नु हो । जसको माध्यमबाट कथित उल्लङ्घन विकल्प निकाल्न सकिन्छ । यस कारण सांसदले राष्ट्रिय स्तरमा नीति र बजेटलाई प्रभावित गर्न सक्छन् र स्थानीय स्तरमा नीति कार्यान्वयनको निगरानी गर्न सक्छन्; जसले गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र चिन्ता सम्बोधन गर्न सक्छन् । स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानव अधिकार प्राप्तिको उत्प्रेरकका रूपमा कार्य गर्न सक्छन् । 

विश्वस्तरमा नागरिकको मानवीय गरिमा र मानव अधिकार रक्षाको व्यापक हितका लागि सांसदको अद्वितीय भूमिकाको उपयोग गर्न एक ठोस प्रयास गरिएको छ किनभने अहिले विश्वभर नै सांसदको सम्भावित योगदानलाई वर्तमानमा कम महसुस गरिएको छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सार्वभौमिक आवधिक समीक्षातन्त्र (युएन युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु मेकानिज्म) अनुसार सांसदलाइ प्रमुख हितधारकका रूपमा मानिएको छ । हुन त यसमा सांसदको भूमिकाका बारेमा विस्तृत औपचारिक रूप दिइएको छैन तर पनि प्रायः सबै विषयमा विधायी कारबाहीको आवश्यकता हुने कुरा दर्शाइएको छ । यसैले सांसदलाई कुनै सीमित दायरामा खुम्च्याउन आवश्यकता हुँदैन । 

कस्तो सांसद ?

संसदीय प्रक्रिया चलिरहेको समय कुनै सन्दर्भमा बोल्नुपर्ने भयो भने सन्दर्भ सामग्री अभाव भएको नेपाली संसद्मा छर्लङ्ग देखिन्छ । जब दुई तिहाइको मतको आवश्यकता हुने सन्दर्भ आउँछ, त्यस्तोमा कुन प्रस्ताव बहसयोग्य छ र संशोधनयोग्य भन्ने विषयमा समेत भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । यसका साथै कहिलेकाहीँ विषयलाई बुझ्न सक्ने क्षमता पनि नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । हालै राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय कारोबार र विद्युत् व्यापारमा फरकै नगरी बहस गरिएको पनि छ । 

बैठकको समय एउटा चार्ट बनाएर जहाँ जानकारी हुन्छ या के विषयमा बहस गर्न लागिएको त्यसका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किताबमा लेखेर हुँदैन व्यवहार आउनुप¥यो । गल्ती भइसकेको छ भने लाज मानेर हुँदैन, सच्याउने प्रयास गर्नु पर्छ । सभामुखसँग कसरी असल संवाद गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सांसदले सोच्नुपर्ने हुन्छ । बैठकको समयमा मात्र होइन, बैठकभन्दा अघि, बैठकको समय र बैठकपछि कसरी प्रभावकारी ढङ्गले बोल्ने भन्नेबारेमा जानकारी भएन भने संसद्को गरिमा नै भङ्ग हुन सक्छ । 

अन्ततः समयका साथै सांसदको मूल्याङ्कन एक निष्पक्ष र सूचना भएको जानकार व्यक्तिका रूपमा भयो भने नै देशले मान्यता दिन्छ । ज्ञान भएका मानिसलाई मात्र आफ्नै दल या दल बाहिरका अन्य सदस्यले संसदीय सल्लाहका लागि अनुरोध गर्छन् । मसँग यति वर्षको अनुभव छ भनेर मात्र कोही सल्लाह लिन आउँदैन । जानकारी कति छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । सांसदले सभामुख र प्रस्ताव तयार गर्ने सदस्य आदिलाई सल्लाह दिन सक्ने हैसियत राख्नु पर्छ तर अनावश्यक कुरामा पनि अनुभवी बनेर सल्लाह दिने प्रयास गर्नाले समसामयिक विषय ओझेलमा परेको पनि देखिएको छ । सल्लाह दिनका लागि क्षमता चाहिन्छ र त्यो विज्ञापन गरेर प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

सङ्क्षेपमा आदर्श सांसदका लागि नभइनहुने ज्ञानको दुई क्षेत्र छ । संसद्को नियम, नीति र प्रक्रिया नजानेका सांसदलाई आदर्श सांसद मान्न सकिन्न । सांसदले एक विश्वसनीय सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नु पर्छ । त्यो भनेको कठिन विषयप्रति संवेदनशीलता, पारस्परिक जटिलताको बुझाइ र प्रभावी ढङ्गले परामर्श दिन सक्ने क्षमताको आवश्यकता सांसदमा भएन भने संसद् र सांसदको गरिमा कायम हुन सक्दैन ।