विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै सरकारले सहज नीति अख्तियार गरेपछि २०५८ सालमा दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भित्रिएको निजी कम्पनी आजियाटा (एनसेल) प्रारम्भिक कालदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएको छ । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत कुराको अवज्ञा गरेर विवादित छ । पछिल्लो पटक कम्पनीको कुल १४३ अर्ब रुपियाँको सेयर मूल्य केवल छ अर्ब रुपियाँ कायम गरेर बिक्री गर्न लागिएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्का विषयगत समितिमा समेत घनीभूत छलफल भयो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् उपस्थित हुनु प¥यो । उहाँले सेयर खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र अप्राकृतिक भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिसकिएकोले समितिको प्रतिवेदन आएपछि ठहरेबमोजिम कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले गत मङ्सिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय ‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति’ ले सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिलाई तोकिएको अध्ययन कार्यक्षेत्र अनुसार कानुनको परिपालना, राजस्व र वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरसहितका विषयको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएको जिम्मेवारी अनुसारको प्रतिवेदन कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाइएको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गर्न तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँकी नै छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि संयोजक शर्माले प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्ने क्रममा एनसेलका कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरण कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायमा पेस नगरेको पाइएको बताउनुभएको हो ।
प्रतिवेदनले अनेक विषय उठान गरेको छ । नेपाली सेयर धनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट नभई विदेशबाट भएको देखिएको छ । कम्पनी स्थापनायता १४ पटकसम्म सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएको र धेरै जसो लेनदेन कारोबार विदेशमै गरिएको देखिनुले आजियाटाका आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारीले आजियाटाको कारोबार अपारदर्शी भएको स्पष्ट हुन आउँछ । केही समयअघि आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल रहेको भन्ने आशयको आरोप लगाएकोमा सो तथ्यहीन भएको समेत प्रतिवेदनले बोलेको छ । एनसेलको मातृकम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको शर्माले जानकारी दिएबाट प्रतिवेदनको गहिराइ थाहा हुन्छ ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) ट्रिब्युनलमा मध्यस्थताका लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो । उसले स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबी पेस गरेकोमा सो दाबी स्थापित नभएको अवस्थामा पुनः सोही प्रकृतिको आरोप दोहो¥याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसङ्गत देखिएको थिएन । आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रालाइट युकेबिच भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नदेखिएको शर्माको टिप्पणीले गम्भीर अर्थ दिन्छ । बिक्री कर्ता हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्त राखेको, सेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुने जस्ता सर्त उल्लेख भएका हुँदा सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले र स्वाभाविक रूपमा भएको मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको संयोजक शर्माको भनाइले आजियाटाका गतिविधि अपारदर्शी हुनका साथै दुराशययुक्त देखिएका हुन् ।
एनसेलले व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा आठ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी र दुई करोड रुपियाँ स्वदेशी लगानी गरेर एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । अहिलेसम्ममा यसले कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ बुझाइसकेको छ । यसबिचमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुनाफा कमाएको कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा गरेर ६८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेश लगेको छ । यसका साथै एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर र गैरकर गरी बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दायित्व देखिएकोले यसबाट उम्किनकै लागि अनेक विवाद खडा गरेको स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिवेदनमा औँल्याइए अनुसार एनसेल विवाद जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
