सरकारले बर्सेनि माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा सहिद दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ । मुलुकमा व्याप्त निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाएर जनताको हकअधिकारका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने वीर सपुतको सम्झनामा २०१२ सालदेखि निरन्तर यसरी नै सहिद दिवस मनाउँदै आएको इतिहास छ । यो इतिहासको आरम्भ निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सङ्घर्षरत चार सपुतको योगदानको सम्झनामा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो । जसमध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ साल माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
त्यसो त पहिलो सहिद लखन थापादेखि यता अन्य धेरैले राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा सहादत प्राप्त गरेका घटना इतिहासमा लिपिबद्ध छन् । उहाँहरूलाई प्रतिनिधि पात्र मानेर सप्ताहव्यापी सहिद दिवस मनाउने गरिएको हो । १०४ वर्षीय शासनसत्ता परिवर्तनको पहिलो चरण २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पूरा भएको थियो । प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुरूप बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने कार्यमा अनेक अवरोधले २०१५ सालमा बल्ल निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको थियो । प्रजातन्त्रको बिरुवा हुर्किने, झाङ्गिने र फल दिने अवस्थामा पुग्न नपाउँदै २०१७ सालमा जननिर्वाचित दुई तिहाइको सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई कारावास पठाएर तत्कालीन राजाद्वारा लागु गरिएको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने सयौँ प्रजातन्त्रप्रेमी सपुतको विभिन्न कालखण्डमा निर्मम हत्या गरिएको सन्दर्भसमेत उत्तिकै स्मरणीय छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगायत पटक पटकका आन्दोलनमा कैयौँ वीर सपुतले सहादत प्राप्त गरेको इतिहास साक्षी छ । यसरी प्राणोत्सर्ग गर्ने कतिको सहिदका रूपमा सुनाम स्थापित छ भने कति त अझै पनि गुमनामकै छन् । मुलुकको स्वाधीनता र आमनागरिकको अधिकारनिम्ति विश्वका प्रायः सबै देशमा विभिन्न कालखण्डमा सङ्घर्ष भएको इतिहास हुन्छ नै । यस किसिमका सङ्घर्षमा बलिदान दिनेहरूको सम्मानमा ती देशले पनि आआफ्नै किसिमले सम्झना र सम्मान गर्ने गरिएको पाइन्छ । सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुनेमा नेपाल पर्छ । जनताको बलमा भएका विभिन्न चरणका परिवर्तनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूको सूची निकै लामो छ । २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सरकारले सहिदका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको सरकारी दस्ताबेजले देखाएका छन् ।
पछिल्लो पटक विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मारिएका १९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसै गरी सरकारले २०६५ सालमा छ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा, पुनः २०६७ मा शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एकमुस्ट एक हजार ६१९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क महाशाखाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसपछि पनि पटक पटक भएको तराई/मधेश आन्दोलन र पहिचानको मुद्दा बोकेर भएका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका के कतिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पाइँदैन । मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएकालाई राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सहिद घोषणा गर्न बाध्य पार्ने परिपाटीको विकास हुन थालेपछि ‘सहिद’ शब्दकै अवमूल्यन भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी पनि मननीय छ । यसरी सहिदमाथि नै विवाद उत्पन्न हुन थालेपछि सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई पटक आयोगसमेत बनायो तर विषय निरूपण हुन सकेको छैन ।
परिवर्तनका वाहक सहिदको सम्मान सरकार र आमनागरिकको साझा कर्तव्य हो । नयाँ थपिएर पुरानाको अवमूल्यन गरिएको जस्तो अनुभूति हुने खालका क्रियाकलाप हुनु हुँदैन । राजनीतिक चेतनाशून्यको अवस्थामा जनजागृत गराउँदा सहादत प्राप्त चार सहिदलाई आमनागरिकले चिरकालतक स्मरण गरिरहने छन् । सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने सहिद दिवसको मुख्य दिन माघ १६ गते सरकारले कहिले सार्वजनिक बिदा दिने र कहिले नदिने गरेकोप्रति धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइनुले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । सहिद दिवस केवल चार सहिदको सम्मानका लागि मात्र नभएर तमाम सहिदलाई सम्मान व्यक्त गर्ने साझा दिन बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।