विश्वमा हुँदै आएको जीवाश्म इन्धनको अधिक प्रयोगका कारण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगतर्फ विश्वव्यापी चासो र प्रतिबद्धता वृद्धि हुन थालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा ‘ग्रिन हाइड्रोज’ को उत्पादन तथा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि केही समयअघि ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८०’ जारी गरी हरित ऊर्जा सम्भावनाको ढोका खोल्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको संविधानमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने भन्ने राज्यको नीति अनुरूप सरकारले उक्त नीति पारित गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि बाटो बनाउनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनबारे विस्तृत अध्ययन भइनसकेको भए पनि सरोकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले यसको प्रशस्त सम्भावना औँल्याउँदै विभिन्न समयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कामको गति भने सुस्त नै थियो । नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको हो । दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग हुने गाडी ल्याएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले केही समयअघिदेखि धुलिखेलमा परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ । विश्व बजारमा ख्याति प्राप्त गाडी उत्पादक कम्पनीहरूले हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादन गरिरहेको विदित छ तर नेपालमा काम सुस्त र कुरा धेरै हुने गरेको छ ।
हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा नीति पारित भएसँगै अबका दिनमा कानुन बन्न सहज हुने विश्वास भने गरिएको छ । विश्वमा अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा कान्छो इन्धन ग्रिन हाइड्रोजन रासायनिक मल उत्पादनका लागि पनि प्रयोग हुने भएकाले यसतर्फको परनिर्भरता अन्त्य गर्न पनि जतिसक्दो छिटो सरकारी स्तरबाटै अग्रसरता देखाउन आवश्यक भएको यस क्षेत्रका विज्ञको रायलाई मूल रूपमा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसै गरी सरकारले नै ऊर्जाको बदलिँदो स्वरूपलाई आत्मसात् गर्दै विकासका अनेक आयामका ढोका खोल्न उत्तिकै क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत् निर्यातको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा विद्युत् खपतका अनेक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८०’ को कार्यान्वयनले जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने र देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत्मार्फत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन, उपयोग एवं निर्यातसमेतको उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्न सहज हुने भएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादन उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था अनुरूप प्रस्तुत नीतिले रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । यस्ता उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । यस्ता उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना निर्माण गरी आफैँ खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट दिने व्यवस्थासमेत नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्म ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल तथा बहस मात्रै हुँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित एनआरएनए फाउन्डेसन एमआइटी फाउन्डेसन र विन्ड पावर नेपालले गत वर्ष गरेको सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण नाफामुखी दृष्टिले तत्काल उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको सन्दर्भमा नयाँ नीति आएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन औद्योगिक क्षेत्र तथा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने भएकाले नीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना खडा गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका निम्ति कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जालाई प्रयोग गर्दै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्य समेटिएको नीतिले भोलिका दिनमा यसतर्फको सुनौलो ढोका खोलेर हरित ऊर्जामार्फत समृद्धिको बलियो आधार बलियो बन्न सक्ने छ ।
