नागरिक सचेतनाले नै सुशासन प्रवर्धन
१. निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ ? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रले कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो योगदान गर्न सक्दछ ? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् ।
नाफा कमाउने उद्देश्यले आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा लगानी गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने सरकारबाहिरको क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । निजीक्षेत्र फस्टाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, निजीक्षेत्रप्रतिको सकारात्मक मनोविज्ञान, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।
निजीक्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका
– निजीक्षेत्रको विकासका लागि कानुनी तथा नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने,
– सक्षम र सुदृढ निजीक्षेत्रको विकासमा बाधक बन्ने कानुन संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने,
– सबैप्रति समान व्यवहार प्रदर्शन गरी आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने,
– सडक, ऊर्जा, सञ्चार, औद्योगिक पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण गरी निजीक्षेत्रको स्वतन्त्र विकासमा सहयोग गर्ने,
– निजीक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको उचित प्रबन्ध गरी कर्जाको गुणस्तरीय परिचालन एवं समावेशी पहुँच स्थापित गर्ने,
– बजारको माग अनुसारको सिपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, स्रोत साधन आदिको प्रबन्ध गर्ने,
– अनुसन्धान र विकासमा सहयोग गर्ने निकायहरूको स्थापना एवं सोको लागि लगानी वृद्धि गर्ने,
– बजार नियमनलाई सुदृढ बनाई प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन एवं स्वच्छ बजार संरक्षण गर्ने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै आपसी सहकार्य र साझेदारी बढाउने,
– निजी क्षेत्रलाई सामाजिक एवं वातावरणीय दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाई समाजिक विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुर्याउने,
– महामारी, विपत्, आर्थिक सङ्कट आदिको समयमा सरकारी खर्चमा वृद्धि गरी राहत, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरी सङ्कट मोचन गर्ने,
– मुलुकमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै नीतिप्रतिको अनुमानयोग्यता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै लगानी तथा सम्पत्ति सुरक्षित रहने वातावरण तयार गर्ने,
– आर्थिक कूटनीतिको सफल सञ्चालन गरी विदेशी पुँजी, प्रविधि र कौशल भित्र्याउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास दरिलो पार्ने,
– निजीक्षेत्रमाथिको अत्यधिक नियन्त्रण खुकुलो पार्दै यस क्षेत्रप्रतिको आममनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउने,
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजीक्षेत्रको योगदान
क) वित्तीय स्रोत साधन परिचालन
– दिगो र उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने,
– नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरी वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पु¥याउने,
ख) प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन
– नवीन प्रविधिको विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधिको विकास गरी वातावरणीय दिगोपनामा जोड दिने,
– उत्पादन र वितरणका ढाँचामा नवप्रवर्तन ल्याई आर्थिक सामाजिक असमानताको सम्बोधन गर्ने,
ग) व्यावसायिक मूल्य मान्यताको प्रवर्धन
– उत्पादन र वितरणका चरणमा व्यावसायिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने,
– कार्यास्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रही मर्यादित कामको सुनिश्चितता गर्ने,
– उत्पादन र वितरणका चरणमा वातावरणीय संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहने,
घ) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन
– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली प्रवर्धन, खानेपानी तथा सरसफाइका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने,
– महिला र बालिकाको विकासमा लगानी गरी लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने,
ङ) उत्पादन एवं आपूर्ति शृङ्खला विस्तार
– दिगो कृषि उत्पादनका परियोजना सञ्चालन गर्ने,
– कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा स्मार्ट प्रविधिबाट उत्पादन वृद्धि गर्दै भोकमरी अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउने,
– खाद्यान्न आयात गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्नको आपूर्ति गरी खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने,
च) पुँजी, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण
– बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अल्पविकसित मुलुकमा लगानी र प्रविधि भित्र्याई उद्योग, पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न सक्ने,
छ) साझेदारी र सहकार्य
– सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सहवित्तीयकरण तथा सहलगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी आदि मोडेलमा पूर्वाधार विकास र औद्योगीकरणमा लगानी गर्न सक्ने,
– दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सूचना तथा तथ्याङ्क, अनुसन्धान कार्य आदिमा साझेदारी गर्न सक्ने,
– अतः निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी, प्रविधिको विस्तार, नवप्रवर्तन, आपूर्ति शृङ्खलाको स्थापना, वातावरणमैत्री व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन जस्ता कार्यबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्न सकिन्छ । नाफा बढाउने सोचले अभिपे्ररित हुने हुँदा कानुनको परिपालना नगर्ने, कानुनका छिद्रहरू खोजी फाइदा लिने, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, राजस्व छली गर्ने, कामदार एवं श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने जस्ता विकृतिबाट निजीक्षेत्र ग्रसित रहेको भन्ने आरोप नेपालको निजीक्षेत्रमाथि छ । सरकारको नियमन क्षमता सुदृढ गरी स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निजीक्षेत्र विकास गर्न जरुरी छ ।
२. सरकारी रकम खर्च गर्दा के कस्ता कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
व्यवस्थापिकाबाट बजेट पारित भएपश्चात् सरकारले कानुनबमोजिम बजेट खर्च, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्दछ । संवैधानिक निकायबाट बजेट कार्यान्वयनको क्रममा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको नियमितता, मितव्ययितता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता एवं औचित्यसमेतको परीक्षण हुन्छ । अख्तियारप्राप्त अधिकारीले बजेट खर्च गर्दा विभिन्न विषय सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च गरी बजेट अनुशासन कायम गर्नु पर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय यस प्रकार उल्लेख गरेको छ :
– विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको,
– आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम भएको,
– खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको,
– स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको,
– स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेस भएको,
– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको,
– सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए नभएको,
– कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको,
– उपलब्ध स्रोत, साधन वा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको,
– सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण र सम्भारको व्यवस्था गरिएको,
– कार्यक्रम अनुसार निश्चित समयभित्र प्रगति भएको,
– कामको गुणस्तर र परिमाणसमेत सन्तोषजनक भएको,
– स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
– अतः अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च गर्दा प्रचलित कानुनमा रहेका उपर्युक्त विषय सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्दै बजेट अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्दछ ।
३. नागरिक सचेतनाले सुशासन प्रवर्धनमा कसरी सहयोग गर्दछ ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नागरिक सचेतनाले नागरिकलाई नैतिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन बल प्रदान गर्दछ । नागरिकलाई आफ्नो समाज र राष्ट्रको भलाइका लागि सही र असल कुराको पहिचान गरी सोही अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ । नैतिक चेतना जागृत भएका नागरिक नैतिकता र नैतिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुने, व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितलाई प्राथमिकता दिने, न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुने र शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न तत्पर हुन्छन् । नागरिक सचेतनाले निम्न लिखित प्रक्रियाबाट सुशासन प्रवर्धनमा योगदान गर्दछ ।
– नागरिकमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीहरू बोध हुने हुँदा समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा अग्रसर हुन्छन्,
– आफ्नो जीवन र समुदायलाई असर गर्ने सामाजिक एवं राजनीतिक सवालमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दछन्,
– नागरिक अरूका अधिकार र आवश्यकताहरूप्रति सचेत रहन्छन्,
– कठिन परिस्थिति वा अलोकप्रिय बन्ने अवस्थामा पनि समाजको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न हरबखत खटिरहन्छन्,
– नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा असल र खराब पहिचान गरी सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन्,
– सार्वजनिक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने एवं सत्ता र शक्तिमा रहनेहरूबाट प्रदर्शन हुने अनैतिक एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको शान्तिपूर्वक विरोध एवं खबरदारी गर्दछन्,
– गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नागरिक चेतको विकास भएको हुन्छ,
– सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिक संलग्नता र नागरिक भावना अभिवृद्धि हुन्छ,
– व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्,
– साझा मूल्य र सिद्धान्तहरूमा आधारित सहयोगी र सहिष्णु समाज निर्माणमा योगदान गर्दछन्,
– नागरिक, समाज र राष्ट्रको हितका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा बहस, पैरवी, वा अभियानमा सहभागी बन्दछन् ।
– अतः नागरिक सचेतनाबाट सरकारका कामकारबाहीमा नागरिक सहभागिता, खबरदारी, साझेदारी एवं सहयोग अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दछ ।
४. नेपालमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने दस्ताबेज नागरिक बडापत्र हो । बेलायतले प्रथम पटक अभ्यासमा ल्याएको यस अवधारणालाई नेपालले प्रयोग गर्न थालेको दुई दशक बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । यसका पछाडि कमजोर अनुगमन, प्रचार प्रसारको कमी, शिक्षा र चेतनाको न्यूनस्तर, जनशक्तिको न्यूनता, दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको अभाव, सेवा प्रदायकको न्यून क्षमता, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अस्पष्ट र झन्झटिलो प्रव्रिmया, जनसहभागिताको अभाव, सेवाप्रदायकको शासकीय मनोविज्ञानलगायतका कारण जिम्मेवार छन् । नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी उपयोग गर्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ः
– बडापत्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिकसँग
परामर्श र सुझाव लिई नागरिक सहभागिता र स्वामित्वभाव बढाउने,
– नागरिक बडापत्रमा प्रयोग हुने भाषा सरल, स्पष्ट र बोधगम्य बनाउने,
– प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्ने,
– बडापत्रमा घोषणा गरिएका सेवाको मापदण्डलाई मापनयोग्य बनाउने गरी सूचकको विकास गर्ने र नियमित रूपमा प्रगति मापन गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने,
– तालुक निकाय र निगरानी निकायको अनुगमनलाई तीव्र बनाउने,
– सेवा प्रदायकको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– नागरिक बडापत्रको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि नागरिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
– दण्ड र पुरस्कार संस्कृति स्थापित गर्ने,
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई पहुँचयोग्य र सरल बनाउने,
– सरकारी कार्यालयमा कार्यबोझ अनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन गरी कर्मचारीको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने,
– वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकताजडित प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक बडापत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने,
– बहुभाषिक र समावेशी नीति अवलम्बन गरी नागरिक बडापत्रलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने,
– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रस्टता ल्याउने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल समायोजन गर्दै नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै सेवा प्रदायकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन नागरिक बडापत्रको महत्व रहेको छ ।
५. ‘संविधान देशको मूल कानुन हो’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको संविधानमा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता प्रबन्ध गरिएको पाउनुहुन्छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । कानुनी सोपान शृङ्खलामा संविधानको स्थान सर्वोपरि रहन्छ । संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिनुका आधार निम्न छन् :
– संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने,
– संविधानको स्रोत सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता हुने,
– सरकार, संसद्, अदालत, संवैधानिक निकाय आदि संविधानको सिर्जनाका रूपमा रहने हुँदा यी निकायबाट संविधानविपरीतका कार्य हुन नसक्ने,
– शासनका विधि, पद्धति र संरचना संविधानद्वारा मात्र निर्धारण गर्ने,
– संविधानद्वारा मात्र नागरिकका आधारभूत हक अधिकारको प्रत्याभूति हुने,
– शासक वर्गका सीमाहरू संविधानद्वारा निक्र्याेल हुने,
– सर्वोच्च अदालतले मात्र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने,
– संविधानको आधारभूत संरचना खल्बल्याउन नमिल्ने,
सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध
– संविधान मुलुकको मूल कानुनका रूपमा रहने,
– संविधान र सङ्घीय कानुन सर्वोपरि रहने,
– राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था,
– तहगत सरकारका अधिकारको सूची,
– अवशिष्ट अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था,
– सङ्घीय एकाइहरूको क्षेत्राधिकार सम्बद्ध विवाद समाधानको विधि वा संयन्त्र,
– तहगत सम्बन्ध र समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
– राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने विधि र संरचना,
– प्रदेश र स्थानीय तहउपर सङ्घीय नियन्त्रण वा निर्देशनको विषय, संविधान संशोधन प्रक्रियामा सोसँग सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय,
– प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषय,
– सङ्घीय संसद्मा प्रदेश वा राज्यको आवाज सुन्ने माथिल्लो सदनको व्यवस्था,
– कतिपय मुलुकमा राज्य वा प्रान्तको आफ्नै संविधान पनि रहेको पाइन्छ तर यी संविधान राष्ट्रको संविधानका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी निर्माण गरिन्छन् । नेपाल, भारत, दक्षिण अफ्रिका जस्ता सङ्घीय मुलुकका संविधानमा सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरे अनुसारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
