निकुञ्जभित्र चल्ने अवैध सवारी हटाइने

वसन्त पराजुली 

नारायणगढ, माघ ५ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बिलबुकमा उल्लेख भएविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरी सिट सङ्ख्या थपेर सञ्चालनमा रहेका जिपलाई निकुञ्जबाट विस्थापन गर्दै जाने भएको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पर्यटकलाई भ्रमण गराउने करिब १५० सवारीसाधन त्यसरी कानुनविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरेर सञ्चालन भएको पाइएपछि निकुञ्जले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।  

तीमध्ये एउटा जिपलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी सात हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकले गत सोमबार ‘निकुञ्जभित्र चल्ने सवारीसाधन अवैध’ शीर्षकको समाचार सार्वजनिक गरेपछि निकुञ्जले जङ्गल सफारीमा आउने सवारीसाधनलाई नियमित विस्थापन गर्दै जाने जानकारी दिएको हो । 

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले निकुञ्जभित्र चलेका त्यस्ता सवारीसाधन एकै पटक हटाउँदा पर्यापर्यटनलाई असर पर्ने देखिएकाले यसलाई व्रmमशः नियन्त्रण गर्दै विस्थापन गरेर लैजाने रणनीति निकुञ्जले बनाएको जानकारी दिनुभयो । 

“जङ्गल सफारीका लागि दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधनलाई हामीले बिलबुक अनुसार सिट सङ्ख्या छ वा छैन यकिन गरेर मात्रै दर्ता गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चलिरहेका सवारीसाधन पनि हरेक वर्ष निकुञ्जमा नवीकरण गर्नु पर्छ । अब साउनमा नवीकरण गर्दा अहिले भएका सवारीसाधन पनि बिलबुकबाहिर गएर स्वरूप परिवर्तन गरी सिट सङ्ख्या थपिएको पाइए तिनको नवीकरण गरिने छैन ।” 

निकुञ्जभित्र मात्रै अहिले सौराहा, मेघौली, जगतपुर पटिहानी, माडी र नवलपरासीको अमलटारीबाट मात्रै ५० भन्दा बढी सवारीसाधनले जङ्गल सफारीको अनुमति लिएका छन् । ती सवारीसाधनलाई मान्यता दिन क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाले सरोकारवाला निकायलाई दबाब पनि दिएको छ । 

सङ्घले जङ्गल सफारीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्या समाधानका लागि माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री ज्वालाले गत सोमबारै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभए पनि अहिलेसम्म समस्याको निकास निस्केको छैन । 

क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका महासचिव गुणराज थपलिया निकुञ्ज एक्लैले भन्दा पनि कुनै पनि काम कार्यान्वयन गर्दा सरोकार निकायसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “सवारीसाधन विस्थापन गर्नु पर्छ तर सरोकार निकायको सहमति नलिई कुनै पनि निर्णय गरिए कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।