काठमाडौं, माघ १ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पुस ९ गते विद्युत लाइन कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो ।
गत मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन समेत दिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र २०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रुपियाँ प्रिमियम शुल्क, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको ९७ करोड रुपियाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत कटौतीसँगै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन् ।
प्राधिकरणले एक्कासि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरूको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा सात करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरूको रोजगारी समेत घुम्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा तीन करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित हुने डर भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत जोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल बक्यौता उठाउन भन्दै पुस १३ गते राति विद्युत कटौती गरेको थियो । विद्युत कटौती गर्दा यस उद्योगमा कार्यरत ६ सय श्रमिकको बिचल्ली हुने अवस्था आएको थियो । उद्योग इन्धनबाट सञ्चालन गर्दा १५ दिनमा कम्तीमा तीन करोडभन्दा बढीको इन्धन खपत भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नसक्ने डर लागेको छ । छानबिन आयोगले छानबिन गर्दैछ ।’’
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
