भवानी ऐर
गोदावरी (कैलाली), पुस २७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविधालय सञ्चालनको तयारी थालेको छ । सरकारद्वारा प्रदेश विश्व विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको सम्भाव्यता अध्यायन सम्बन्धि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी काम कारबाही अगाडी बढाएको हो ।
यही क्रममा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहिबार धनगढीमा आयोजित शिक्षा सम्बन्धि विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको संगोष्ठीको आयोजना गरेर राय, सल्लाह सुझाव लिएको छ । सो गोष्ठीको अध्यक्षता गर्नुभएका सामाजिक विकास मन्त्री साँउदले नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारको साझादायीत्व भित्र राखे पनि उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविधालयहरु संघीय सरकार यस्तै, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालय स्थानीयतह मात हत राखेर शिक्षा सम्बन्धि काम कारबाही अगाडी बढेपछि प्रदेश सरकारको शिक्षामा लगानी हुने तर, दायीत्व बोध नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै लगानीमा विश्वविधालय स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संगोष्ठीको उदघाटन गर्नुहुँदै कार्यदललाई डेढ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएकोले सो अध्ययनसँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत काम अगाडी बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विज्ञ तथा जनप्रतिनिधि सबैसँगको सल्लाह र समन्वयमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र बर्तमान युग सुहाउँदो प्रविधिक शिक्षालाई जोड दिइने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्न गठित समितिका संयोजक डा.लबदेव अवस्थी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा.अम्मरराज जोशी र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले स्थापना गर्न लागेको विश्वविधालयबारे विविधस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिकदल र स्थानीयतहद तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा छुट्टै आफ्नै प्राविधिक विश्वविधालय स्थापना गर्ने सरकारको धारणाको स्वागत गर्दै नाममात्रैका लागि स्थापना नहुने गरी यत्ति ठूलो काममा जिम्मेवार बनेर उभिन पनि सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको यस सहासिक कार्यमा तीन तहकै सरकार, नीजिक्षेत्रसँगै समाजमा रहेका हरेक नागरिकको आवश्यक सहयोग रहने मोडलको भएदिगो रहने उहाँहरुको सुझाव थियो । तर, पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले प्रविधिक विश्वविधालय स्थापना सम्बन्धि यसअघि त्रिलोचन भट्ट सरकारमा आफू मन्त्रीभएका बेला गठित विज्ञहरुको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्क्याएर सरकारले किन फेरी कार्यदल गठन गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । आफू नेतृत्वको त्यो बेलाको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
सरकारले प्राविधिक विश्वविधालय स्थापना सम्बन्धि मस्यौदा निर्माणमा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न, विश्वविधालयको स्थान एकिन तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कार्यमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विश्वविधालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने सेवा सुविधा पाउने गरी डा.लवदेब अवस्थी संयोजक रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यमा संविधानसभा सदस्य एवम् अधिवक्ता हरीराम श्रीपाइली र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंह रहनुभएको छ ।
