सुशासनमा सहकार्य

मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भए पनि यसमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन हुन्छ । सरकारको कुशल नेतृत्वमा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार समन्वय र सहकार्यबाट मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सकिन्छ । जनतामा सुशासनको अनुभूति नभई सरकारको स्थायित्व वा सफलता सुनिश्चित हुन सक्दैन । सरकारले जनताको हितका लागि तर्जुमा गर्ने आवधिक नीति, योजना, कार्यक्रमलाई सुशासनको भावना एवं मर्म अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार सहभागिता र निगरानी हुनु जरुरी छ । यस कार्यमा नागरिक समाज, स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति र सरोकारवालाको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा जानकारी नगराउने, सरोकारवालालाई सहभागी नगराउने, कानुन र विधिको पालना नगर्ने, कामै नगरी वा कम काम गरी पूरा भुक्तानी गर्ने, अनियमित कार्यको निगरानी, छानबिन र कारबाही नगर्ने जस्ता कार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाई सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवालालाई सुशासनको अभियानमा ऐक्यबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । 

हामीकहाँ पनि सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने गराउने शैली मूलतः मिलेमतो र साँठगाँठका आधारमा विकास हुँदै गएको छ । सुशासनको मुख्य अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण नगरी मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गराउन नसकिने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । सुशासनमा मूलतः समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता चरित्र हुन्छन् । साथै परिवर्तित सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यमा जोड दिने, इमानदारी र वित्तीय अनुशासनको चरित्रलाई समेत आत्मसात् गरिएको हुन्छ । यस्ता चरित्र अनुरूपको शासन व्यवस्था व्यवहारमा लागु गर्नका लागि सरकार एवं राज्यका जिम्मेवार अङ्गको सामूहिक प्रतिबद्धता र अग्रसरता हुन जरुरी छ । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको नीति छ । यस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक सेवाहरूलाई गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने, सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने, राष्ट्रसेवकलाई कामप्रति परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने जस्ता रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस सन्दर्भमा विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गर्नेलगायत कार्यनीति कार्यान्वयनमा आएका छन् । यी कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका विभाग एवं अन्य निकाय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, गैरसरकारी निकाय र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी भएका छन् । सार्वजनिक कार्यमा जिम्मेवार यी निकायबाट हुने कार्यको नियमित रूपमा हुनुपर्ने निगरानी र अनियमित कार्यको नियन्त्रण हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । यसका कारण भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति बढेर मुलुकमा सुशासन कायम गराउन कठिन भएको छ । 

संस्थागत हुँदै मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्नका लागि राजनीतिक कुशल नेतृत्व साथै प्रशासनिक संयन्त्रको सक्षम क्रियाशीलता महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ । साथै सार्वजनिक कामकारबाहीको निगरानी नियमित रूपमा गरी अनियमित कार्यको नियन्त्रण एवं कमजोर कार्य क्षेत्रमा सुधारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ तर राजनीतिक अस्थिरता एवं इमानदारीको कमीका कारण राम्रा नीति योजनाले निरन्तरता पाउन नसकेको, अनियमित कार्यविरुद्ध कारबाहीले प्राथमिकता नपाएको, सेवामुखी राजनीतिक संस्कार विकसित हुन नसकेको, मिलेमतोमा अनियमित कार्य वृद्धि भएको जस्ता समस्याका कारण मुलुकमा सुशासन सुदृढ हुन सकेको छैन । साथै सार्वजनिक कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी, अधिकार र कर्तव्य बोधमा कमी, पृष्ठपोषण दिने र सेवामा सुधार गर्नेतर्फ उदासीनता जस्ता समस्यासमेत मौजुदा छन् । यसका अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य संस्कारको विकास हुन नसकेको, कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणाको कमी भएको, कार्यमा दोहोरोपना/बोझिलो सङ्गठनको अवस्था रहेको, अस्पष्ट र जटिल कार्यविधि कायम रहेको, पेसागत क्षमताको विकास पर्याप्त हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीको अभ्यास हुन नसकेको, अनियमित कार्यको संरक्षणवादी सोच र अराजकताको अवस्था कायमै रहेको जस्ता समस्याका कारण मुलुकमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन ।

सरकारले सुशासनको अभियानलाई गति दिन जरुरी छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र मिलेमतोमा संस्थागत हँुदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने तथ्य स्पष्ट छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सुशासनको अभियान चुनौतीपूर्ण रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक नेतृत्व यसमा अग्रसर हुनु पर्छ । नत्र प्रशासनिक संयन्त्रका साथै राज्यका अन्य जिम्मेवार संयन्त्रसमेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन पुग्छन् । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्तिका कारण सुशासनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, पेसागत एवं व्यावसायिक संस्था, निगरानीमा रहनुपर्ने संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्थासमेत कमजोर भूमिकामा छन् । यस सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नैतिक अनुशासन एवं इमानदारीलाई महत्व दिनु जरुरी छ । यसका लागि मूलतः सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकारिणीको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले अनुसरणयोग्य भूमिका देखाउनु आवश्यक छ । 

भ्रष्टाचारको मुख्य जड मानिएको खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका आडमा कर्मचारी एवं गैरकर्मचारी समूहबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व होसियार, प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र विश्वसनीय बनाई जनतालाई नजिकको सेवा केन्द्रबाट सरल, सहज र भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा कार्यकारिणी संयन्त्र बढी सक्षम र सबल हुनु पर्छ । सार्वजनिक कार्यतर्फ जनताको सचेतना एवं सशक्तीकरण गर्ने, नीति तर्जुमादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण गर्ने, अधिकार विकेन्द्रीकरणमा जोड दिने कार्यलाई महìव दिनु पर्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्दै जाने, सेवामुखी कार्य संस्कारको विकास गर्ने, सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र लागत तयार गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, सङ्गठन सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक कार्यको निगरानीलाई प्रभावकारी गराउने, निगरानी गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दण्डहीनताको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक कार्यको नीतिगत वा कार्यगत जुनसुकै अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने, आवश्यकता अनुसार मुद्दा पेस गर्नेलगायत पूर्ण अधिकार प्रदान गरी मुलुकको समग्र सुशासन अभिवृद्धिमा गहन भूमिका दिनु पर्छ । 

सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउनु पर्छ । कमजोर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रसमेत अलमलिएको छ । सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी र जफावदेहिता कमजोर भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, सहज, विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय कार्य पद्धतिलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जानु पर्छ । सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यगत भूमिकाको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी, समन्वय एवं सहकार्यमा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाको संलग्नता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसबाट सार्वजनिक कार्यमा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।