‘...म मरेपछि नेपाली कांग्रेसमा मेरो भूमिकाका बारेमा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हुने छ भन्ने मलाई पक्का छ ।’ नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेख्ने सन्दर्भमा शैलजा आचार्यको उपस्थितिमा बिपीले यी वाक्य गणेशराज शर्मासँग भन्नुभएको बिपीको जेल जर्नल किताबको पृष्ठ (छ, ज) मा उल्लेख छ । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनादेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेस बिपीको विराट व्यक्तित्वबाट आच्छादित थियो । अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसमा मानिसको आकर्षण र सम्बन्धको आधार र कारण बिपीको उच्च तथा कालजयी विचारको थोरै मात्रामा भए पनि स्पन्दन महसुस हुनु र उहाँ तथा उहाँको प्रेरणामा भएका त्याग, बलिदान र कार्यको ऐतिहासिक विरासत कायम रहनुमा छ ।
बिपीको राजनीतिक जीवन खुला किताब जस्तै छ, जसले पनि पढ्न, बुझ्न सक्छ । यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो भूमिकाको बारेमा भ्रम सिर्जना गरिने छ भन्ने अनुभूति किन भयो ? त्यो कुन भूमिका हुन सक्छ जसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्छ वा भ्रम सिर्जना गरिएको छ ? राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको दिन यसमा छोटो चर्चा गरौँ ।
नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालमा राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्र र २०१२ सालको वीरगन्ज अधिवेशनपछि समाजवादसमेत समावेश गरी नेपाली कांग्रेसका आदर्श र सिद्धान्त स्थापित गरिएका छन् । यी आदर्श र सिद्धान्तको बारेमा कुनै विवाद छैन । शासकीय स्वरूपमा संसदीय शासकीय प्रणाली नै कायम छ । २००७ सालको क्रान्तिलाई सबैले जनताको पहिलो क्रान्ति स्वीकार गरेकै छन् । यी सबै बिपीको नेतृत्व र वैचारिकीमा भएका हुन् । २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्यापछि र २०२५ सालमा जेलमुक्त भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न २०३३ सालसम्म बिपीले सशस्त्र क्रान्तिको बाटो अपनाउनुभयो भने भूराजनीतिक परिदृश्यमा भएको उथल पुथलको विश्लेषण गरी २०३३ साल पुस १६ पछि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अन्तर्गत राजासँग न सङ्घर्ष न त समर्पण तर राजाको व्यवस्थासँग विरोध कायम राख्ने बाटो लिई नेपालमा आउनु भयो ।
बिपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिले नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र राजनीतिक पार्टीहरूका लागि केही खुकुलो अवश्य भयो । त्यसैको जगमा २०४६ सालको आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । बिपीको जीवनकालमा राजाले प्रजातन्त्र दिन मानेनन् । बिपीले आफैँ लेख्न आवश्यक ठानेको नेपाली कांग्रेसको इतिहास उहाँलाई लेख्न समय पुगेन । बिपीले आशा गर्नु भएको शैलजा आचार्यले पनि लेख्नु भएन । यो पुनित कार्य पुरुषोत्तम बस्नेतबाट नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप भनेर प्रकाशित भएको छ । इतिहास नै नभए पनि यो दुई खण्डमा प्रकाशित पुस्तक र बिपीका विचार, घटना दर्शाउने जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्तलगायत सामग्रीबाट नेपाली कांग्रेसको बारेमा जान्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेपछि केही कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ, कांग्रेसले बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति परित्याग ग¥यो । गणतन्त्र बिपीको विचारको प्रतिकूल हो । यो प्रश्न गर्नेमा कांग्रेसभित्रको एउटा समूह, पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपा र राजावादी रहेका छन् । अर्कोतर्फ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमति, सहकार्य र एकता नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको निरन्तरता हो भन्दै आउनु भयो । यद्यपि गिरिजाप्रसादले यो यसरी बिपीको नीतिको निरन्तरता हो भनेर व्याख्या गर्नुभएन । उहाँलाई सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर पुष्टि गर्नुमा कुनै रुचि पनि थिएन । यसरी बिपीको विचारलाई केहीले राजावादी प्रजातन्त्रवादी र केहीले राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी भनेर विवाद गरिएको देखिन्छ । निश्चय नै यो बिपीको भूमिकामा भ्रम उत्पन्न भएको भन्न नमिले पनि उहाँको विचारका बारेमा भ्रमित पार्ने विषय हो । यसमा विमर्श गरौँ ।
बिपी राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी
बिपी सच्चा राष्ट्रवादी र इमानदार प्रजातन्त्रवादी हो । वंशाणुगत श्रेष्ठता तथा भाग्यवादमा उहाँलाई विश्वास नभएको मात्र होइन त्यसको विरोधी पनी हो । जनताको अधिकार कुनै मानेमा पनि कमजोर पारिनु हुन्न र जनताले आफ्नो शासन आफैँ अर्थात् आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा बिपी दृढ हुनुहुन्थ्यो । यसमा बिपी राजनीतिमा अभिरुचि राखेदेखि जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म अविचलित रहनु भयो ।
नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको पक्षमा उहाँ खुला हुनुहुन्थ्यो । राजतन्त्रले प्रजातन्त्र स्वीकार गरेमा उहाँलाई राजतन्त्र स्वीकार गर्न आपत्ति थिएन । शासन गर्ने आकाङ्क्षा नराखी संविधानको अधिनस्थ रहने गरी राजाले आफूलाई संयमित राख्न सकेमा यो संस्था राष्ट्रको हित संवर्धन गर्न सर्वाधिक उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँको विचार थियो । प्रजातन्त्र स्वीकार नगर्ने राजसंस्था बिपीलाई किमार्थ स्वीकार्य थिएन । यो विचार बिपीले बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रजातन्त्र स्वीकार नगरेको अवस्थामा राजतन्त्र पनि रहने छैन भनेर बिपीले बारम्बार चेतावनीयुक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । केही मानिस २०३३ सालअघि र त्यसपछिको बिपीको विचारमा फरक छ । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति भनेकै राजासँग मेलमिलापको नीति हो । तसर्थ बिपी नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भनेर बिपीलाई राजावादीको रूपमा व्याख्या गर्छन् तर मिहिन रूपमा बिपीको पुस १६ पछिका वक्तव्य, लेख र भाषणमा व्यक्त विचारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो भनाइमा सत्यता पाइँदैन । यसका लागि सबभन्दा उपयुक्त सामग्री गणेशराज शर्माद्वारा सङ्कलित र सम्पादित पुस्तक राजा, राष्ट्रियता र राजनीति र फेरि सुन्दरीजल जेलडायरी हुन सक्छ ।
‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई जोड्ने नीति हो । पुस १ गतेको राजाको गलत कदमले प्रजातन्त्रलाई त कमजोर पा¥यो नै त्यो भन्दा बढी राष्ट्रियता कमजोर बनायो । अहिले राष्ट्रियता सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ । तसर्थ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको खाँचो छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई जोड्न सक्ने जुन नीति छ राष्ट्रिय एकताको त्यसमा तपाईं आउनु भयो भने कसैले फुटाउन सक्दैन ।’ (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति पृष्ठ २२) यसरी बिपीले राष्ट्र र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै प्राथमिकतामा राख्नु भयो ।
बिपी नेपाल देश त बन्यो तर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो । राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा कठोर शासक पनि हुन्छन् । फ्रान्समा लुई, रुसमा जार, इङ्ग्ल्यान्डमा ट्युडर, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह । देश निर्माणपछि अधिकारको प्रश्नमा राजा र जनताबिच सङ्घर्ष हुन्छन्, भएका छन् । राजाले इतिहास र जनताको मनोभावनालाई पनि बुझेको अवस्थामा अधिकार छोडेर पछिसम्म पनि आफ्नो वंशलाई कायम गर्न सकेको छ । इङ्ग्ल्यान्डमा र अरू धेरै ठाउँमा भएको छ । (ऐ. पृष्ठ १७) यसबाट स्पष्ट हुन्छ उहाँ अधिकार छाडेको जनताको मातहतको राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । इतिहासलाई देखाएर सङ्केत गर्नुभएको थियो कि आफूमा अधिकार कायम राख्न खोज्ने राजतन्त्र रहन सकेनन्, रहन सक्दैन ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा संवैधानिक राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा को ठुलो भन्ने हुन सक्छ । यथार्थमा राजा वैधानिक भएर बस्न सक्छ भने त्यो जस्तो सजिलो वैधानिक राष्ट्राध्यक्ष अरू हुन सक्दैन । ( ऐ. पृष्ठ २६) वैधानिक राजतन्त्रको सर्तमा मात्र राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने बिपीको विचारको उदगार यसमा पाइन्छ ।
के बिपीले राजतन्त्र फ्याँक्नै हुँदैन, राजासँग सङ्घर्ष गर्नै हुँदैन भन्नुभएको हो त ? निश्चित पनि होइन । प्रजातन्त्रवादीले कुनै विदेशीको आड नलिएर आफ्नै बुतामा राजासँग सङ्घर्ष गर्छन् वा राजा फाल्छन् भने त्यो बिपीलाई स्वीकार्य छ । ऐ. पृष्ठ ८४ मा भन्नुहुन्छ, “हामी भन्छौँ राजासँग हामी सङ्घर्ष गर्दैनौँ र व्यवस्थाका समक्ष समर्पण गर्दैनौँ । मैले सङ्घर्ष नै नगर भनेको छैन । आफ्नो बुताबाट हुन सक्छ भने सङ्घर्ष गरे हुन्छ तर कुनै अरूको हतियार भएर सङ्घर्ष नगर ।”
बिपीले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिमा किन राजालाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो ? जब कि त्यसभन्दा पहिले उहाँले प्रजातन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखी राजतन्त्रलाई गौण बनाउनु भएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदा भारतको भूमिकाको पीडादायी स्मृति २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको बाह्य दबाबको अनुभूतिप्रति पूर्ण सचेत रहँदा रहँदै पनि नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै खतरा देख्नुभएको थिएन । सन् १९७५ मा भियतनाम युद्धको समाप्तिपछि शक्ति राष्ट्रहरूको दक्षिण एसियामा बढेको सक्रियता, सिक्किमको भारतमा विलय र इन्दिरा गान्धीको कुटिलता तथा महत्वाकाङ्क्षाको वृद्धिको कारण नेपालको अवस्था नाजुक रहेको महसुस गरी यो अवस्थामा राष्ट्रिय शक्ति आपसमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम देखेर राजालाई प्राथमिकता दिनुभएको बिपीको २०३३ पुस १६ को आह्वान र त्यसपछिका विचारले प्रस्ट गरेका छन् । फेरि सुन्दरीजल जेल डायरीको पृष्ठ १४३–१४४ मा लेख्नुहुन्छ “विदेशी शक्ति (अर्थात् भारत) र तत्कालीन प्रधानमन्त्री (नेपालका), जो भारतका मान्छे थिए, का षडयन्त्रले गर्दा स्वर्गवासी राजा र मेरो भेट हुन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । ‘भारतको नियत राम्रो छैन तर यो चुनौतीको सामना गर्न सबभन्दा पहिला हामी आफू नै वास्तविक रूपमा एक हुनु पर्छ ।” २०३३ सालपछि राजालाई प्राथमिकतामा राख्नु सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नभई राष्ट्र जोगाउन तत्काल लिइएको नीति मात्र हो । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप बिपीले निर्माण गरेको एउटा नीति हो, उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त होइन । तत्कालीन अवस्थामा राजासँग सङ्घर्ष गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्दथ्यो । यो भन्दैमा सधैँ तानाशाही राजा मान्नु पर्छ भन्ने होइन । अन्तिम सन्देशमा बिपीले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, “हामी आदर्शमा सम्झौता गर्दैनौँ तर आदर्श प्राप्तिका लागि अपनाइने माध्यममा सम्झौता गर्दछौँ ।” (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति पृष्ठ १५३) बिपीको आदर्श राजतन्त्र हो भनेर बिपीलाई बुझ्ने पढ्ने कसैले भन्न सक्दैन ।
बिपी स्वर्गारोहणपछि पनि नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफूले मात्र सम्मान गरेन कि राजतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने गरायो । नेपालमा राजा र प्रजा मिलेर राष्ट्र निर्माण गरौँ भन्ने जनताको सदासयता रहँदारहँदै २०५९ सालमा संविधान लत्याउँदै राजाले एकलौटी शासन गर्न लागे । २०४६ साल चैत २६ गतेको सम्झौता राजाले एकतर्फी भङ्ग गरे । जनताको सत्ता नरुचाउने राजालाई जनताले पनि अस्वीकार गरे । आजकाल तिनै पूर्वराजा पुनस्र्थापित हुन विदेशी शक्तिधाम धाउँदै छन् । विदेशीको आडमा पुनसिंहासनारूढ हुन खोज्ने राजाले के नेपालको स्वार्थ रक्षा गर्न सक्ला ? के यो बिपीको राष्ट्रवादी सोच र नीतिको मर्म अनुरूप हुन सक्ला ?
नेपालको अहिलेको राजनीति बिपीको चिन्तन अनुकूल चल्न सकेको छैन । निश्चय नै यसमा अरूको भन्दा बढी जिम्मेदारी नेपाली कांग्रेसको छ । आर्थिक नीति पनि बिपीको परिकल्पना अनुरूप छैन । त्यसको दुष्परिणाम अहिलेको आर्थिक सङ्कट, युवाको विदेश मोह तथा जनसङ्ख्या असन्तुलनले नै प्रस्ट गरेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विचलन र विचारको क्षयीकरण देख्दा जो कोहीले पनि भन्छ नेपाली कांग्रेस बिपीको विचार अनुकूल चलेको छैन । अनुत्तरदायी तथा अङ्कुशरहित हुन खोज्ने राजतन्त्रसँग बिपी विचारलाई अहिले पनि जोड्न खोज्नु बिपी विचारको अपव्याख्या हुन जान्छ । बिपीको विचार स्वच्छ नदी जस्तै गतिशील हो, तलाउ जस्तो जमेको होइन । बिपीको जीवन अध्ययन गर्दा मूल आदर्शमा विचलित नभई समयको माग अनुसारको नीति निर्माण गरी लक्ष प्राप्तिमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेको पाइन्छ । आफ्नो स्वार्थको खातिर बिपी विचारलाई अर्थाउन खोज्ने गैरकांग्रेसी छद्म प्रजातन्त्रवादीको प्रयासको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ । तर बिपीका अनुयायीले नै यस्तो गतिवान र दूरदर्शी नेताको विचारलाई, समयको माग नबुझ्दा बिदा हुन बाध्य भएको सामन्ती प्रथाको प्रतीक राजतन्त्रसँग जोड्नु के बिपी र बिपी विचारप्रति न्याय होला ?