काठमाडौँ, पुस १२ गते । लामो समय निराशामा रहेका लगानीकर्ता पछिल्लो समय उत्साहित बन्न थालेका छन् । सरकारले गरेको नीतिगत अनुकूलताले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्न थालेको छ । सेयर बजारमा उछाल आउन थालेको छ भने बजारमा दैनिक औसत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार हुन थालेको छ । यस साताको दुई दिनको कारोबारमा नेप्सेमा गिरावट देखिए तापनि कारोबार उच्च हुनुले सेयरको भविष्य राम्रो भन्ने अर्थमा ठुलो लगानी यस क्षेत्रमा छिर्न थालेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू बजार प्रभावित हुने मुख्य आधार भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताको मनोबल नै हो ।
सेयर लगानीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलका अनुसार पछिल्लो समय लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वास गुम्दा बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो । सरकारले बजारमा केही सकारात्मक माहोल सिर्जना बनाउँदा बजार बुलिस ट्रेन्डमा देखिएको बताउनुहुन्छ । बजारले लामो समयदेखि खेपेको बियरिस अब बुलतर्फ जान थालेकामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि सेयर बजारप्रति थोरै लचिलो बन्दा, त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको उहाँको भनाइ छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य पैसा हुँदा तरलता सहज भयो जसले गर्दा बजारमा सकारात्मक माहोल सिर्जना भएको सेयर लगानीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष फुलेल बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन इँटा थप्ने काममा सहयोग पुग्न थालेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले केही हदसम्म लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउन थालेको छ । मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । अहिले खास गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैङ्क दर, नीतिगत दर, कर्जाको पुनर्संरचना र घर तथा सेयर कर्जामा लचकता अपनाएको छ । त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किंदै छ । यो अवधिमा साढे १९ सयको बिन्दुमा रहेको सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक पनि २२ सयको बिन्दुतर्फ लम्केर अहिले परीक्षणमा रहेको छ । कारोबार रकम पनि लामो समयपछि सात अर्ब रुपियाँ नाघेको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षापछि बहार
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा नीति खुकुलो बनाइएको छ । सेयर बजारमा ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कर्जाको जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिमभार थियो । यस्तै घरजग्गामा पनि जोखिमभार १२५ प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा ५० लाख रुपियाँभन्दा कमको कर्जामा यसअघि नै जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको उपकरणलाई चलाउँदा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर घटाउने र बजारमा अधिकतम पैसा परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत यसअघि लिएका नीतिलाई परिमार्जन गरेको छ । विशेष गरी बैङ्क दर र नीतिगत दर घटाइँदा ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ ।
ब्याजदर क्रमशः घट्ने तथा घरजग्गा र सेयर बजार क्षेत्र पनि चलायमान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्र र बजारले गरेको माग अनुसार राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक उपकरण अघि सारेका कारण मौद्रिक नीतिको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक रहेको, तरलता थुप्रिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मौद्रिक उपकरण खुकुलो बनाइएको देखिन्छ । नयाँ नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा ब्याजदर थप घटाउने अवस्था आउने देखिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागेको छ । वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने तथा नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पु¥याउने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
रेमिट्यान्स आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्न बैङ्क खाता खोली रेमिट्यान्स पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिन लागेको छ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्दै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सात अर्बमाथि कारोबार
पछिल्लो समय बजार पुँजीकरण पनि बढेको छ । गत कात्तिक २२ मा राष्ट्र बैङ्कले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि लगानीकर्ताको बजार पुँजीकरण चार खर्ब रुपियाँले बढेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुनु एक दिनअघि कात्तिक २१ मा बजार पुँजीकरण २८ खर्ब ६२ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रहेको थियो तर मौद्रिक नीतिपछि सेयर बजार २६८.०३ तीन अङ्कले बढ्दा लगानीकर्ताको लगानी पनि बढेको हो । लगानी बढेसँगै बजार पुँजीकरण बढेर ३२ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
लघुवित्त समस्याको चुरो
लघुवित्त समस्या र समाधान गर्न बनेको समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त समस्याको चुरो औँल्याएको छ । बहुबैङ्किङ र अल्पकालीन नाफामा केन्द्रित हुँदा लघुवित्तमा समस्या भएको र लघुवित्त संस्थामा समस्याको कारण उच्च कर्जा विस्तार र बहुबैङ्किङ रहेको देखाएको छ । लघुवित्तका आधा दर्जन समस्या पहिचान गरेको अध्ययन समितिले नेपालको लघुवित्त समस्या अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो रहेकोसमेत जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि सङ्कटअघि लघुवित्त क्षेत्रमा शाखा, कर्मचारी र कर्जाको उच्च विस्तार, पूर्वचेतावनीको बेवास्ता गरिनु, सङ्कटको सुरुवातमा स्थानीयस्तरमा देखिने विरोध, ऋण नतिर्ने अभियान, ऋण मिनाहा गर्नुपर्नेजस्ता गलत सूचनाको प्रचार हुने गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बहुबैङ्किङ क्षेत्रमा लाग्नु, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण हुनु, लघुवित्त प्रणाली अति नै विस्तारित भएको अवस्था र बिग्रँदो कर्जा अनुशासन जस्ता कारण पनि समस्या निम्तिनुमा जिम्मेवार छन् ।
नेपालमा लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारणमा लघुवित्तको उच्च विस्तार, सहर केन्द्रित अत्यधिक केन्द्रीकरण, अत्यधिक विस्तारित लघुवित्त प्रणाली र कमजोर आन्तरिक सुशासनलाई अध्ययन समितिले देखाएको छ । यस्तै लघुवित्त प्रणालीको उच्च विस्तारसँगै बिग्रिँदै गएको कर्जा अनुशासन, कोभिड–१९ पछि बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको दबाबले राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गरेको सङ्कुचित मौद्रिक नीति र लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित हुँदाको परिणाम पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साढे तेह्र अर्ब रुपियाँ राज्य कोषमा कर दाखिला
सरकारले मर्जर र एफपिओमा कर लगाउने निर्णय लागु गर्दा १३ अर्ब रुपियाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । मर्जर र एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो । सरकारले लिएको नीतिका कारण एफपिओको ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा साढे १३ अर्ब रुपियाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार सो रकम राज्य कोषमा दाखिला भएको हो ।
