समाजवादसँग जोडिएको कृषि कर्म

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । जनवादी क्रान्तिको मूल पक्ष पनि कृषि क्रान्ति नै हो र कृषिमा विद्यमान उत्पादन प्रणाली र त्यसका अन्तरविरोधहरूलाई ठिकसित बुझ्न आवश्यक हुन्छ । तब मात्र कृषिको सम्भावना र चुनौतीलाई बुझ्न सकिन्छ । कृषिको उत्पादन प्रणाली पनि स्थिर नभई हरेक क्षण गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ र त्यसलाई त्यसको समग्र विकास क्रमको ऐतिहासिक प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

उत्पादनका दृष्टिले हेर्ने हो भने सन् १९७० को दशकमा नेपालमा उत्पादित धान, चामल, गहुँ भारतको उत्तर प्रदेश विहारदेखि राजस्थान र टर्कीसम्म निर्यात हुन्थ्यो । अहिले सबै वस्तु आयात हुने स्थितिमा छ । १९६० को दशकमा कृषिलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी कोणबाट सर्वेक्षण गर्ने कोसिस गरिएको छ । 

(१) सामाजिक उत्पादन प्रणालीको सम्बन्ध र उत्पादन शक्ति गरी दुई पक्ष देखिन्छ । यी दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षण गरिएको र व्यावहारिक रूपमा भू–स्वामित्व नै उत्पादन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग हो । यसैमा नेपाली कृषिको अध्ययनलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । नेपाल भौगोलिक विविधता र विकास असमानताको प्रक्रियाले पनि असर पारेको छ । यी विषयलाई अध्ययनको विषय बनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै समाजवाद निर्माणको अङ्ग बनाउन आवश्यक छ । 

२०६८ को कृषि जनगणना अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्, जसमध्ये एक लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवारमा गणना भएका छन् । यो १० वर्षको अवधिमा कृषक परिवारको सङ्ख्या चार लाख ६७ हजारले वृद्धि भएको देखिन्छ । हामीले हाम्रा तथ्याङ्कलाई मात्र हेरेका छौँ । ६० देखि ७० को दशकमा कृषि उत्पादन निर्यातक देशमा रहेको नेपाल ४० वर्षको अवधिमा आइपुग्दा ७० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यो अवधिमा सरकारले अवलम्बन गरेका कृषि विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण योजना, रणनीति र प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहे । 

कृषि नै अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको मुलुक खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै जानु राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि अविलम्ब सरकारीलगायतका निकायको थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नीति र नारामा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि यो क्षेत्रमा विनियोजन हुने वार्षिक बजेटमा आउने कमी र कृषि क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा देखाइने अति झन्झटिलो पद्धतिले कृषकको पहुँचबाट टाढा हुँदा कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । 

नेपालका लगभग ४० लाख जनसङ्ख्या देशबाहिर रहे पनि पछिल्लो जनगणना औसत वृद्धिदरको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै अझै दुई करोड ३० लाख जनसङ्ख्या नेपालभित्रै छन् । नेपालको जनसङ्ख्यालाई चाहिने खाद्यान्न अहिले मूलतः दुई वटा स्रोतबाट पूर्ति हुँदै छ । केही आन्तरिक उत्पादनबाट र मुख्यतः ठुलो हिस्सा बाह्य आयातबाट पूर्ति भएको छ । अनुमानित वर्षको एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको पाइन्छ । सरकारले उत्पादन प्रणालीमा ध्यान दिएर यो रकम नेपालभित्रै कृषिमा लगाउने र विदेश गएका युवा शक्तिलाई रोजगार/स्वरोजगार बनाउने हो भने बल्ल नेपालीलाई हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो भन्न सुहाउने थियो । 

हो, केही भौगोलिक पृथकीकरणले पनि समस्या बनेको छ भने सम्भावना पनि छ । हामीले कृषिलाई कहाँ उत्पादन गर्ने, कहाँ पशुपालन गर्ने, कहाँ बसोबास गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्न सकेका छैनौँ । सामाजिक उत्पादक शक्तिहरूको विकास जहाँ जति न्यून हुन्छ, त्यहाँ नै बढी सामाजिक प्रक्रियामाथि प्रकृतिको पकड हुन्छ । त्यसैले नेपालमा सुरुमा आमरूपमा सामाजिक प्रक्रिया र ठोस रूपमा कृषिको विकास प्रक्रियाको जे जति सामान्य भौगोलिक पृथकीकरण थियो, त्यसमा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रको प्राकृतिक गुणहरूले बढी असर पर्ने हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउनु स्वाभाविक थियो तर पनि आफ्नो आफ्नो ऐतिहासिक अनुभवले फरकले क्षेत्रीय संरचनामा महत्वपूर्ण छाप छोडेको छ ।

सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, काठमाडौँ उपत्यका प्रकृति र इतिहास दुवै प्रकारले श्रेष्ठता कायम भएको ठाउँ हो; अहिले खेतीलाई श्रेष्ठता भए पनि घरैघरले भरिएको छ । कृषिको क्षेत्रमा उच्च कोटीको थियो भन्ने कुरा रिचार्ड टेम्पल नामकमा अङ्ग्रेजी यात्रीले सन् १८७६ लेखेको विवरणबाट थाहा हुन्छ, “नेपाल उपत्यकामा खेतीपातीको निम्ति अद्वितीय अनुकूलताहरू प्राप्त छन् र यहाँ (खेतीपाती) उत्तिकै मेहनतका साथ गरिन्छ । त्यहाँ गहुँ, खुर्सानी, तरकारी अन्य विशेष बाली उब्जाउ हुन्छ । धेरै जसो जमिनमा दुई बाली, कुनै कुनैमा तीन बालीसमेत हुन्छ (रेग्मी, १९७८:१२ मा उद्धृत) । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा घरैघर छन् । तैपनि काठमाडौँको छेउछाउमा युवाले लिजमा लिएर तरकारी खेती गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपालमा वर्गीकरण गर्ने हो भने खेतीयोग्य जमिन थुप्रै ठाउँमा छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । 

हामीले समाजवादको नारालाई अगाडि सारेका छौँ । कृषिलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने कुरा सजिलो छैन र रूपान्तरण गर्न पनि सजिलो छैन । यो कुरा साँचो हो तर दुई करोड जनसङ्ख्या जो कृषिसँग जोडिएको छ । त्यसलाई वैयक्तिक कृषि प्रणालीबाट सामूहिक कृषि प्रणालीमा परिवर्तित गर्नु र त्यसपछि कृषिको प्राविधिक रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा निश्चय नै थुप्रै कठिनाइ आइलाग्ने छन् तर ती कठिनाइमाथि विजय प्राप्त गर्ने, जनसमुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने समाजवाद उन्मुख कृषि बनाउन सकिन्छ, त्यहीँ कृषिको कच्चा पदार्थबाट औद्योगीकरण पनि गर्न सकिन्छ । 

कृषि यस्तो क्षेत्र हो; जसले स्वरोजगार मात्र होइन, बहुरोजगारसमेत सिर्जना गर्न सक्दछ । नेपालमा ठुलाठुला कृषि फार्महरूको अवधारणा ल्याइएकै छैन । जग्गामा हकबन्दी राजनीतिक नारा बनिरहेको छ । खण्डीकरणले भूमिको उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । ठुलो परिणाममा कुनै कृषि फर्म अघि बढाउन चाहन्छु भनेर कसैले पहल गर्‍यो भने जग्गाको अभावकै कारण त्यो सम्भव नहुने अवस्था आइसकेको छ । हामीले कृषि पेसालाई परम्परागत मात्र हो भनेर बुझ्नु हुँदैन ।

अलिकति सृजनशीलता थप्ने र प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने हालको खेती प्रणालीभन्दा कैयौँ गुणा बढी आयआर्जन हुन सक्छ । अझ अन्यत्र क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा सफल भएको बाली नै भिœयाउने हो भने त त्यसले जीवनस्तरमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । केही कृषि क्षेत्रमा उत्साह बढ्न थालेको छ । कृषि गणना–२०६८ अनुसार १९ लाख ३१ हजार परिवारले ८४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती गरिरहेका छन् । तरकारी खेती गर्ने परिवार २०५८ को दाँजोमा दोब्बरले वृद्धि भएको हो भने तरकारी खेती गरिएको भूभाग ४० प्रतिशतले बढेको छ । कृषि जनगणना अनुसार इलाम, झापा, चितवन, धादिङ र मोरङमा सबभन्दा बढी तरकारी खेती हुन्छ । तैपनि हामी तरकारी भारतबाट बढी आयात गर्दछौँ । तरकारीमा मात्र आत्मनिर्भर हुने हो भने पनि नेपालमा रोजगार/स्वरोजगार मात्र होइन, देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि बलियो हुने थियो । 

नेपालमा कृषि उत्पादनको सम्भावना बढी भए पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको अभ्यास फितलो हुँदा मुलुक आधारभूत कृषि उत्पादनमा परनिर्भरको दिशातिर उन्मुख हुँदै छ । नेपालका किसानले अहिले भोगिरहेका समस्या भनेको उत्पादित वस्तुको ढुवानी र बजार व्यवस्थाको समस्या हो । अर्को किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको भण्डारणको समस्या पनि प्रबल रूपमा देखा परेको छ । सम्बन्धित निकायले आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्दै आफ्ना आर्थिक नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने, राज्य मात्र होइन नीति क्षेत्रलाई पनि कृषिको लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनका वस्तु एकल रूपमा होइन, कृषि प्रशोधनजन्य उद्योगले पनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनादेखि निर्यातसमेत गरी राष्ट्रिय आय वृद्धिमा समेत जोड दिनु पर्छ ।