ओमकुमारी श्रेष्ठ
ओमकुमारी श्रेष्ठ
बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि स्थितिमा केही सुधार भएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त उपस्थिति बढिरहेको छ । महिला पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
नेपालमा महिलामाथि हिंसा र विभेद व्याप्त छ । नेपाली समाज हिन्दु धर्म, संस्कार र संस्कृतिबाट प्रभावित समाज हो । पितृसत्तात्मक संरचनाले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी सबै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । खास गरी छोरालाई महìव दिने प्रचलनले गर्दा महिलामाथि विभेद भएको पाइन्छ । जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म छोरा र छोरीमा भेदभाव गरिन्छ । महिला घरेलु हिंसा, कुरीति, कुसंस्कार, छोरी भ्रूण हत्या, कुटपिट, गालीगलौज, बालविवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, बैनाबट्टा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाहरू, चेलीबेटी बेचबिखन, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा आदि सहन बाध्य छन् ।
यतिले मात्र नपुगेर २१ सौँ शताब्दीमा आएर बोक्सी, डङ्किनी, चुडेलको आरोप खेप्नसमेत बाध्य छन् । त्यसका लागि समाजले दिएको यातना खेपिरहेका छन् । यसका साथै देउकी, कुमारी, झुमा प्रथाका कारण थप समस्यामा छन् । विधुवामाथि भएका हिंसा अझ कहालीलाग्दो छ । विधुवाले रातो लुगा लगाउन नहुने, शृङ्गार गर्न नहुने, माछामासु, लसुन, प्याज खान नहुने, जिन्दगीभरि विवाह नगरी बस्नुपर्ने जस्ता अन्यायपूर्ण चलनले सामाजिक मान्यता पाइरहेको छ । नेपालको पश्चिमी मागमा छाउपडी प्रथाले जरो गाडिरहेको छ । त्यस्तै घरभित्रको अघोषित छाउपडी प्रथा पनि यथावतै छ । महिलाले दिनमा १८ घण्टा काम गरेको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाले करिब ८५ प्रतिशत काम गर्छन् र पनि कृषिबाट आएको आम्दानी घरको मूली पुरुषको हातमा जान्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाका कारण पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक–आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, गरिबी, विभेद, नैतिक चरित्रको अवमूल्यन, स्रोत र साधनमाथि पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी ।
न्यूनीकरणका उपाय
नेपालको संविधानमा मौलिक हक जस्तै– समानताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर सजाय ऐन) २०६६ मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का घोषणा १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै देखिन्छ । महिला ओसार–पसार तथा मानव बेचबिखनका घटना नियन्त्रण आउन सकेको छैन ।
बढ्दो बेरोजगारी र देशभित्र श्रमको उचित कदर नहुँदा मानिस देशबाहिर रोजगारको खोजीमा जाने व्रmम बढ्दो छ । जसमा महिला कामदारको स्थिति त झन् हाम्रो आकलनभन्दा सयौँ गुणा भयावह छ । जसको कारण महिला कामदारको अवस्था दयनीय प्रकृतिको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ ः
क. दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कारको घटनाले असुरक्षा, अशान्ति र दण्डहीनतालाई बढावा दिएकोमा यसको अत्यका लािग राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनु पर्छ ।
ख. दैनिक छ जना महिला बलात्कार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । दोषीलाई सजाय दिलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।
ग. तीनै तहको सरकारले यस्ता किसिमको आपराधिक घटना हुन नदिन जनताको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनु पर्छ । जनप्रतिनिधिको रोहबरमा बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गर्ने होइन ।
घ. बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्र्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्याय प्रणाली छिटो छरितो छैन । भएको नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्ष चाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्र्दै छु्टकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले आजको आवश्यकता चाँडोभन्दा चाँडो न्याय प्रणालीले काम गर्नु पर्यो ।
ङ. बलात्कारको अपराधमा प्रमाण नष्ट गर्ने, पूरा प्रमाण जुटाउन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा दोषीलाई सजाय दिलाउन अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । अनुसन्धान प्रव्रिmयामा सुधार हुनु जरुरी छ ।
च. महिलामा आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चेतना जागृत भएन भने हत्या हिंसाको अपराध भई नै रहन्छ । त्यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ ।
छ. महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सिङ्गो परिवार र समाज यस्ता आपराधिक घटनाविरुद्ध सजग, सचेत र आन्दोलित भइरहनु पर्छ ।
ज. यौनजन्य अपराध, हत्या, हिंसाका विरुद्ध पुरुषको नेतृत्वमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
उपलब्धि
१. राजनीतिमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख जस्ता उच्च पद हासिल गर्न महिला सफल भएका छन् । अंश र वंशमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, आमाको नामबाट नागरिकता, नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमा अनिवार्य एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा र प्रदेश संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखसमेत गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
२. निजामती सेवामा महिलाको सङ्ख्या ३२.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अभैm बढ्ने व्रmम छ ।
३. पिताको अंश र वंशमा छोरीको पनि हक कायम भएपछि र महिलाको नाममा भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कर, राजस्व कम लाग्ने भएकाले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ अनुसार करिब १२ प्रतिशत परिवारको महिलाको नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व थियो । यो सङ्ख्या २०६८ को जनगणनामा १९.७१ प्रतिशत पुगेको थियो भने हाल यो सङ्ख्या करिब ३४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी छ ।
४. शिक्षामा महिलाको पहुँच बढेको छ । स्कुल, कलेजमा छात्र, छात्रा बराबर नै देखिन्छन् । हिजो आज त्यसले गर्दा ढिलो विवाह हुने र सन्तान कम हुने देखिएको छ । सिपमूलक कार्यमा पनि महिला अगाडि बढेको देखिन्छ । हिजो आज डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल, बैङ्कर हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । प्रशस्त महिला पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक भएका छन् । साहित्य, कला, सङ्गीत, खेलकुद, पर्वतारोहण आदि क्षेत्रमा महिला अगाडि बढेको देखिन्छ ।
५. महिला शिक्षाको कारण र विभिन्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलको भागिनी सङ्गठनहरूको सचेतनामूलक कार्यव्रmमले गर्दा सचेतनाको कारण महिला जागरुक भएर आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भए । त्यसकारण घरेलु हिंसा सहेर नबस्ने भएर सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढिरहेको देखिन्छ । पहिला घरेलु हिंसाको घटना घरभित्र लुकेर बसेको तर हिजो आज घरेलु हिंसाको घटना बाहिर आएको कारणले नै बढेको जस्तो देखिएको छ । यी उपलब्धि हामी सबै महिलाको अनवरत् सङ्घर्षका कारण भएको हो ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि हामीले के गर्नु पर्छ ?
१. महिलाविरुद्ध हिंसा के हो भन्नेबारेमा जनचेतना फैलाउने ।
२. हिंसापीडित महिलालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ।
३. गम्भीर प्रकृतिका हिंसापीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।
४. फौजदारी प्रकृतिका घटनामा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने ।
निष्कर्ष
युगौँदेखिको हिंसा र शोषणमा परेको महिलाको स्थिति बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि स्थितिमा केही सुधार भएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त उपस्थिति बढिरहेको छ । महिला पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । संविधानलगायत प्रचलित कानुनमा महिलाको हक हितको पक्षमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । महिला सचेत र जागरुक भई हिंसाको विरुद्ध निरन्तर लागिरहनु पर्छ । घरेलु हिंसालाई हामी स्वयंले सहनु हुँदैन ।
हिंसा भन्ने सानो, ठुलो, धेरै, थोरै हुँदैन । हिंसा भनेको हिंसा नै हो । कहीँ, कतै होस् वा आफैँलाई हिंसा हुनेबित्तिकै बाहिर ल्याउनु पर्छ र पीडकलाई उचित राजायको दायरामा ल्याउनु पर्र्छ । हामी स्वयं अगाडि बढ्नु पर्छ । हामी आफैँ अगाडि नबढे कसैले हाम्रो लडाइँ लडी दिँदैन । त्यसैले हामी सबै मिली महिला हिंसा अन्त्यको लडाइँ लड्नु पर्छ । जुन समाज र मुलुकमा महिलाको सम्मान र सुरक्षा हुँदैन, त्यो समाज र मुलुक सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मानिँदैन । सबै किसिमको भेदभाव र हिंसाविरुद्ध हामी सबै एक हाैँ ।
लेखक बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
