मुलुकको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण

राजनीतिक दलले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता नदिई आर्थिक क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रको विकासलाई गम्भीर बहसको विषय बनाउनु पर्छ । आमजनताको चासोको विषय भनेको दलले लिने आर्थिक नीतिमा नै केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकासका लागि राम्रो नीति अगाडि सारेर आमजनताको विश्वास जित्न सक्ने बलियो आधार तयार गर्दै देश र जनताको उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चिततामा विशेष जोड दिनु पर्छ । सफल आर्थिक विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवलाई आधार बनाउँदै स्रोत विनियोजन, दिगो बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने क्षमताको विकास गर्न राज्यका संयन्त्र नै गतिशील बन्नु पर्छ । 

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको मेरुदण्डका रूपमा हेर्न सकिएन भने राजनीति कुनै पनि समयमा थला पर्न सक्छ । अधिकांश राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक शक्तिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकृति र सङ्गतिका कारणले हुने गरेका छन् । त्यसैले नेतृत्व वर्गले आर्थिक विकासको सोच विकास गर्दै कस्तो आर्थिक नीति अगाडि सार्न सकियो भने द्रुत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान र क्षमताको अभाव हुन दिनु हुँदैन । राजनीतिक दलले लिने सफल आर्थिक नीतिले राजनीतिक स्थायित्वका लागि महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दलको राजनीतिक भविष्य पनि सुनिश्चित गर्दछ । 

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा निर्वाचनपछि सरकारमा जाँदा के के गर्ने भन्ने नीतिगत खाका दिए पनि निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्दा जनतासँग गरिएका वाचालाई दलले कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउनु नै अत्यन्त ठुलो कमजोरी रहेको छ । जनताको विश्वास जित्नका लागि गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमलाई मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै सरकारमा गएपछि प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ । देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने कार्यशैलीले राजनीतिक दलहरू स्थापित हुनुका साथै राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति आमजनताले गर्ने अवसर पनि पाउँछन् । 

विशेषतः आर्थिक विकासमा सफलता हासिल गर्न राज्यले गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिई उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । बजार असफल भएको अवस्थामा राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गर्दै बजारलाई सही दिशामा डो¥याउने क्षमताको विकास गरी सफल राष्ट्र बन्नु पर्छ । राज्यको आर्थिक नीति औद्योगीकरणको विकासमा केन्द्रित गर्दै उत्पादन प्रवर्धन गरेर निर्यात बढाउने दिशामा क्रियाशील हुनु पर्छ । स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।

सबै तहका सरकारले स्थानीय उद्योग र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गरी उद्यमशीलता र नवीनतम प्रविधिमा जोड दिनु पर्छ । बैङ्क र वित्तीय सङ्घ संस्थाले स्थानीय उद्योग र व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने नीति ल्याई औद्योगीकरण अभियानलाई बढावा दिनु पर्छ । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नीति नियममा सरलीकृत गर्दै औद्योगीकरण अभियानलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । ग्रामीण भेकमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै ग्रामीण औद्योगीकरणमा सुधार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय व्यवसायलाई राज्यले प्रोत्साहित गरी ग्रामीण औद्योगिक सञ्जालमा जोड्नु पर्छ ।

मुलुकको आवश्यकता अनुसारको विकास र समृद्धिको आर्थिक मोडेल बनाई लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रिया तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । साथै राजनीतिक शक्तिहरूले अस्थिरतालाई रोकी स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नु पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्दै आमनागरिकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाएर राजनीतिक शक्तिले छवि सुधार्दै पार्टीको पकड बलियो बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा विषयविज्ञहरूको समूहमार्पmत तयार गरी मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । विषयविज्ञहरूले मुलुक बनाउने चिन्तन प्रणालीको विकास गर्दै क्रान्तिकारी परिवर्तनको दिशामा आइपर्ने अवरोधहरू तोडेर अग्रगामी निकासलाई अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ । परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएको हुँदा सरकारले परिवर्तनको आन्दोलनलाई अभियानका रूपमा निरन्तरता दिँदै परिणाम निकाल्ने कार्यनीति र कार्यशैली अङ्गीकार गर्नुु पर्छ । मुलुकले आफ्नो मौलिक विशेषताका आधारमा स्थापित प्रविधिलाई विकास गरेर आधुनिकीकरणको दिशातर्पm बढ्दै पर्यावरणमैत्री नवीनतम प्रविधिलाई पनि भिœयाउनु पर्छ । 

विश्वव्यापी मूल्यशृङ्खलामा जोडिन र निर्यातको महत्वपूर्ण शक्तिकेन्द्र बनाउन वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीतिगतलगायतका समस्या समाधान गर्दै ठुलो मात्रामा विदेशी पुँजी भित्र्याउन रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्नु पर्छ । आवश्यक पूर्वाधार र झन्झटिला प्रशासनिक प्रावधानलाई सहज रूपमा व्यवस्थित बनाउँदै आयात निर्यातमा लागत घटाएर व्यापार व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नु पर्छ । साथै कच्चा पदार्थ र अर्धतयारी वस्तुको भन्सार दर घटाएर लागत कम गर्ने नीतिलाई पनि निरन्तरता दिन सक्नु पर्छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम गर्दै ऐन, कानुन, नियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपताको अनुभूति गराउन सक्नु पर्छ । साथै सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै भ्रष्टाचार, अनियमिताविरुद्ध राज्य जिम्मेवार बनेर झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन गरी लगानी भित्र्याउने सहज वातावरण निर्माण गर्न सधैँ कोसिस गरिरहनु पर्छ । विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार र कृषिमा लगानी गर्न पर्याप्त सम्भावना भएकाले ती क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सार्नु पर्छ । 

आर्थिक विकासका लागि अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने रणनीतिक योजनासहित जनचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन स्थानीय तहमा नै सानातिना फर्महरूलाई दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । ती फर्मलाई व्यापार व्यवसायबारे सुझाव दिने, बहुमुखी चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्र्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने, बजारको व्यवस्थापन गरिदिने, आन्तरिक र बाह्य बजारको जानकारी दिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा लगानीबारे जानकारी अवगत गराउने, आवश्यक सेवा सुविधा दिने नीति लिई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गराउँदै लैजाने नीति राज्यले अङ्गीकार गर्नु पर्छ । वास्तवमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक हुने भएकाले औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्नु अपरिहार्य छ । 

औपचारिक क्षेत्र अन्तर्गत मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार राज्यको मातहतमा भएन भने अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन सकिँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई चुनौती दिँदै विधिको शासनलाई अवमूल्यन गर्ने, समाजलाई अराजक बनाउने, मानव अधिकारको हनन हुने, सङ्गठित अपराध र आतङ्क बढ्ने, भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउने, बजार गलत दिशामा उन्मुख हुने, नैतिकता र इमानदारितामा पनि ह्रास आउने, अर्थतन्त्रमा बहुमुखी चुनौती खडा गर्ने आदि कार्यले विविध समस्या सिर्जना भई अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रले गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा सही बाटोमा अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्छ ।

राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका लगानीलाई विशेष केन्द्रित गर्न सकेको खण्डमा आमनागरिकमा सरकारप्रति सकारात्मक धारणा गाढा हुँदै जानुका साथै विकास र समृद्धिमा निश्चिन्त भई उनीहरू अगाडि बढ्न सफल हुने छन् । साथै राज्यले अनियमितता र भ्रष्टाचारका चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारी योजना सफल बनाउने रणनीति अगाडि सारेर दूरदर्शिताका साथ तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ । युवा वर्गलाई देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउँदै व्यवसायी र उद्यमी बन्न शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल आमूल परिवर्तन र सुधार गरी राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । 

शिक्षा तथा स्वस्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अनुसन्धानमूलक परियोजनामा लगानी बढाउने नीति लिँदै ती क्षेत्रमा सुधारको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । नेपाल सम्भावनाले भरिपूर्ण मुलुकमध्ये एक हो तर विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिँ सोचेबमोजिम अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने आर्थिक क्रान्तिको नयाँ सोच र मान्यताको अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जनताको लोकप्रिय र शक्तिशाली नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ ।