बर्खाको सामाजिक शास्त्र

बर्खाको बादल फेरि नेपाली आकाशमा मडारिन थालिसकेको छ । मौसम, ऋतु र समयको चक्र नै हो, घुम्दै घुम्दै फेरि दोहोरिइरहन्छ । बर्खा, बादल अनि झरी, प्रकृतिसँगै जति यी विम्ब सुन्दर लाग्छन्, उति नै भयानक पनि सँगसँगै हुन्छन् । आकाशभरि फैलिएको कालो बादल, पहाडका काखमा झरेका कुहिराका धर्सा, खेतबारीमा उम्रिएको हरियाली, खोला, नदीको गर्जन– यी सबै प्रकृतिका अनुपम दृश्य हुन् । यही सौन्दर्यभित्र विनाशको एउटा गहिरो सम्भावना पनि लुकेको हुन्छ । मान्छे र प्रकृतिबिचको आदिम सम्बन्धमा जब असन्तुलन पैदा हुन्छ, तब प्रकृति आफैँ प्रतिरोधमा उत्रिन्छ । अनि त्यो प्रतिरोध प्रायः मानव सभ्यताका लागि निर्मम साबित हुन्छ ।

हरेक मौसम प्राकृतिक चक्र हुन् । प्रकृतिको आफ्नै चक्र हुन्छ र सन्तुलन पनि । त्यसैका लागि यी चक्र नियमित हुन्छन् । कति मानव जीवनचक्रमा पनि आवश्यक हुन्छन् त कतिपय अवस्थामा तिनै विनाशकारी बनिदिन्छन् । नेपाल आफैँमा कृषिप्रधान देश हो, यहाँको मुख्य बालीका लागि यो बर्खा आवश्यक छ । झरी आवश्यक छ । हामीसँग कैयौँ खेती हुने जमिन छ । बर्खे बालीका लागि वर्षा र यो मौसम जति आवश्यक छ, त्योभन्दा धेरै त्यससँगैको बाढीपहिरो र अन्य विपत्को जोखिम र भयानकता पनि छ ।  

बितेका करिब छ वर्षयता यस्तै विपत्जन्य घटनामा लगभग तीन हजार सात सय जना नेपालीको ज्यान गएको छ । पाँच सयभन्दा धेरै अझै बेपत्ता छन् । विपत्सम्बन्धी नेपालको एक तथ्याङ्क अनुसार बितेका यी छ वर्षमा मात्रै लगभग ३३ हजार ठुलासाना विपत्का घटना भएका छन् । यद्यपि मानवीय क्षतिको कुनै मूल्य, तुलना त हुँदैन तथापि यसबिचमा लगभग २५ अर्बभन्दा धेरै भौतिक क्षतिको भार राज्यमाथि परेको छ । हरेक वर्ष यस्तै अर्बौं रुपियाँ राज्यभारमा आइ पर्छ । त्यसमा पनि बर्खायाममा हुने बाढीपहिरोका घटनाले सबैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गर्दै आएको छ । एउटा तथ्याङ्क अनुसार बितेका छ वर्षमा लगभग दुई हजार सात सयभन्दा धेरै ठुला र विनाशकारी पहिरा गएका छन्, जसबाट लगभग एक हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । आगलागी, बाढी, चट्याङलगायतका धेरै विपत्का नियति नेपालीले हरेक वर्ष भोग्दै आएका छन् । विपत्लाई हामी मात्रै प्राकृतिक नियति ठानिरहेका छौँ । हरेक वर्ष सयौँ नागरिकको ज्यान त्यसको सिकार भइरहेको छ तर त्यसबाट हामीले कहिल्यै चेतेनौँ । हामी कहिल्यै चेत्दैनौँ । अर्थात् त्यसको पूर्वतयारीमा हामी सधैँ चुकिरहेका हुन्छौँ । 

यद्यपि हरेक वर्ष सरकारले विपत् पूर्वतयारीका नाममा करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ । पूर्वसूचना अनि पूर्वतयारीका संयन्त्र विकास गर्न राज्य लागि परेको देखिन्छ तर त्यो कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसका कारण हरेक वर्ष त्यही नियति दोहोरिन्छ र हामी त्यसका निरन्तर सिकार भइरहेका छौँ । 

नेपाल आफैँमा प्राकृतिक जोखिमयुक्त भूगोल हो । विश्वकै प्राकृतिक विपत्को जोखिम रहेका देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । जहाँ मौसमी विपत्, बाढीपहिरो, आगलागी तथा भूकम्पीय जोखिमले समेत नेपाल खतराको सबैभन्दा माथिल्लो सूचीमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा बर्खा सुरु हुनासाथ देशभरि त्रास सुरु हुन्छ । पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान, सहरमा जलमग्न सडक, अवरुद्ध राजमार्ग, बग्ने पुल, कटानमा पर्ने बस्ती– यी सबै दृश्य अब असामान्य रहेनन् । हामी हरेक वर्ष यिनै समाचार सुन्छौँ, यिनै तस्बिर हेर्छौं यिनैमा आँसु बगाउँछौँ । विडम्बना, हामी अझै पनि हरेक वर्ष आश्चर्यचकित भइरहेका हुन्छौँ, मानौँ यो समस्या पहिलो पटक आएको हो । अनि बल्ल हामी हठात् त्यसको तयारीमा अलमलिन्छौँ । नेपालमा विपत् व्यवस्थापनलाई अझै पनि ‘घटना भएपछि गरिने काम’ कर्मकाण्डी काजका रूपमा बुझिन्छ । जबकि विकसित देशले विपत् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र द्रुत प्रतिक्रियाको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गरिसकेका छन् । 

नेपालमा विपत् आउँछ, मानिस मर्छन्, सरकार राहत घोषणा गर्छ, हेलिकोप्टर उड्छ, केही बोरा चामल वितरण हुन्छ, केही दिन समाचार चल्छ, अनि सबै सेलाउँछ । अर्को वर्ष फेरि उही कथा दोहोरिन्छ । यो चक्र केवल प्रकृतिको नियतिमात्रै होइन, राज्य असफलताको एउटा भयानक विम्ब पनि हो । भनिन्छ, विपत् भनेको कहिल्यै बाजागाजा घन्काएर आउँदैन । यो केबल अभिव्यक्ति होइन, मानव इतिहासकै कठोर सत्य हो । बाढीपहिरो, भूकम्प, डुबान, हिमपहिरो, चट्याङ– यी सबै मानव नियन्त्रणबाहिरका घटना हुन् । कतिपय मानवीय क्रियाकलापकै परिणाम होलान् तर सवाल विपत् आउँछ वा आइरहन्छ यो नियमितता त हो भन्ने मात्रै होइन, त्यसको सामना र विपत्पछिको व्यवस्थापनमा राज्य कति तयार छ भन्नेमा पनि हुन्छ । 

लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमा राज्यको मूल दायित्व भनेको नागरिकको जीवन रक्षा नै पहिलो सर्त हो । हरेक वर्ष दोहोरिइरहने उही प्राकृतिक विपत्बाट नागरिक जीवन प्रभावित भइरहेको हुन्छ । त्यसमा राज्य कहिल्यै गम्भीर हुँदैन । सधैँ यस्तै त हो भन्ने पारामा राज्य चल्न खोज्छ भने त्यो प्राकृतिक विपत्जन्य दुर्घटनामात्रै होइन, त्यो राज्य कति अनुदार छ भन्ने प्रमाण पनि हो । यो सँगसँगै नेपाल जलवायु सङ्कटको जोखिममा पनि उत्तिकै खतराको सूचीमा छ । नेपाल विश्वका ती मुलुकमध्ये पर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनको असर धेरै भोगिरहेका छन्, जबकि यसको कारण बन्ने कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून छ । विकसित राष्ट्रको औद्योगिकीकरणले पृथ्वीको तापक्रम बढायो तर त्यसको मूल्य हिमालयले चुकाइरहेको छ । हिमतालहरू अस्थिर भइरहेका छन् । असामान्य वर्षा बढिरहेको छ । 

पहाडमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । तराईमा डुबान गहिरिँदै गएको छ । कृषिमा असर परेको छ । खानेपानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । हिमालय केवल नेपालको भौगोलिक स्वरूप वा सम्पत्ति मात्रै होइन, यो एसियाको जलस्रोत प्रणालीको मुटु हो । अर्बौं मानिसको जीवन हिमालयबाट बग्ने नदीमा निर्भर छ । विश्व शक्तिहरूले जलवायु न्यायका कुरा गरे पनि विकासशील मुलुकका वास्तविक पीडा अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । नेपालले जलवायु कूटनीतिमा अझ बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनु पर्छ । जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने अब नयाँ सरकारको महìवपूर्ण जिम्मेवारी बन्नु पर्छ । 

आधुनिकताले संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ । चन्द्रमा अनि मङ्गल ग्रहमा मानव सभ्यता सुरुवातका सभ्यता खोजी भइरहेको यो युगमा पनि नेपाली त्यही ‘जुग’ मा चलिरहन खोजेको जस्तो देखिन्छ । प्रविधिले संसारलाई कहाँदेखि कहाँ पु¥याइरहेका बेलामा हामी भने त्यही शैलीका ‘डोरी’ कसेर विपत्पछिको उद्धारमा खटिन्छौँ । प्रश्न सधैँ उठ्छ, किन नेपालसँग अत्याधुनिक उद्धार प्रणाली छैन ? किन हरेक विपत्का बेला हामी आकस्मिकता र अव्यवस्थामा अल्झिन्छौँ ?  किन हाम्रो उद्धार प्रणाली अझै पनि परम्परागत र प्रतिक्रियामुखी छ ? हामीसँग प्रभावकारी राष्ट्रिय आपत्कालीन संयन्त्र छैन । उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिमप्राप्त जनशक्ति छैन । आधुनिक र प्रभावकारी औजार छैनन् । उद्धारका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका केही टुकुडी कसरी पर्याप्त हुन सक्छन् ? स्थानीय तह र स्वयंसेवी संस्था छुट्टाछट्टै सक्रिय हुन्छन् तर ती निकायबिच समन्वय गर्ने एउटा कुनै स्वायत्त निकाय छैन । विपत्को बेला नेतृत्व कसले गर्ने, कुन निकाय कहाँ जिम्मेवार हुने, कसरी तत्काल परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । 

नेपालमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । कानुनी संरचना पनि बनेका छन् । कागजमा बनेका नीति र जमिनमा देखिने कार्यान्वयनबिचको दुरी निकै लामो छ । धेरै स्थानीय तहसँग विपत् व्यवस्थापन योजना छैन, भएका योजनासमेत कार्यान्वयनमा कमजोर छन् । अधिकांश पालिकासँग उद्धार सामग्री छैन । दक्ष जनशक्ति छैन, सुरक्षित आश्रयस्थल छैन । यस्तो अवस्थामा अब सबै आशा र भरोसा भने नयाँ सरकारसँग छ । उसैको काँधमा छ । सरकार सरकार जस्तो मात्रै होइन, यो त हरेक नागरिकको अभिभावक पनि हो । नागरिकले पीडा भोग्नुअघि अभिभावक देखिनु पर्छ, वर्षा एक वर्ष होइन प्रत्येक वर्ष हुन्छ ।