भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास

नेपालमा विकासका चाहना निकै बढी छ । विकासको माग हुनु पनि स्वाभाविकै हो तर विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको, आयोजनामा ढिलासुस्ती भएकोलगायतका खबरहरू सार्वजनिक हुने क्रम घट्नेभन्दा बढिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा त हरेक महिनाजसो भ्रष्टाचार भएका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । केही समयअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सय किलो सुन प्रकरणले निकै चर्चा पायो । यसअघि भ्रष्टाचारको कारबाहीको सन्दर्भमा ठुलामाछालाई कारबाही नभएकोमा यस पटक पूर्वउपप्रधानमन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी र गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाँणका साथै बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसमेत थुनामा परे । अन्य दुई वटा काण्डमा पनि नाम चलेका व्यापारी, राजनीतिज्ञका आफन्त पक्राउ परेर अनुसन्धानका दायरामा रहेका छन् । कति अदालतको आदेशबाट छुटेका छन् भने कति कारागार चलान भएका छन् । 

यी काण्डमा समातिनेको सङ्ख्या जति बढे पनि आमजनताको माग भने पहिले झैँ भरिया र बिचौलियालाई कारबाही गरेर ठुलामाछालाई चोख्याउने काम गर्नु भएन भन्ने नै छ । भ्रष्टाचारका सबै काण्डका फायल खोलेर जरोसम्म कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने आमनागरिकको माग रहेको छ । घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने आमनागरिकको मागलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नागरिकको माग नै लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो तागत हुन्छ । नागरिकको तागतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायका लागि सरकार लाग्नु पर्छ । सतीले सरापेको नेपालमा अहिलेसम्म ठुला भ्रष्टाचारका फायलहरू गुपचुप रहेकाले पनि आमनागरिकमा यो शङ्का उब्जिन गएको हो । हाल उठका सबै फायल गुपचुप पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यदि त्यसो भएमा मुलुक र नागरिकका विरुद्ध हुने छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरियो । यो आयोगलाई सक्रिय पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आयो । सो ऐनको दफा २ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार जुनसुकै गलत कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । यता व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेर लिएको रुपियाँमा अङ्कित भएको नम्बर अख्तियारको प्रतिनिधिले बरामद गर्दासमेत कारबाही नहुने स्थिति बनेको छ । यस्तो किन भइरहेको 

छ ? सबुत प्रमाण देखिँदा देखिँदै पनि कारबाही नहुनु भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु हो भन्ने बुझिन्छ । अख्तियारलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने मानिस उच्च नैतिकवान् हुनु पर्छ । स्वच्छ हुनु पर्छ । लोभीपापी हुनुहुँदैन । यथार्थमा नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

फलस्वरूप नेपाल विश्वका भ्रष्टाचारी देशहरूमा ५३ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा ३० प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । २७ प्रतिशत प्रक्रियागत र बाँकी साना र संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेर यो ऐन ल्याइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारको जरो अझै भेटिएको छैन । यसको मूल कारणमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध कारबाही गर्न नपाइने प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा गरेकाले नै आजको अवस्था आएको हो । यो कानुन संशोधन नगरेसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने निश्चित छ । यही कारणले कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा भ्रष्टाचार भई नै रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सफल बनाउनतिर कोसिस गर्नु पर्छ । त्यस्ता निकायलाई सबै सरोकारवालाले सहयोग गरे पो भ्रष्टाचार जस्तो समाजको कुण्ठा रोग हटाउन सकिन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कामको थालनी गरेको छ । लामो समयसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर निर्देशन दिएकाले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका लागि बाटो खुलेको छ । एकातिर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनु र अर्काेतिर जनताको मर्म अनुसार अदालतले दिएको निर्देशनले आउँदा दिनमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सहज भएको छ । 

नेपालमा २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको १० वर्षको अनुभवपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएकाले यसैलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यकै लागि २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याएको हो । हुन त यो ३० वर्षमा २८ वटा सरकार परिवर्तन भएर मुलुकमा स्थिर सरकार नभएकाले सुशासनको अभावले यस्तो भएको हुनसक्छ तर यसो भनेर सधँै भ्रष्टाचारी र गलत गरेकालाई छुट दिन हुँदैन र दिन पनि सकिँदैन । यसै गरिरहने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई दोष लगाएर बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो । त्यो पनि मुलुकका लागि उचित भएन भनेर १० वर्ष द्वन्द्वमा होमिएका माओवादीसमेत आठ दलको संयुक्त सङ्घर्षबाट २०६२/६३ मा निर्णायक आन्दोलन गरेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइएको हो । २४० वर्ष शासन गरेको राजसंस्थालाई २०६५ साल जेठ १५ गते संसद्को निर्णयबाट विस्थापित गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अर्थ रहन्छ ? यो विषय नै हामी नेपालीका लागि अहम् प्रश्न बन्न गएको छ । 

अहिले गठबन्धन गर्दै पहिलो दल नेपाली काँग्रेस सरकारको सहयोगी र दोस्रो ठुलो नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी भएर तेस्रो शक्ति माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । विगतको अनुभवले हो वा अहिलेका चुनौती र जनभावना बुझेर हो, प्रचण्ड सरकारले हिम्मतका साथ हाल भ्रष्टाचारका धेरै काण्डमा कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सवालमा यो दल वा व्यक्ति नभनी बिनाकुनै सम्झौता निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पटक÷पटक दोहो¥याएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतले आमरूपमा प्रशंसा पाइरहेका छन् । यो काम अझै द्रुत गतिमा बढाउनु पर्छ । 

कतिपयले वर्तमान सरकारको यो कामलाई सकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्न सकेका छैनन् तर सही कामलाई सही हो भन्न सक्नु पर्छ । माओवादीको राजनीतिक भविष्यका लागि अरू कुनै विकल्प नभएकाले यही भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नै आफ्नो बटमलाइन बनाएर भने अनुसार नै भ्रष्टाचारका काण्डमा हात हालेको भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलभन्दा पनि उसको काम हेर्न‘ छ । दलको पछाडि लागेर जनताले खासै केही पाएको महसुस कसैले पनि गर्न नसकेको अवस्थामा जुनसुकै सरकारले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हाल्दा जनताले सहयोग गर्ने नै छन् । जे होस्, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जरोसम्म पुगेर ठुलामाछालाई कारबाही नगरे अब जनता सहने अवस्थामा देखिँदैनन् । यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा श्रीलङ्काको जस्तो घटना पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । 

अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको वास्तविकता के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जे जुन कानुन बने पनि र नियन्त्रण गर्ने पदमा जो रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएन । यही कारण भ्रष्टाचार झन् झन् व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हिम्मत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएका निकायलाई सबैले सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि यसो गर्न सकिएन भने नेपाल झन् भ्रष्टाचारको जर्जरतामा फस्ने निश्चित छ । भ्रष्टाचारले न मुलुक बन्न सक्छ न जनताको मुहार फेरिन सक्छ । मुलुक बनाउन र जनताको मुहार फेर्न भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।