• १४ जेठ २०८१, सोमबार

सदन, सरकार र आफ्नै कामबाट पनि सन्तुष्ट छैनः पूर्वमन्त्री आले

blog

काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सांसद प्रेमबहादुर आलेले आफू संसद्, सरकार र आफ्नै कामबाट समेत सन्तुष्ट नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएका सांसद आलेले पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने पर्याप्त ठाउँ नरहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ का क्रममा नेकपा [एकीकृत समाजवादी]का नेता सांसद आलेले निर्वाचन यताका आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । “सत्तापक्षकै सांसदको हैसियतले बोलिरहँदा म पछिल्लो एक वर्षको कार्यकालबाट खासै सन्तुष्ट छैन । जनता पनि खुसी छैनन् । चुनावयता मैले मुख्यगरी दुईवटा विषय उठाएको थिएँ । तर ती पूरा भएनन्”, सांसद आलेले भन्नुभयो, “तर मलाई विश्वास छ, मैले उठाएका यी दुई मुद्दा पाँच वर्षभित्र पूरा हुनेछन् ।”

सांसद आलेले आफूले निर्वाचनका क्रममा पश्चिम सेती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने र धनगढी–दिपायल–बझाङ–ताक्लाकोट सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने वाचा आफ्ना मतदातासँग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यी दुवै आयोजनाका लागि आफूले पहल गरेको भए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सडकका रुपमा दीपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक बनाउन सके नेपाली सीमाबाट कैलाश मानसरोवर करिब ७० किलोमिटर मात्रै टाढा पर्ने भएकाले यो सडक आयोजना निकै महत्वपूर्ण रहेको सांसद आले बताउनुहुन्छ । यी दुई आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइदिन आफूले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भए पनि वार्षिक बजेटमा नपरेको उहाँको गुनासो छ ।

सांसद आले यसअघि २०७० सालमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालको निर्वाचनमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । हक्की स्वभाव र स्पष्ट धारणा राख्ने सांसदका रुपमा चिनिनुहुने आले संसद्को प्रभावकारिताका लागि सरकार, प्रतिपक्षसँगै कर्मचारी संयन्त्रको पनि ठूलो भूमिका रहने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, चाँडो–चाँडो सरकार र मन्त्री फेरिने अवस्थाले पनि प्रस्तावित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँको बुझाइ छ ।

“विधेयक बनाउन कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सक्रिय हुनुपर्छ । तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समयमा विधेयक नबनाउँदा ढिलाइ हुने गरेको छ”, आले भन्नुहुन्छ, “मन्त्रिमण्डल चाँडो–चाँडो फेरिरहँदा पनि विधेयक आउन सकेका छैनन् । एउटा मन्त्रीले काम अघि बढाएको हुन्छ । अर्को मन्त्री आएपछि त्यसमा फेरि समय लाग्छ । त्यो समस्या मैले देखेको छु । उदाहरणका लागि निजामती कर्मचारी विधेयकलाई लिन सक्छौँ ।”

त्यस्तै, संसद्का गतिविधिलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकार र प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसद आले बताउनुहुन्छ । “कतिपय कुरामा सरकार पनि चुकेको छ । सरकार चुकेपछि प्रतिपक्षबाट अवरोध हुने नै भयो । संसदीय व्यवस्थामा त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख प्रतिपक्ष ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो । त्यसकारण विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तर सबै कुरा अवरोध गरेर मात्रै पनि पूरा हुँदैन । कतिपय कुराहरु वार्ताबाट पनि समाधान गर्नुपर्छ ।”

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता र समन्वयको वातावरण बनाउन सक्ने व्यक्ति पनि आवश्यक हुने उहाँको बुझाइ छ । स्व. सुवास नेम्वाङले विगतका वर्षमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको स्मरण गर्नुहुँदै सांसद आलेले अबका दिनमा त्यो अभाव खड्किने देखिएको बताउनुभयो ।

नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका निकै कम विषय मात्र संसदमा उठ्ने गरेको र संसदमा प्रवेश पाएका विषयको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सांसद आले पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । “दुर्गम जिल्लामा हवाई सेवा नहुँदा नागरिकले सास्ती पाएकोबारे संसदमा कुरा उठेपछि म पर्यटनमन्त्री हुँदा धेरैवटा जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमको सानो जहाज उडान गर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ । हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बाजुरा, डोटीलगायतका जिल्लामा वायुसेवा निगमको ट्विनअटर जहाज जान्थ्यो । तर म मन्त्रीबाट हटेपछि जहाज पनि रोकियो”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको करबाट किनेको जहाज जनताकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनेको छु । त्यस्तै दसैँ, तिहारको समयमा खाद्यलगायत उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएका विषय संसदमा उठेका छन् ।”

संसदीय समितिले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर निभाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आफू सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले थुप्रै आर्थिक अनियमितताका कुराको अध्ययन गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम पनि गरेको आले बताउनुहुन्छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गल मासिँदै थियो । त्यसबारे लेखा समितिले अध्ययन गरेर त्यो कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दियो । म वन तथा वातावरणमन्त्री भएको बेला नै मैले वैज्ञानिक वन खारेजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराए”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको विषय, चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्नेलगायतका विषय समितिमा आएका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौँ । समिति सक्रिय छ । संसदीय समितिमार्फत काम भएका छन् । नभएका होइनन् ।”

अहिले देश आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि केही राजनीतिज्ञ र उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा कानुनविपरीतका काम भइरहेको सांसद आले बताउनुहुन्छ । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको मात्र करिब रू. २० अर्ब महसुल बक्यौता राज्यले उठाउन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै आलेले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि राष्ट्रको हितमा काम गर्नुको साटो बिचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । 

“केही नेता र उद्योगी व्यवसायी मिलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा उद्योगी व्यवसायीले बिचौलियाको काम गर्ने हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्य हो । राज्यले आफ्नो कर असुल गर्नैपर्छ । अझै पनि यो विषयमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ”, आलेले भन्नुभयो ।