काठमाडौँ, असोज २६ गते । प्रदेशहरूमा लगानीको वातावरण बढाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले विश्व बैङ्क, स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सहयोगमा आयोजित ‘पिका’ सम्बन्धी कार्यशालामा उक्त घोषणा गरिएको हो ।
यसका लागि कोशी, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रादेशिक लगानी जलवायु सुधार कार्ययोजना विकास गर्ने र त्यसमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न चार प्रदेशमा सञ्चालन गरिने प्रादेशिक लगानी जलवायु मूल्याङ्कन (पिका) मा आधारित सुधार यसबाट पहिचान गरिने भएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँकी तीन प्रदेश बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘पिका’ ले प्रादेशिकस्तरमा लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । यसबाट स्थानीयस्तरमा नीतिलाई आकार दिन आवश्यक डेटा पनि प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यसले नेपालको व्यापारिक वातावरणको सम्भावित रूपान्तरणका लागि केही नीतिगत सुझाव दिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले ‘पिका’ अन्तर्गतका सुधारका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यशालाका अवसरमा नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत डेनियल मेउलीले पिकाले लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । “सङ्घीय शक्तिको निरन्तर हस्तान्तरणलाई गति दिन सङ्घीय सरकारबिचको सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो । व्यवसाय र निजी लगानीलाई बढावा दिन सकेमा मध्यम आय भएको देश बन्ने नेपालको आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले निजी लगानी परिचालन गर्न र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नयाँ कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
‘पिका’ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नीति निर्मातालाई लगानीको वातावरण र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई असर गर्ने नीति परिवर्तनको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
