भ्रमण खर्चमा आर्थिक सदाचार

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा सरकारी कामकाजको क्रममा स्वदेश र विदेश भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सबै श्रेणी र तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अति विशिष्ट, विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्का सभामुख, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अति विशिष्ट तह, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा बहाल रहेका अन्य पदाधिकारीलाई विशिष्ट तह, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई प्रथम तह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई द्वितीय तह, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीलाई तृतीय तह र सवारीचालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई चतुर्थ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्को सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वतन्त्र रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सो सरहका अन्य पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीभन्दा माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीले स्वदेशको भ्रमण आदेश आफैँ स्वीकृत गर्न सक्ने छ । 

स्वदेश र विदेश भ्रमणका लागि फरक/फरक भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भ्रमण आदेश वा निर्णयानुसार पदाधिकारी वा कर्मचारीले स्वदेश वा विदेश भ्रमण वा काजमा जानु पर्छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सो सरहका अन्य पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहबाहेक नेपाल सरकारका सचिव वा सो सरहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्द्वारा निर्णय हुने छ । 

सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारीसाधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने छ । राजपत्राङ्कित कर्मचारी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भए हवाई यातायात सञ्चालन भएको ठाउँमा भ्रमण गर्दा हवाई यातायातबाट गर्नुपर्ने छ । यातायात साधन उपभोग गर्न नपाउने र अन्य सवारीसाधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा भ्रमण आदेश वा निर्णय गर्ने अधिकारीले कारण खुलाई हवाई यातायात प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ ।

सरकारी कामको क्रममा मुलुकभित्र भ्रमण गर्नुपर्दा भ्रमणका लागि यातायातको टिकट खरिद गरेको अवस्थामा बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी हुने छ । श्रेणी तोकिने भ्रमण साधनबाट भ्रमण गर्नुपर्दा हवाई यातायातबाहेक अन्य साधन प्रयोग गरेको भए प्रथम तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको र अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिलाई द्वितीय श्रेणीको भ्रमण खर्च दिइने छ । 

कुनै पदाधिकारीको भ्रमण साधनको टिकट खरिद गरिसकेपछि भ्रमण रद्ध र मिति सार्नुपर्ने भएमा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट टिकट फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा टिकटमा अङ्कित रकम शोधभर्ना हुने छ । टिकट फिर्ता गर्नुपर्ने वा हवाई उडानको मिति परिवर्तन भई सो दिन उडान नभएमा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराई त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीले ट्याक्सी, रिक्सा, बस भाडाको रकम भुक्तानी पाउने छ । 

आफू मातहतका अदालतको निरीक्षण गर्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीश वा निजले काज खटाएको सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश र निजसँग खटिएको कर्मचारी वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र निजसँग खटिएको कर्मचारीले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको दैनिक भत्ता पाउन सक्ने छ । काठमाडौँ उपत्यका वा कुनै प्रशासकीय जिल्लाको सदरमुकाममा रात बिताउनु पर्ने गरी खटिएको स्थानबाट १५ किलोमिटरभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा स्थायी घरबास भएका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले त्यस्तो क्षेत्रमा भ्रमण वा काजमा रहँदा दैनिक भत्ता र होटल बास खर्च पाउने छैन । 

दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा विधिसमेतको उल्लेख भएको छ । एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला वा सोही जिल्लाको एक कार्यालयबाट बिस किलोमिटरभन्दा बढी दुरी भएको अर्काे कार्यालयमा सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीले निर्धारित ढाँचाबमोजिम बहाल रहेको कार्यालयमा फाँटवारी पेस गरेपश्चात् नियमानुसारको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी हुने छ । 

सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई परिवार लैजाँदा फुटकर खर्चबाहेकको रकम परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चबापत दिनुपर्ने छ । एक नगरपालिकाबाट २० किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको कार्यालयमा सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाँदा त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज जुन श्रेणी र तहबाट सेवा अलग भएको हो सोही श्रेणी र तह अनुसार दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च निज र निजको परिवारलाई बहाल टुटेको कार्यालयबाट दिइने छ । पाँच वर्षदेखि अटुट रूपमा सेवामा बहाल रहेको अस्थायी कर्मचारीसमेतले यो सुविधा पाउने छ । कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको खटिएको जिल्लामा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई घर फर्कंदा यस नियमावलीबमोजिम पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पदाधिकारी वा कर्मचारी खटिएको कार्यालयबाट दिइने छ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी सरकारी कामको क्रममा वा सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई एक कार्यालयबाट अर्काे कार्यालयमा परिवारसाथ जाने क्रममा पैदल भ्रमण गर्दा पदाधिकारी वा कर्मचारी वा परिवारका कुनै सदस्य बाटोमा अशक्त बिरामी भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्ने छ । प्रहरी कार्यालयले बिरामीलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीसम्म पु¥याइँ दिनुपर्ने छ । यसरी पु¥याउँदा लाग्ने खर्च प्रहरी चौकी भए जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भए आफ्नै कार्यालयबाट खर्च लेखी सोको शोधभर्ना माग भएपश्चात् कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विनियोजित बजेट रकमबाट तत्काल निकासा दिने छ । 

सरकारी कामको क्रममा भ्रमण गर्दा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको मृत्यु भएमा मृतक पदाधिकारी वा कर्मचारीको शव दाह संस्कारका लागि निजको परिवारले माग गरेको स्थानसम्म मृत पदाधिकारी वा कर्मचारीको परिवारलाई समेत पु¥याइँ दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तोकिएको स्थानसम्म शव पु¥याउँदा लाग्ने खर्च विदेशमा भए नेपाली राजदूतावास र नियोग र नेपालभित्र भए जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खर्चको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको क्रममा विदेश भ्रमणमा पठाउँदा भ्रमण खर्च नेपाल सरकारको स्रोतबाट बेहोरिने भए निजले पाउने सुविधाबारे भ्रमणमा खटाउनु अघि नै निर्णयमा खुलाई गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले विदेश यात्रामा प्रथम श्रेणी, कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले अति विशिष्ट तह, नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारी वा कर्मचारीले विजिनेस क्लास र अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीले इकोनोमी क्लासको हवाई टिकटको भ्रमण खर्च पाउने छ ।             

कुनै पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, अध्ययन भ्रमण आदि र अन्य कुनै सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा दैनिक भत्ताबापत अति विशिष्ट, विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ तहले क्रमशः दुई सय पचास, दुई सय पच्चीस, एक सय पचहत्तर, एक सय पचास, एक सय पच्चीस र नब्बे अमेरिकी डलर रकम पाउने छ । युरोपका मुलुकहरूको भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दरमा थप ३३ प्रतिशत हुने छ भने भारतको चेन्नाइलगायत र बङ्गलादेशको ढाका तथा चटगाउँबाहेकका स्थानमा रात बिताउनु पर्दा पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, बैठक आदिमा भाग लिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले होटलको अलग्गै बिल पेस गरेमा बिलबमोजिम विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले तीन सय पचास अमेरिकी डलरसम्म, प्रथम तहको भए दुई सय पचास अमेरिकी डलरसम्म र द्वितीय तहको भए एक सय पचास अमेरिकी डलरसम्म तथा दैनिक भत्ताको तीस प्रतिशत रकम खाना खर्च र पकेट खर्चबापत पाउने छ तर आठ घण्टाभन्दा बढी ट्रान्जिटमा बस्नु परेमा त्यस्तो अवधिका लागि ट्रान्जिटमा बसेको मुलुकमा जाँदा पाउने एक दिनको दैनिक भत्ता पाउने छ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा निर्धारित समयमा तोकिएको गन्तव्य वा ट्रान्जिटबाट फिर्ता हुन नसकेमा फर्केपछि उचित कारण र प्रमाणसहित निवेदन दिएमा भ्रमणको आदेश गर्ने पदाधिकारीको निर्णयबमोजिम दैनिक तथा भ्रमण खर्च दिन सकिने छ ।

विदेशमा जाँदा वा आउँदा बाटोमा पर्ने कुनै मुलुकमा रात बिताउनु पर्दा वा आठ घण्टाभन्दा बढी ट्रान्जिटमा बस्नुपर्ने अवस्थामा हवाई टिकट उपलब्ध गराउने संस्थाले खाने र बस्ने प्रबन्ध नगरेकोमा त्यसरी रात बिताएको वा ट्रान्जिटमा बसेको अवधिको दैनिक भत्ता पाउने छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले कुनै समारोह र सम्मेलन, औपचारिक विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा दैनिक भत्ता वा होटेल खर्चका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले छुट्टै दर निर्धारण गर्न सक्ने छ । अन्य देशको बाटो भई नेपालको अर्काे भूभागमा जानुपर्दा नेपालमा पाए सरहकै दैनिक तथा भ्रमण खर्च र बास खर्च मात्र पाउने छ ।

सुविधा लिने प्रयोजनका लागि भ्रमण गर्ने कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले झुटा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिएको ठहरेमा सोको दोब्बर रकम निजको तलबबाट कट्टा गरी कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था रहेको छ । कट्टा नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको तलबबाट असुलउपर गरी निजलाई विभागीय कारबाही हुने छ । त्यस्तो रकम असुलउपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ । भ्रमणका क्रममा हुने खर्चको विवरण झुटा पेस गरेमा नियमावलीमा कारबाही र सजायको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि कतिपय पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पद, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी थप सुविधा र दोहोरो सुविधा लिए र दिएको तथ्य तथा घटना विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । 

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाई आर्थिक सदाचार कायम गर्न सकिए मुलुकमा सुशासन कायम हुने कुरामा दुईमत हुँदैन ।