झापा जिल्लाको सानो क्षेत्रफलमा रहेको कनकाई नगरपालिका ७९.१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कनकाईको नामबाट बनेको यस कनकाई नगरपालिका तत्कालीन सुरुङ्गा र घैलाडुब्बा गाविस मिलेर बनेको हो । बन्द निषेधित नगरका रूपमा चर्चित यो नगरपालिका देशकै पहिलो विद्युत् चुहावटमुक्त नगरसमेत रहेको छ । यस नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल दोस्रो पटक नगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँसँग गोरखापत्र दैनिकका बिर्तामोड समाचारदाता लीलाराज खड्काले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईं नगर प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ, मतदाताप्रतिको बाचा के कति पूरा गर्नुभयो ?
पहिलो पटक निर्वाचन जित्न जति सजिलो थियो । दोस्रो पटक भने त्यति सजिलो नहुँदो रहेछ, यो मेरो अनुभवले पनि बतायो । हामीसँग साधन स्रोत अत्यन्तै कम थिए, ती स्रोतबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजनाहरू धेरै थिए, पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा अनुभवलगायतका कमीका कारण पनि जनताका चाहनाहरू कति पूरा गर्न सक्यौँ, कति सकेनौँ होला ? आफैँ पनि अन्दाज गर्न भने सक्छौँ, कनकाई नगरमा वर्षको १५ अर्ब रुपियाँ बजेट आउँदा पनि त्यो कम हुन आउँछ । नगरमा तीन जनाका लागि रोजगारी खुलेको हुन्छ तर जागिरका लागि उम्मेदवार सङ्ख्या भने दुई सयभन्दा बढी हुन्छ । यसकारण जागिर नपाउनेको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनमा निर्वाचित हुनु भनेको निकै ठुलो युद्ध जित्नु सरह हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासपछि जनताको विकासप्रतिको मोह अत्यन्तै बढेर गएको छ । पहिलो पटक हामीले सिकाइकै व्रmममा भए पनि विकासको संस्थागत सुरुवात भने गरेका थियौँ । ती कामहरू अपूरा थिए । अहिले विकासका खाकालाई यथार्थमा परिणत गराइरहेका छौँ । नेपालमा संस्थागत विकासका लागि २०१२ सालबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको छ । त्यसपछिका ६५ वर्षको अवधिमा कनकाई नगरमा जति पनि विकासका कामहरू भएको छ त्योभन्दा बढी विकासको काम यो मेरो कार्यकालको छ वर्षभित्र भएको छ ।
यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
हामीले अघिल्लो कार्यकालमा पहिलो पटक निर्वाचन जितेर आउँदा असार १९ गते पदभार ग्रहण गर्नासाथ बाढीले धेरै घर बगाएर हामीलाई विक्षिप्त बनाएको थियो । अन्नबाली पनि नोक्सानी गरेको थियो । हामीले त्यही बेलादेखि काम गरेपछि यहाँको सुरुङ्गा खोलाले नगरवासीलाई जुन बर्सेनि क्षति गरिरहेको थियो । त्यो क्षति तपाईं अब देख्नुहुन्न । कनकाईमा माई बिरिङ्ग, सुरुङ्गालगायतका अन्य साना नदीहरू पनि प्रशस्त छन्, बर्सेनि ती नदीले दुःख दिइरहेका थिए । ती नदीलाई व्यवस्थित गरेर लगेका कारण ९० प्रतिशत क्षति कम गराउन सफल भएका छौँ । नागरिकलाई विपत्बाट बचाउनका लागि ठुला कामहरू गरेका छौँ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउनका लागि के कस्ता पहल भएको छ ?
कनकाईमा हिजो आउँदा आन्तरिक आय चार करोड आसपास थियो । अहिले त्यसलाई दोब्बर बनाइसकेका छौँ । त्यो खर्च चालु खर्च धान्नका लागि पर्याप्त हुन आउँछ । आन्तरिक आयलाई बढाउनका लागि सुरुङ्गा हटियालाई थप व्यवस्थित बनाएर त्यस स्थानमा बहुउपयोगी व्यापारिक भवन बनाउन लागिरहेका छौँ, जसले वार्षिक रूपमा डेढ करोड रुपियाँ थप भाडा उठाउन सकिने छ । कनकाईको आर्थिक समृद्धि भनेकै पर्यापर्यटन हो । यसका लागि कोटीहोम धार्मिक स्थलदेखि धनुषकोटीसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग, धनुषकोटी मार्गको माथिल्लो भागमा जनग पाण्डेको दरबारमा ऐतिहासिक दरबार निर्माणदेखि लिएर त्यहाँबाट चेप्टीसम्मको केबुलकार सञ्चालन, यहाँ रहेका चार वटा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर हात्ती सफारी सञ्चालनलगायतका कामहरू गर्नका लागि नगरपालिकामा कनकाई पर्यटन प्राधिकरण नै गठन गरेर कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ । यी योजना सफल बनेर सञ्चालनमा आएपछि यहाँको आन्तरिक स्रोतमा निकै सुधार हुने छ ।
कनकाई नगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र बिक्रिवितरण बन्द गराउनुभयो, कतिको प्रभावकारी बनेको छ ?
कुनै पनि कुरा लहडका भरमा भने गरिँदैन, कनकाई बन्द निषेधित नगरी पनि हो । यहाँका नागरिकले त्यो साहस नगरेको भए यो पहिचान हामीलाई प्राप्त हुने थिएन । अर्को कुरा हामीले विश्वको ठुलो महामारीका रूपमा रहेको कोभिडका कारण ४७ जना नागरिक कनकाईबाट गुमायौँ तर हरेक वर्ष ७० जना नागरिक त नसर्ने रोगबाट गुमाइरहेका रहेछौँ । त्यसमा हृदय रोगलगायतका केहीलाई छाडेर ठुलो सङ्ख्या सुर्ती सेवनबाट हुने क्यान्सरका कारण नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । क्यान्सर उपचारका लागि सिफारिस लिन आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यो एउटा भयावह अवस्था रहेको छ । यस कारण पनि कनकाई नगरपालिकाले यो कदम उठाउनु जरुरी थियो । यति मात्रै हामीले गरेका छैनौँ । दिदी बहिनीलाई गोलबद्ध गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ ।
कनकाईको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको धनीपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढिरहेको छैन नि ?
नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनले १० वर्षदेखि कमाउँदै आएको भए एक पटकलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने भन्ने छ । यसले विभिन्न नियम विनियमहरू बनाएर धनीपुर्जा वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग बनेको थियो । त्यो आयोग विघटन भएपछि पुनः अर्को राष्ट्रय भूमि आयोग बनेको छ । यसले एक वर्षपछि मात्रै काम सुरु गरेको थियो । हाल यसैले काम गरिरहेको छ । यस आयोगमा तीनै तहको सरकारको कुरा भनिए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारको कुनै पनि सहभागिता रहेको छैन । कानुन नियमावली बनाउने सम्पूर्ण काम सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ । रातो सेतो फाराम भर्ने सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका फाराम भर्ने लगायतका काम जग्गा नापीलगायतका काम सबै सकिसकेका छौँ । पाँच हजारभन्दा बढीले यस प्रक्रियामा सहभागी बनिसकेका छन् । अहिले पनि छ जना अमिनले नियमित काम गरिराखेका छन् । जमिनको सबै तथ्याङ्क कम्प्युटरमा छ । धनीपुर्जाका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ तर १० वर्षदेखि जोतभोग गरेका नागरिकलाई एक पटकलाई धनीपुर्जा दिने भनिए पनि वन ऐन, सार्वजनिक ऐनमा ५० वर्षदेखि जोतभोग गरेको भनिएको छ । वनले सिफारिस दिन मान्दैन । त्यहाँ हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
कनकाई नगरलाई शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ, काम के कस्तो गरिरहनुभएको छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा भएका साधन र स्रोत परिचालन गर्ने हो भने कुनै पनि निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा बनाउन सक्छौँ । जसका कारण पनि हुन सक्ला, यो छ वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा पहिलेभन्दा १२ सय बढी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकेका छौँ । कनकाईमा अहिले सामुदायिकभन्दा निजीमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको छ । आफ्नै पाठ्यव्रmमका लागि कनकाई ज्ञानमाला बनाएर लागु गर्नेदेखि लिएर नगरको बजेट घटदा पनि शिक्षाको बजेट हामीले घटाएका छैनौँ । नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रप्रति सचेत छ ।
