काठमाडौँ, असोज १५ गते । विगत तीन वर्षमा २२ लाखभन्दा बढी करदाता थपिएका छन् । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले करमा दर्ता हुनुपर्ने क्षेत्र विस्तार गर्दा करदाताको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७७ असारसम्म ३३ लाख ३७ हजारले स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म उक्त सङ्ख्या बढेर ५५ लाख ५४ हजार नाघेको छ । यस हिसाबले विगत तीन वर्षमा २२ लाख १६ हजार करदाता थपिएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । २०७७ असारसम्म १९ लाख ७३ हजार जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असार मसान्तसम्म ३६ लाख ४९ हजार जना स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै २०७७ असारसम्म १३ लाख ५८ हजारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म १८ लाख ७६ हजारले व्यावसायिक लेखा नम्बर लिएका छन् । यस हिसाबले विगत तीन वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर थपिएको छ । करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर पनि उल्लेख्य बढेको छ । २०७७ असारसम्म पाँच हजार १०६ वटा निकायले यस्तो नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म पाँच गुणाभन्दा बढीले बढेर २८ हजार १०७ पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या करिब ५० हजारले बढेको छ । २०७७ असारसम्म दुई लाख ५५ हजार ९६३ संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकामा २०८० असार मसान्तसम्म तीन लाख आठ हजार ४७७ मुअकरमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै तीन वर्षको अवधिमा अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या करिब २२ हजारले बढेको छ । २०७७ असारसम्म ९४ हजार २९२ करदाता अन्तःशुल्कमा दर्ता भएकामा २०८० असारसम्म एक लाख १६ हजार ६७५ अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका छन् ।
करदाताको दायरा विस्तार भए पनि सो अनुसार सरकारको राजस्वमा योगदान भने बढेको देखिँदैन । करदाता थपिँदा त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिनु पर्ने भए पनि सङ्ख्यात्मक वृद्धि अनुसार राजस्व बढिरहेको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा आव २०७९/८० मा नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजस्व सङ्कलन घट्नुमा सरकारले भने आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनलाई देखाउँदै आएको छ ।
