.jpg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख २७ गते । पश्चिम नवलपरासी जिल्लाभित्र विभिन्न बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती र संस्थाहरू हटाउन डिभिजन वन कार्यालयले तीव्र अग्रसरता देखाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीका अनुसार तत्कालका लागि अतिक्रमित भूमिको विस्तृत लगत संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमण भइसकेका स्थान खाली गराउन कार्यदल सक्रिय बनाइनेछ र अब नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन ड्रोनमार्फत नियमित निगरानी गरिनेछ ।”
वन क्षेत्र मिचिएका स्थानमा सञ्चालित योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिने भएको छ ।
विगत तीन दशकदेखि सुकुम्बासीको नाममा वन अतिक्रमण गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । सुरुमा वन क्षेत्रको प्लट तयार गर्ने, त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा ‘निस्सा’ वितरण गर्ने र अन्ततः जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाका लागि दबाब दिने ‘चक्रिय प्रक्रिया’ ले वन विनाश बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले जग्गा ओगट्ने प्रवृत्ति बढी रहेको देखिएको छ ।
वन प्राविधिकहरूका अनुसार वन नियमावलीमा गरिएको संशोधनले ‘जग्गाको सट्टा जग्गा’ दिनुपर्ने प्रावधानलाई लचिलो बनाउँदै ‘रकम जम्मा गरे पुग्ने’ व्यवस्था भएपछि संस्थागत अतिक्रमण झन् बढ्दै गएको छ ।
व्यक्तिगत मात्र नभई सरकारी र व्यावसायिक आयोजनाका नाममा पनि ३९७.७८ हेक्टर वन क्षेत्र भोगचलन भइरहेको छ । यसमा विद्युत् प्रसारण लाइन (हेटौँडा–वर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर), सर्वोत्तम सिमेन्ट, एनसेल तथा विभिन्न सुरक्षा निकायहरू समावेश छन् ।
जिल्लाको कुल ७० हजार ३ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३१.२४ प्रतिशत (२१,९८० हेक्टर) वन क्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये करिब ७४८ हेक्टर वन क्षेत्र व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा अतिक्रमित रहेको अनुमान छ ।
अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका दर्जनौँ सडक, हाटबजार र पार्कका कारण जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको छ । हाल ‘बालेन सरकार’ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा देखाएको सक्रियता जस्तै जिल्लाका सबै निकायलाई परिचालन गरी वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रशासनले कडा ‘एक्सन’ लिने तयारी गरेको छ ।
