• ९ साउन २०८१, बुधबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

सर्वोच्च लेखापरीक्षणका मोडेल 

१. सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनेको के हो ? विश्वमा प्रचलित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका मोडेल चर्चा गर्दै नेपालमा महालेखापरीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै पनि मुलुकको सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनिन्छ । यसलाई महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण बोर्ड वा लेखापरीक्षण अदालतका नामले समेत चिनिन्छ । सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न सरकार मातहतमा आन्तरिक लेखापरीक्षक रहने भए पनि सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्थाको परीक्षण नै अन्तिम मानिन्छ । सरकारी आय र व्ययको स्वच्छ र निष्पक्ष परीक्षणका लागि यो संस्थाले सरकारभन्दा बाहिर रही स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ ।

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका प्रचलित मोडेल

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको संरचना, जवाफदेहिता, प्रतिवेदन गर्ने निकाय, संसद्सँगको सम्बन्ध आदिका आधारमा संसारमा प्रचलित मोडेल मूलतः निम्न तीन प्रकारका छन् :

क) संसदीय मोडेल

संसदीय प्रव्रिmयाबाट हटाउन सकिने शक्तिशाली एकल महालेखापरीक्षक रहने,

सम्पूर्ण अधिकार, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता महालेखापरीक्षकमा केन्द्रित रहने, 

संसद्को सहयोगीका रूपमा रही सरकारले गरेको खर्च परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने,

संसद्प्रति जवाफदेही रहने, कार्यकारीलाई सिधै सिफारिस गर्न नसक्ने, 

एङ्गलो स्याक्सन मुलुकहरू; कमनवेल्थ मुलुकहरू; आयरल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता युरोपियन मुलुक र पेरु, चिली, मेक्सिको जस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यस्तो मोडेल प्रचलित रहेको ।

ख) न्यायिक मोडेल

सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था न्यायिक निकायको अङ्गका रूपमा रहने र न्यायाधीशहरू नै यसका सदस्यहरू रहने,

सरकारी खर्च गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरकानुनी खर्चका लागि जवाफदेही बनाउने (जरिबाना तिराउने वा जिम्मेवारीबाट हटाउने) न्यायिक अधिकार प्राप्त,

संसद्सँगको सम्बन्ध सीमित रहने, आफैँले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर कारबाही गर्ने अधिकार राख्ने,

फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता युरोपियन मुलुक; ब्राजिल, एल साल्भाडोर जस्ता ल्याटिन अमेरिकन मुलुक र फ्रान्कोफोन अफ्रिकन र एसियाली मुलुकमा यस्तो मोडेल रहेको ।

ग) बोर्ड मोडेल 

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा धेरै सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहने,

बोर्डमा न्यायिक अधिकार नहुने,

विभिन्न प्राविधिक विषयका विशेषज्ञ रहने हुनाले सबैको राय समेटिने,

बोर्डले संसद्समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने,

संसद्सँगको सम्बन्धका आधारमा संसदीय मोडेल जस्तो र धेरै सदस्यको समिति रहने आधारमा न्यायिक मोडेलसँग मिल्दा गुण पाइने,

जापान, कोरिया, इन्डोनेसिया जस्ता एसियन मुलुक; स्विडेन, जर्मनी जस्ता युरोपियन मुलुक र अर्जेन्टिना, निकारागुवा जस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यस्तो मोडेल प्रचलनमा रहेको ।

नेपालमा महालेखापरीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध

महालेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रव्रिmयामा संसदीय सुनुवाइमार्फत संसद्को भूमिका महìवपूर्ण रहने,

महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाको सर्तसहितको सङ्घीय कानुन संसद्बाट जारी हुने,

महालेखापरीक्षकको काम, कारबाही र कार्यप्रव्रिmयासम्बन्धी विषयलाई सङ्घीय संसद्ले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने,

महालेखापरीक्षक सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने,

महालेखापरीक्षकउपर सङ्घीय संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुन सक्ने,

महालेखापरीक्षकले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारप्रमुखमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस हुने,

प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको प्रदेशको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने,

सङ्घीय संसद्ले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा रायसल्लाह दिन सक्ने,

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रहने र समितिमा छलफलका लागि महालेखापरीक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत छलफल र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने,

अन्त्यमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका रूपमा नेपालमा महालेखापरीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय मोडेल निकट रहेको नेपालको महालेखापरीक्षकले तीनै तहका सरकारको सरकारी बजेटको कार्यान्वयन अवस्था परीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण योगदान गर्दछ ।


२. एकल कर प्रशासन अन्तर्गत सङ्कलन तथा बाँडफाँट हुने कर उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा सवारीसाधन कर सङ्कलन तथा बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो रहेको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका करको प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारको भूमिका रहने प्रशासकीय प्रबन्ध नै एकल कर प्रशासन हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने कर निम्न छन् ः

क) सवारीसाधन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्ने ।

ख) घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क : शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

ग) मनोरञ्जन कर : करको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

घ) विज्ञापन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, 

सवारीसाधन कर सङ्कलन तथा बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम सवारीसाधन कर सङ्कलन र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ :

सवारीसाधन करको दर निर्धारण र सङ्कलन प्रदेश सरकारले गर्ने,

वार्षिक रूपमा प्रदेश आर्थिक ऐनबाट करको दर निर्धारण हुने,

सवारीसाधन कर प्रदेशले सङ्कलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,

प्रदेश विभाज्य कोषको रकमबाट ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने,

प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,

स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने हिस्साबमोजिम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने,

प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने,

यसरी बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने । 

अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थामा दोहोरो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका करको सङ्कलन लागत र कर सहभागिता लागत न्यूनीकरण गरी कर प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न एकल कर प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कमीकमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्दछ ।


३. भूउपयोग योजना भनेको के हो ? भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो रूपमा अधिकतम लाभ लिन तयार गरिएको भूमि उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनालाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरिन्छ । स्थानीय तहले सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । 

भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निम्न अनुसार रहन्छ ः

स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने,

भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र प्रव्रिmया निर्धारण गर्ने,

आवश्यकता अनुसार भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन प्रचारप्रसार गर्ने, 

भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,

आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नक्सा अध्यावधिक गर्ने,

भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने,

भूउपयोग योजनामा तोकिएभन्दा फरक ढङ्गले भूमिको उपयोग गरेमा कारबाही गर्ने,

भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने,

भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

कृषियोग्य जमिन बाँझो नराख्न अभिप्रेरित गर्ने,

आफ्नो तहको भूउपयोगसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, 

भूउपयोगसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

अन्त्यमा भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो मागबिच तालमेल मिलाउन भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीयवासीको सहयोग र स्थानीय तहको सव्रिmयता आवश्यक पर्दछ ।


४. कार्य विवरण भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीको कार्यविवरणलाई निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबाट के कसरी निर्देशित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा किटान गरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विवरणपत्रलाई कार्य विवरण भनिन्छ । सङ्गठनको स्वीकृत कार्य विवरणका आधारमा निजामती सेवाका विभिन्न पदले सम्पादन गर्ने कार्य पहिचान गरी प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी पदस्थापनासँगै प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीको कार्य विवरणलाई देहायबमोजिम निर्देशित गरेको पाइन्छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,

कर्मचारीको पदस्थापन पत्रसँगै यस्तो कार्यविवरण र कार्यविवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्कसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

तोकिएको ढाँचाको कार्यविवरण सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले लागु गरी त्यसको एकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,

तोकिएका पदको कार्यविवरण तोकिएका पदाधिकारीहरूले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, जस्तै ः मुख्य सचिवको नेपाल सरकारले; सचिव वा सोसरहको पदको मुख्य सचिवले; मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा केन्द्रीयस्तरका निकायका कर्मचारी वा विभागीय प्रमुखको सम्बन्धित 

सचिवले आदि । 

नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारीले कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गरिसक्नुपर्ने,

कार्यविवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधार र सूचकाङ्क तोक्ने, 

कार्यविवरण लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने,

कार्यविवरण लागु नगर्ने सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले सचेत गराउने तथा विभागीय कारबाहीसम्म गर्न सक्ने,

कार्यविवरणमा उल्लेख भएका सूचकाङ्कको कार्यप्रगतिको आधारमा सुपरिवेक्षकले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने,

राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आफ्नो पदको कार्यविवरणका आधारमा आफूले गर्ने कामको वार्षिक कार्ययोजना बनाई पहिलो चौमासिकभित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सो अनुसार 

कार्यसम्पादन गर्ने ।

अन्त्यमा कार्यविवरण कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारीको विवरण पनि हो । कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ । कार्यविवरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्व परीक्षण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । 


५. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नगर प्रहरीसम्बन्धी विषय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतको अवस्था हेरी नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्दछन् । नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् ।

नगर प्रहरी परिचालनका क्षेत्र

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निम्नानुसारका कार्यमा परिचालन गर्न सक्दछन् ः

आफ्नो नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न,

स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा, चाडपर्वमा सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न,

स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न,

गाउँ वा नगर सरसफाइसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न,

न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्न,

सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न,

विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न,

अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्न,

छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्न,

अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिव्रmमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न,

कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्न ।

अन्त्यमा एकल अधिकारको विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका उल्लिखित कामबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले तोकेका अन्य कार्यसमेत नगर प्रहरीबाट सम्पादन हुँदै आएको पाइन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा