• ३० असार २०८१, आइतबार

राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्व

blog

१. राज्य पुनर्संरचना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व स्पष्ट गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

कुनै मुलुकभित्रको विद्यमान भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा गरिने परिवर्तनलाई राज्य पुनर्संरचना भनिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा मुलुकभित्रको भौगोलिक सीमाङ्कन हेरफेर गरी विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइहरू पुनर्गठन गरिन्छ । यससँगै ती निकायको अधिकार, स्रोतसाधन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विद्यमान अवस्थामा व्यापक हेरफेर गरिन्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनालाई विभिन्न सङ्घीय एकाइहरूको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, तदनुरूपको राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्संरचना र राज्यका निकायलाई समावेशी बनाउने कार्यको समष्टीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

राज्य पुनर्संरचनाको महत्व

विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न,

भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन,

विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न,

जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै विविधताको व्यवस्थापन गर्न,

राज्यका निकायमा समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, द्वन्द्व र विवाद समाधान गर्न,

प्रशासनिक कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्न,

शासकीय सुधारलाई संस्थागत गर्न,

नेपालमा राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तन

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् भएका देहायका परिवर्तनबाट नेपालको राज्य पुनर्संरचनालाई बुझ्न सकिन्छ :

एकात्मकबाट सङ्घात्मक शासनमा रूपान्तरण,

संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन,

धर्म सापेक्षताको सट्टा धर्म निरपेक्षता,

समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था आत्मसात्,

बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको स्वीकारोक्ति,

राज्यका अङ्गहरूमा समावेशीकरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रयास,

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण,

साबिकका जिल्लाको सङ्ख्या र सिमानामा हेरफेर,

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने अवस्था,

राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको तहगत बाँडफाँट, 

साबिकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन,

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन,

मिश्रित निर्वाचण प्रणाली अवलम्बन,

सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन,

उच्च अदालतहरूसहितको एकीकृत न्यायप्रणाली कायम,अधिकारमुखी संवैधानिक निकायको व्यवस्था ।

अन्त्यमा नेपालको संविधानले राज्य पुनर्संचरनाका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । सङ्घीय कानुनबाट निर्धारण गर्न सकिने भनी राखिएका कतिपय संवैधानिक प्रावधान तथा संविधान संशोधनको प्रावधान हेर्दा समय, परिस्थिति र मुलुकको आवश्यकता अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्दै अगाडि बढ्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

२. मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यसको महत्व स्पष्ट पार्नुहोस् ।

उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा आदर्शतम् उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चव्रmीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यव्रmममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्व

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन, दक्षता र वित्तीय अनुशासन हासिल गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìव देहायबमोजिम रहन्छ ः

स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन,

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट अभाव हुन नदिन,

उपलब्ध स्रोतसाधन र खर्च आवश्यकताबिचको अन्तरलाई समुचित सम्बोधन गर्ने गरी खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न,

स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनलाई मार्गदर्शन गर्न,

मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्न,

सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न,

कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न,

बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न,

मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महìवपूर्ण औजार हो । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सरकारको नीति, योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमबिच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìवपूर्ण 

योगदान रहन्छ ।


३. प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ः

अघिल्लो आवको राजस्व अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन भए नभएको विवरण,

अघिल्लो आवको मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,

आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,

आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,

ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,

वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,

कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,

अघिल्लो आवको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।

राजस्वको अनुमान अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय पनि सो विवरणमा समावेश गर्नु पर्दछ । मन्त्रालयगत लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायहरूसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन खोजिएको देखिन्छ । 

४. सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी आधारभूत नियमहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले देहायबमोजिमका सामान्य सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ ः

योग्यतामा आधारित छनोट र वृत्ति विकास प्रणाली,

राजनीतिक तटस्थता,

कामप्रतिको प्रतिबद्धता,

समान अवसर र पहुँच,

सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी व्यवस्था,

कानुनद्वारा संरक्षित सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्था,

समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा पदपूर्ति ।

सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका आधारभूत नियम सङ्गठित संस्थाले सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा कर्मचारीले देहायका आचरणहरू पालन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ः

समय पालना र नियमितताको पालना गर्नुपर्ने,

अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने,

कर्मचारीहरू राजनीतिक दृष्टिले तटस्थ रहनुपर्ने,

आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा संलग्न हुन नपाइने, कार्यालयको काममा अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने,

सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने,

दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी नपाइने,

अनुमतिबिना कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने,

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाइने,

कार्यालय र पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, सामान्य शिष्टाचार, सदाचार र नैतिकता कायम राख्नुपर्ने,

रचनात्मक सुझाव दिनेबाहेक सरकार र आफ्नो संस्थाको आलोचना गर्न नपाइने,

कानुनबमोजिम सूचना प्रदाताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबाहेक गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने,

संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्न नहुने,

सङ्गठित संस्थाबाट अवकाश प्राप्त गरेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले त्यस्तो संस्थाको स्वार्थ बाझिएका अन्य संस्थामा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने, 

अन्त्यमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धमा देखिएका विकृति र अस्पष्टतालाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्न लोक सेवा आयोगले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सङ्गठित संस्थामा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् जनशक्ति प्राप्त गर्न आयोगले निर्धारण गरेका सैद्धान्तिक मान्यतालाई अवलम्बन गरी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

५. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम उपभोक्ताका अधिकार र उत्पादकका दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई उपभोक्ता भनिन्छ । नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका देहायका अधिकार र उत्पादकको दायित्वको व्यवस्था गरेको छ ः

उपभोक्ताका अधिकार

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गणुस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गणुस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, 

दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिव्रmेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, 

मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिव्रmी वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, 

अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक व्रिmयाकलापविरुद्ध उचित कानुन कारबाही गराउन पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार, 

उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।

उत्पादकका दायित्व

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने,

वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,

लेबलमा पर्याप्त सूचना उल्लेख गर्ने,

त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने,

त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई वस्तु बजारमा रहेको जानकारी प्राप्त भएमा सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने,

आफ्नो उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई क्षति भएमा मनासिब क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने,

वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन, प्रचार नगर्ने,

दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिने, 

उभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको मात्र नभई उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिव्रmीकर्ता, सेवा प्रदायक र स्वयं उपभोक्ताको पनि हो । सक्षम नियामक, जिम्मेवार निजी क्षेत्र एवं सचेत उपभोक्ताबाट मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

६. अनुचित कार्य भनेको के हो ? नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार अनुचित कार्य अन्तर्गत के के पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थापित कानुनी, प्रशासनिक एवं नैतिक मान्यताविपरीत सार्वजनिक पदाधिकारीबाट प्रदर्शन हुने व्यवहार तथा सम्पादन हुने कार्यलाई अनुचित कार्य भनिन्छ । यस्ता कार्यले सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै सुशासनलाई कमजोर बनाउँछन् । अनुचित कार्य सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, अधिकार क्षेत्र नाघेको, अरूको काममा अनुचित प्रभाव पारी लाभ लिएको जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरबाहीपूर्वक देहायका कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिने उल्लेख छ: 

आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको,

कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको,

आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,

आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको,

अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको,

आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको,

आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको,

आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, 

आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको,

अन्त्यमा नेपालको प्रचलित कानुनमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई एक अर्काबाट पृथक् गरी परिभाषित गरिए पनि यी दुई विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । अनुचित कार्यको अनुसन्धानको व्रmममा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने सम्भावना रहन्छ । 

अनुचित कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको विकासबाट नै भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा