काठमाडौँ, भदौ ११ गते । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबार (भदौ १३) देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) ले मङ्गलबारदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसिसीको कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि पाँच वर्षको हुने छ ।
अधिकांश पूर्वसर्त पूरा
एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भएका छन् । छ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ । यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने जनाएको र काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले पाएको छ ।
पूरा भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ ।
नेपाल सरकारले थप्यो लगानी
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबिच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो । सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारकातर्फबाट थप गरिएको लगानी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोग गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताउनुभयो ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन युनिट (वेज) जडान गरी ती सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गरिने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै ४०० केभीको एउटा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । एमसिसी अनुदानसँगको परियोजनामा सरकारले थप गर्न लागेको अर्को प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई अझ बलियो बनाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो । प्राधिकरणले बनाएको र एमसिएले बनाएको प्रसारण लाइन प्राधिकरणको बुटवल–गोरखपुर पावर ग्रिडमा आएर जोडिने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मात्र प्रसारण लाइनमा निर्भर रहनुभन्दा विकल्पसहितको प्रसारण सञ्जाल हुँदा नेपालको विद्युत् निर्यातको भविष्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।”
कार्यक्षेत्र परिवर्तन हुने
सडक मर्मत आयोजनाको कार्यक्षेत्र पनि केही परिवर्तन हुने भएको छ । जस अनुसार अब ‘पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’ कार्य सीमित परीक्षण कार्यबाट करिब ४० किमीसम्म विस्तार हुने छ । यसै गरी पहिला बढीमा ३०५ किमी आवधिक सडक मर्मत कार्य गर्ने योजना बनाइएकोमा अब बढीमा ९० किमी सडकमा उक्त कार्य गरिने छ । यसरी यस आयोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको कुल १३० किमी सडकमा काम गरिने छ । लामो समयसम्म टिक्ने मर्मत कार्य र नवीन एवं लागत प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोगमा सडक विभागले दिएको जोडलाई सम्बोधन गर्न सम्झौतामा परिमार्जन गरिएको हो । परिमार्जन कार्य निर्माण सामग्रीको बजार मूल्यमा भएको समग्र वृद्धिलाई विचार गरेर खर्च वर्गीकरण गरिएको छ ।
पाँच वर्षमा सकिएन भने के हुन्छ ?
एमसिए–नेपालले एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र यसका आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ ठोस कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढिरहेको जनाएको छ । यद्यपि एमसिसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये सो अवधिभित्र खर्च भई नसकेको रकम अमेरिकी सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्छ ।
यस अन्तर्गतका आयोजनाका केही काम बाँकी भएमा अगाडिका कदम सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा काम थािलएकाले पाँच वर्षमा सक्ने विश्वास एमसिएले लिएको छ । उसका अनुसार काम थालेपछि रोकावट नल्याउन पूर्वसर्तका काम पहिल्यै सक्नु पनि समयमै सक्ने आधार हो ।
अर्को आधार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धी समूहले समतालिका अनुसार काम गर्छन् । जग्गा प्राप्तिका क्रममा स्थानीयलाई खुसी र सन्तुष्ट बनाएर काम गरिएकाले पनि अन्य अवरोध नआउनेमा कार्यालय विश्वस्त छ ।
