‘मिल्क होलिडे’ नगर्न कृषिमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले ‘मिल्क होलिडे’ (दिन बिराएर दुध खरिद गर्ने) नगर्न डेरी उद्योगी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले डेरी उद्योगी, किसान तथा अन्य सरोकारवालासँग बुधबार राखेको छलफलमा मन्त्री भुसालले सो आग्रह गर्नुभएको हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भुसालले बढी भएको दुधलाई अन्य क्षेत्रमा खपत गर्नूस् तर ‘मिल्क होलिडे’ नगर्नूस् भनी पटक पटक आग्रह गर्नुभयो । 

बढी भएको दुध खपत नभइरहेका बेला डेरी उद्योगीले ‘मिल्क होलिडे’ गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री भुसालले ती उद्योगी तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको हो । दुध खपत गर्ने थुप्रै उपाय छन्, त्यसैले किसानको दुध खरिद गर्न नछाड्नुस्, खरिद गरिएको दुध कसरी खपत गर्ने त्यसका बारेमा छलफल गर्नूस्, त्यसमा सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ, त्यसका बारेमा सुझाव दिनुस् तर किसानको दुध खरिदलाई निरन्तरता दिनुस् भन्दै उहाँले दुधको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 

साथै भारतबाट दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा भइरहेको चोरी निकासीलाई रोक्नका लागि अनुगमन गर्न बोर्डलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । सरकारका अन्य निकायको समन्वयमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री भुसालले भारतबाट भइरहेको चोरी निकासीलाई रोक्न सरकारले पनि पहल थाल्ने बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले नेपालमा अहिले एसएनपी (धुलो दुध), बटरलगायतका दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात कति छ, त्यसको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, बढी भएको दुधलाई कहाँ कहाँ खपत गर्न सकिन्छलगायतका विषयमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो । 

छलफलमा खारेजीमा परिसकेको बोर्डलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुनस्र्थापना गरेको जानकारीसमेत मन्त्री भुसालले गराउनुभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले बोर्डले गर्ने काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै चाँडै नै बजेट पनि खुला गर्ने जानकारी गराउनुभएको उहाँले बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा बोर्ड खारेजीमा परेको उल्लेख थियो । त्यसपछि बोर्ड खारेजी फिर्ता लिनु पर्छ भन्दै डेरी उद्योगीदेखि लिएर अन्य सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि अर्थमन्त्री महत तथा सांसदहरूलाई समेत उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।