• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

मृतक श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बढाउने विषयमा टुङ्गो लागेन

blog

काठमाडौँ, साउन ३१ गते  । सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने आर्थिक सहायताबापतको रकम १० लाख रुपियाँ पु-याउने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो बैठकले हाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट आर्थिक सहायताबापत पाउँदै आएको रकम कम भएकाले बढाउने विषय छलफलकै चरणमा छ, अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । 

छलफलमै रहेको विषयलाई लिएर मृतक श्रमिकका आफन्त बढेको रकम दिनुपर्ने माग गर्दै बोर्डमा आउने गरेको बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रकम बढाउने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन, छलफलमै छ । केही सञ्चार माध्यममा कार्यान्वयनमा आएको जस्तै गरी समाचार आएकाले सेवाग्राहीले हामीमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।”

छलफलबाट नटुङ्गिँदै १० लाख चाहियो भनेर आउन थालेको र त्यसबारेमा बुझाउनै समस्या भइसकेको तथा यसमा विषयमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

आर्थिक सहायताको रकम बढाउन नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ । 

सो समितिले नियमावली परिवर्तन गरेर यस विषयमा टुङ्गो नलगाउँदासम्म नमिल्ने भएकाले यसका लागि केही समय लाग्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकका परिवारलाई सात लाख दिँदै आएको थियो । यस्तो सहायता वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट बोर्डले प्रदान गर्दै आएको छ । 

बोर्डका अनुसार यस प्रकारको सहायता २०६५ सालदेखि मृतकका आफन्त तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकलाई दिन थालिएको हो । सुरुमा आर्थिक सहायतास्वरूप मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ दिने गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बढाएर सात लाख पु-याइएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तीन वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिँदा एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृतिका लागि दुई हजार पाँच सय रुपियाँ अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यता बोर्डले भने आर्थिक सहायताको रकम वृद्धि गर्दा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम पनि वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । 

श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले तोकेको करार अवधि अनुसार श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भइसकेकाले श्रम स्वीकृति लिने सबैले दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

छात्रवृत्तिको रकम वृद्धिको तयारी

बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमै मृत्यु भएका श्रमिकका छोराछोरीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्तिबापतको रकम पनि असाध्यै न्यून भएको भन्दै बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार छात्रवृत्तिबापतको रकम बढाउने तयारी भएको छ । 

बोर्डले मृतकका छोराछोरीलाई शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । छात्रवृत्ति पनि श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा जम्मा गरेको कोषकै रकमबाट प्रदान गरिँदै आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष श्रममन्त्री रहने र छात्रवृत्तिको रकम वृद्धि गर्न मन्त्री पनि सकारात्मक भएकाले भदौदेखि नै लागु हुने बोर्डका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

बोर्डका अनुसार यसअघि शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनका लागि वार्षिक आठ हजार दिँदै आएको थियो । अब भने १२ हजार पाँच सय रुपियाँ दिने तयारी भएको छ । त्यस्तै ९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म वार्षिक १२ हजार रुपियाँ दिँदै आएकामा १५ हजार पाँच सय रुपियाँ पु-याउने तयारी छ । 

नेपालबाट कामको सिलसिलामा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । 

कतिपय अङ्गभङ्ग भएरसमेत फर्कने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक एक हजारभन्दा धेरैले विभिन्न मुलुकमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पाँच सयको हाराहारीमा अङ्गभङ्ग भएर फर्कनु परेको अवस्था छ । 

बोर्डका अनुसार मृत्यु हुनेमा धेरैजसो प्राकृतिक कारण देखाइएको पाइन्छ । त्यस्तै आत्महत्या, दुर्घटना, हृदयाघात जस्ता कारण पनि मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कतिपय काम गर्ने क्रममा तथा सडक दुर्घटनालगायतका कारण अङ्गभङ्ग भएर फर्कने गरेका छन् ।