नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
१. नागरिक बडापत्र भनेको के हो ? नागरिक बडापत्रको सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै नागरिक बडापत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने दस्ताबेज नागरिक बडापत्र हो । गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै सेवा प्रदायकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन नागरिक बडापत्रको अवधारणा विकास भएको हो । बेलायतले प्रथम पटक अभ्यासमा ल्याएको यस अवधारणालाई नेपालले प्रयोग गर्न थालेको दुई दशक बितिसक्दा पनि यसको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा रहेको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) सेवा प्रवाह र जनसम्पर्क गर्ने सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य गर्ने,
ख) नागरिक बडापत्रमा देहायका कुरा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने,
– प्रदान हुने सेवाको प्रकृति,
– सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
– सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
– सेवा लिन लाग्ने समयावधि,
– दस्तुर वा शुल्कको विवरण,
– जिम्मेवार पदाधिकारी र निजको कार्यकक्ष विवरण,
– गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण,
– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र सम्पर्क नम्बर,
– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू ।
ग) नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको कर्तव्य हुने,
घ) मनासिव कारणबिना बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने,
ङ) बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवग्राहीलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबापतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने,
च) क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
छ) यसरी पाउने क्षतिपूर्ति कार्यालय प्रमुखले सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने,
नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता बढाउने उपायहरू
– कमजोर अनुगमन, प्रचारप्रसारको कमी, शिक्षा र चेतनाको न्यूनस्तर, जनशक्तिको न्यूनता, दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको अभाव, सेवा प्रदायकको न्यून क्षमता, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अस्पष्ट र झन्झटिलो प्रव्रिmया, जनसहभागिताको अभाव, सेवाप्रदायकको शासकीय मनोविज्ञानलगायतका कारणबाट नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । यसको प्रभावकारिता बढाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :
– बडापत्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिकसँग
परामर्श र सुझाव लिई नागरिक सहभागिता र स्वामित्वभाव बढाउने,
– नागरिक बडापत्रमा प्रयोग हुने भाषा सरल, स्पष्ट र बोधगम्य बनाउने,
– प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्ने,
– बडापत्रमा घोषणा गरिएका सेवाको मापदण्डलाई मापनयोग्य बनाउने गरी सूचकको विकास गर्ने र नियमित रूपमा प्रगति मापन गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने,
– तालुक निकाय र निगरानी निकायको अनुगमन तीव्र बनाउने,
– सेवा प्रदायकको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– नागरिक बडापत्रको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि नागरिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
– दण्ड र पुरस्कार संस्कृति स्थापित गर्ने,
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई पहुँचयोग्य र सरल बनाउने,
– सरकारी कार्यालयमा कार्यबोझ अनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन गरी कर्मचारीको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने,
– वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकताजडित प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक बडापत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने,
– बहुभाषिक र समावेशी नीति अवलम्बन गरी नागरिक बडापत्रलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु-याउने,
– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रस्टता ल्याउने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल समायोजन गर्दै नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– नागरिक बडापत्र सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने औजार हो । सार्वजनिक सेवाका मापदण्ड निर्धारण, सार्वजनिक घोषणा, प्रगति मापन, समीक्षा र पृष्ठपोषणबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिन्छ । माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरेर नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
२. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू जानकारी गराउँदै सरकारले नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा मौजुदा व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्दा कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध स्रोतसाधन र औचित्यतालगायतका पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तयार गर्ने कार्य सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हो । यसले सङ्गठनलाई गतिशील, चुस्त र छरितो बनाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय
– सङ्गठनको कार्य सरलीकरण र छरितो व्यवस्थापन,
– सरकारको सङ्गठन संरचनालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने, सङ्गठनलाई समसामयिक रूपमा सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, रणनीति, योजना र
व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय,
– सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय,
– सङ्गठनलाई कार्यमूलक, उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत पक्षसँग
सम्बन्धित विषय,
– कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिसँगै सङ्गठनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय,
– सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको खोजी, प्राप्ति र प्रभावकारी
परिचालनको विषय,
– सङ्गठनको योजना, कार्यक्रम, मौजुदा जनशक्ति, बजेट, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विविध विषय ।
नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा अपनाउने प्रक्रिया
– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा नेपाल सरकारले नयाँ कार्यालयको स्थापना गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत चरणहरू देहाय अनुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ :
– सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण तथा औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई थप प्रक्रियाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने,
– अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरी ३० दिनभित्र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्समक्ष पेस गर्ने,
– स्वीकृति प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,
– जानकारी प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले दरबन्दी अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको जानकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानामा दिने,
– राष्ट्रिय किताबखानाले पद दर्ता गरी सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउने । यसरी पद दर्ता भएको जानकारी पाएपछि पदपूर्ति गर्ने,
– नयाँ कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आपूर्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने ।
– अन्त्यमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्दछ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ । कानुनमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियाबाहिरबाट तयार हुने सङ्गठन संरचना र सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्थाले अनावश्यक सङ्गठन र पद सिर्जना गरी राज्यलाई आर्थिक भार बढाउने कार्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।
३. स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको के हो ? नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन के गर्नुपर्ला ? आफ्ना मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय निकायलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई स्थानीय मामिलाको व्यवस्थापन जनताको निकटको स्वायत्त निकायबाट गर्ने शासकीय प्रबन्ध स्थानीय स्वायत्त शासन हो । स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय जननिर्वाचित निकायबाट हुँदा कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय स्वायत्त शासनको केन्द्रमा स्थानीय तहहरू छन् । स्थानीय शासनमा नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका अवसर प्रदान गर्न, स्थानीयस्तरदेखि नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताको कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरी जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउने उपाय
– सन्निकटताको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मानी गत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्ने,
– तहगत क्षेत्राधिकारमा प्रस्टता ल्याई समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने,
– सङ्घ र प्रदेशले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
– वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरणमा समन्यायिकता कायम गर्ने,
– आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेशको बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजाने,
– सर्तानुबन्धित अनुदानलाई कम गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै जाने,
– योजनाबद्ध विकास अवलम्बन गरी विनियोजन दक्षता बढाउने,
– जनशक्तिको समयमै पूर्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिने,
– स्थानीय तहमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका कार्यक्रम लागु गर्ने,
– जवाफदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने,
– स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न बहुक्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सङ्घ र प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने,
– स्थानीय शासनमा समावेशिता प्रवर्धन गर्ने,
– नागरिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय निर्वाचनबाट क्षमतावान् र नैतिकवान् नेतृत्व चयन गर्ने,
– स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै व्यवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न संवैधानिक निपेक्षणद्वारा अधिकार र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका उपायहरू अवलम्बन गरेर स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
४. विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रमहरू तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयास नै विकास योजना हो । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व
– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,
– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,
– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,
– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,
– विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,
– नतिजामुखी विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न,
– जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास
प्रक्रिया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,
– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,
– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।
– अतः माथि उल्लिखित आधारमा स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
५. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने पदाधिकारीले के कस्ता आचरणहरू पालना गर्नु पर्दछ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिई उत्तर दिनुहोस् ।
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्न कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु वा कुनै निर्माणजन्य काम गर्नु, गराउनु नै सार्वजनिक खरिद हो । जनताले तिरेको करलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरू आर्थिक अनुशासन र आचरणका सीमाभित्र रहनु अनिवार्य हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका विभिन्न चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका आचरणका नियमहरू निम्नानुसार छन् :
– सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाह गर्ने,
– सार्वजनिक हित प्रवर्धन हुने गरी खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने,
– आफ्नो काम वा व्यवहार वा आचरणबाट स्वार्थ बाझिने गरी खरिद कार्य नगर्ने,
– खरिद कारबाहीका क्रममा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्तिलगायतका जानकारीको गोपनीयता कायम गर्ने,
– पदमा बहाल रहँदा खरिद कार्य गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीमा आफू पदबाट अवकाश भएपश्चात् दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,
– आफू संलग्न खरिद कार्यमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरू बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा संलग्न भएको जानकारी प्राप्त भएमा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी गराई सो खरिद कार्यबाट अलग हुने,
– खरिदसम्बन्धी कामकारबाहीहरू कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा सो कार्यमा संलग्न नहुने,
– प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने, गराउने उद्देश्यले कसैसँग पनि मिलेमतो वा गुटबन्दीमा संलग्न नहुने ।
– सरकारी बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुन्छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले माथि उल्लिखित आचरणहरू इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
