काठमाडौँ, साउन ८ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारलाई साढे चार खर्ब राजस्व बुझाएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८९/८० सम्म भारतबाट झन्डै डेढ करोड किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास) आयात गरेर चार खर्ब ४९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । बर्सेनि इन्धनको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, आयकर शीर्षकमा राजस्व सरकारलाई राजस्व तिर्छ । विकास निर्माणको काम बढ्दा र बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोगले इन्धनको खपत बढ्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनको आयातसँगै खपत घटे पनि अन्य वर्षमा भने इन्धनको आयात बढ्दै गएको निगमको तथ्याङ्क छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व सरकारको खातामा जाने गरेको बताउनुभयो । विभिन्न शीर्षकमा लगाएको शुल्क कटाएर मात्र बजारमा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उच्च करका कारण सरकारको राजस्व सङ्कलन बढे पनि उपभोक्तालाई पनि इन्धनको मूूल्य महँगो पर्ने गरेको छ ।
सो शुल्क उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरिएको हो । इन्धन आयात गरेर विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर कटाएर मात्र बजारमा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिने छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २९ लाख ३८ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेर ६५ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७६/७७ मा २५ लाख ९० हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेर ६६ अर्ब ५७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७७/७८ मा २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेर ९८ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ मा ३१ लाख ८९ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेर एक खर्ब २४ अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै २०७९/८० मा २७ लाख ८२ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेर ९३ अर्ब ९४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै इन्धन आयात भएर राजस्व सङ्कलनमा पनि उच्च वृद्धि भएको थियो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्क, पूर्वाधार विकास करमा शुल्क उठाउने गर्छ । इन्धन आयात गरेर प्रत्येक महिना भन्सार बिन्दुमा शुल्क उठाउने गरिन्छ । जुन शुल्क सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।
पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्कबापत २५ रुपियाँ २३ पैसा सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै सडक मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा चार रुपियाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपियाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपियाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क एक रुपियाँ ८० पैसा उठाउने गरेको छ ।
यस्तै डिजलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपियाँ सडक मर्मत सम्भार दुई रुपियाँ, प्रदूषण कर एक रुपियाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपियाँ ७५ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ६३ पैसा उठाउने गर्छ ।
निगमले इन्धन आयात गरेर विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर सङ्कलन गरेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । इन्धनमा लगाएको चर्काे करले उपभोक्तालाई इन्धन थप महँगो पर्ने गर्छ । निगमका अनुसार हाल बजारमा मासिक पेट्रोल ५६ हजार ४२६ किलोलिटर, डिजेल एक लाख १७ हजार २६४ किलोलिटर, मटितेल एक हजार ८३ किलोलिटर, हवाई इन्धन १४ हजार चार सय ४७ किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास ४२ हजार छ सय ८१ मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ ।
