• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

सङ्घ र प्रदेशको बजेट विनियोजनमा समस्या छ

blog

लोमन शर्मा प्रमुख, नारायण नगरपालिका, दैलेख

वि.सं २०५३ मै बनेको भए पनि दैलेखको नारायण नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारमा निकै कमजोर छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि २०७३ सालमा केही क्षेत्र थप भए। ११ वडा रहेको यो नगरपालिकामा दैलेखको सदरमुकाम दैलेख बजार पनि पर्छ । पहाडी क्षेत्र भएकाले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको यो नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट विजयी बन्नुभएको हो । नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माण, योजनालगायतका विषयमा नगर प्रमुख शर्मासँग गोरखापत्रका कमल शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 


तपाईंहरूले दुई आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुभयो, एक आर्थिक वर्षको कार्यान्वयन पूरा गर्नुभयो। यो अवधिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ? 

यो अवधिमा केही काम भए, धेरै कामको सुरुवात भयो। यहाँको मुख्य समस्या नै खानेपानी हो। त्यसैले हामी सुरुदेखि नै खानेपानीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्यौँ। यहाँको सहारे खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य मुहान पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढायौँ। विभिन्न स्थानमा सातवटा ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ। खानेपानी महसुल कटौती ग-यौँ। नगरवासीलाई खानेपानीमा सहुलियत दिन एक करोड १२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। एक घर एक धारा निर्माणको योजना बनाएका छौँ। यसका लागि नगर विकास कोषबाट करिब तीन करोड रुपियाँ ऋण लिएका छौँ। 


शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिबारे पनि जानकारी दिनुहोस् न।

शैक्षिक सुधारका लागि धेरै काम भएका छन्। शिक्षक दरबन्दी दिएका छौँ, विद्यालयमा खानेपानी, भवन, शौचालय निर्माण र विद्यालयमा इमेल इन्टरनेटको व्यवस्था गरेका छौँ। प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने आठ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। दुई दुई महिनामा ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणसँगै औषधि वितरण गर्दै आएका छौँ। 

गर्भवतीलाई न्यानो कपडा र आवश्यक औषधि, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, असल आमा प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्रिवेणी स्वास्थ्य संस्थालाई १० शøयाको अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ। त्रिवेणी, भवानी, विन्ध्यवासिनीमा चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अविवाहित वा एकल महिला, पुरुष र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गरी मासिक एक हजार रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छौँ। 


नगरपालिका भए पनि यहाँका अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर छन्। कृषि क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ? 

नगरपालिकाले कृषिमा अनुदान दिनेदेखि प्राविधिक जानकारी दिनेलगायतका काम गरेको छ। सामूहिक तरकारी खेती, अर्गानिक तरकारी खेती, माछापालन सुरु भएका छन्। दुधको बजारीकरणका लागि सहकारीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौँ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी घरबाटै सङ्कलन गर्न गाडीको समेत व्यवस्था गरेका छौँ।


यो पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा छ कि छैन ? 

दैलेखमा रहेको ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक  कोतगढीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। बेलापुर ऐतिहासिक दरबारको निर्माण थालनी आगामी वर्षदेखि गर्ने तयारी छ। ऐतिहासिक देवलको पुनर्निर्माणका लागि योजना निर्माण गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारका रूपमा नारायण नगरपालिका हुँदै पञ्चकोशी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। 

सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ? 

सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य निकै कठिन भएको छ। संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य भएको छैन। सङ्घ र प्रदेशको बजेट विनियोजनमा समस्या छ। जुन जिल्लाको मन्त्री छ, त्यहीँ बजेट धेरै जान्छ। 

प्रदेश सरकारले समेत केन्द्र सरकारले जस्तै सिको गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री भएको जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने समस्याले यो व्यवस्थामा समेत चुनौती देखिएको छ। प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री वा सम्बन्धित कार्यालयले योजना निर्माण गर्दा हामीसँग समन्वय गर्दैनन्। त्यसले विकासमा एकद्वार प्रणाली नअपनाएका कारण गुणस्तरीय योजना निर्माणमा समेत चुनौती देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा त सङ्घ र प्रदेशले अनुदान कटौती ग-यो। यसले स्थानीय तहलाई समस्यामा पा-यो होला नि ? 

सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम नआउँदा ठुलो समस्या भयो। नारायण नगरपालिकामा मात्र साढे चार करोड रुपियाँ आएन। त्यसले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। छनोट गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनाका लागि रकम नआउँदा भुक्तानीमा समस्या भयो। प्रदेश सरकारले समेत अनुदानमा कटौती ग-यो।