सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण

काठमाडौँ, असार ३० गते  । वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले लगातार तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

 विगत दुई आर्थिक वर्षको बिचमा भने कोरोना भाइरसका कारण देखाउँदै एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला दुई वर्षको नजिर र नेपाल ऐनमा केही ऐन संशोधनमार्फत एक सय जनाको हदम्याद हटाउने व्यवस्थालाई आधारमानी नवीकरण गरिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी यो पटक पनि सबै म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो

यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले एक सय जनाको हदम्याद हटाउने ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा रहेकाले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर पनि नवीकरण हुने निर्णय ग-यो । सरकारको उक्त निर्णयबाट करिब दुई सय म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोखिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन र  वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले पटक पटक सूचना सार्वजनिक गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा आर्थिक वर्षभरि १०० श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणसहित नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्रिय म्यानपावरले पछिल्लो पटक अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाएका छन् ।  पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा न्यूनतम १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नीति बनाइएको थियो । सरकारले तोकेको धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने म्यानपावरलाई सङ्ख्या तोकेर व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कोरोनाका तीन वर्षअघि जुन थिए अहिले पनि तिनै दोहोरिएका छन् । त्यसो त भ्रमण भिसाको कारोबार र युरोप रोजगारको नाममा अवैधानिक व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिको कारोबार तिनैमध्येका म्यानपावर बढी संलग्न रहेको पाइन्छ । सरकारको अव्यावहारिक नीति तथा व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सर्वसाधारणको नजरमा नकारात्मक देखिँदै आएका छन् । 

सरकारले ल्याइएको कानुनी प्रावधानले श्रमिक नै मारमा पर्ने भएकाले यो वर्षको नवीकरण विशेष निर्णयबाट गरिदिने र आउँदो वर्षसम्म कानुन संशोधन गरेर सङ्ख्या हटाइनुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिव राजिव पोखरेलले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी नीति अनुसार म्यानपावर व्यवसायीलाई विदेश पठाउन सङ्ख्या तोक्नु व्यावहारिक नभएकाले यो हट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो तर विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्नेको हकमा ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले यस पटक सरकारलाई निर्णय गर्न पनि सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।