• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

पूर्ण अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना छ

blog

ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै तेस्रो ठुलो स्थानीय तह हो। विश्वको तेस्रो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा यही गाउँपालिकामा पर्दछ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा जलस्रोतका रूपमा तमोर नदी, घुन्सा खोलालगायत छन्। धेरै पर्यटकीय गन्तव्य रहेको यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजन लिम्बू (मुक्ति) हुनुहुन्छ। उहाँसँग गोरखापत्रका पत्रकार चन्द्र पन्दाकले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :    


निर्वाचित भएपछि एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो तपाईंको ?

चुनाव जितेर आउँदा गाउँपालिकामा भद्रगोल अवस्था थियो। त्यतिखेरै बजेट बनाउनुपर्ने स्थिति पनि आयो। तत्कालीन बजेटको अवस्थालाई हेर्दा सोचेभन्दा फरक भइदियो। त्यो बजेट जनतामुखी भएन।  राज्यको बजेट निश्चित शीर्षकमा विनियोजन हुने भएकोले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा पूरा गर्न सकिन्न। सहर, तराई, पहाड र हिमालको वस्तुगत स्थिति निश्चय नै फरक छ। सरकारद्वारा विनियोजित बजेटले विकट दूरदराजका नागरिकलाई स्थानीय सरकारको महसुस कसरी गराउने र प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पहल प्रयत्नमै बढी समय बितेको छ। न्यून बजेट र नेपालकै तेस्रो ठुलो स्थानीय तहका रूपमा रहेको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा भनेको जस्तो काम गर्न नसकिएकोमा केही अपूरो महसुस त हुन्छ नै, यद्यपि आफूले सकेजति फक्ताङ्लुङवासी नागरिकको सेवा गर्न पाएकोमा खुसी छु।

तपाईंले के–कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?

फरक परिवेश र फरक परिस्थिति सिर्जना हुँदा निश्चय नै अनेक चुनौती भोग्नुपर्ने कुरा म स्वाभाविक ठान्छु। भौगोलिक विकटता, बाटोघाटोको असुविधा, सञ्चार सम्पर्क र इन्टरनेट सुविधा नहुँदा समयमै सेवा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थाले नागरिकको गुनासो आउने गर्दछन्। यही विषयलाई प्रतिपक्षीले मुद्दा बनाउने र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले अनावश्यक चिन्ता खेप्नुपर्ने, भौगोलिक विकटताले गर्दा चाहे जस्तो नागरिकको घरदैलोमा पुगेर दुःखेसो सुन्न नपाइने र परिवर्तनका लागि कदम चाल्दा निश्चय नै पुरातन यथास्थितिवादी चिन्तनहरूमा चोट लाग्ने हुँदा अनेकौँ बाधा अवरोध झेल्नुपर्दो रहेछ। 

अहिलेसम्मका मुख्य उपलब्धि र प्रगति के के हुन् ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा पुगेर वितरण गर्ने र घर घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्य भएका छन्। पालिकाका सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ। रिड नेपाल र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेर विद्यार्थीलाई ट्युसन कक्षा निःशुल्क गरेको, गुणस्तरीय खाजाको व्यवस्था, कार्यालय सहयोगी, भाषा शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरूप तलब थप गरिएको छ। मैले पाएको गाडी सुरुदेखि नै जनताका लागि एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र हालसम्म तीन सय बिरामीलाई सदरमुकामसम्म निःशुल्क सेवा दिइएको छ। सिँवा र तापेथोकमा एमबिबिएस डाक्टरसहितको उपस्थितिमा हप्तामा तीन/तीन पटक नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, फार्मेसी स्थापना गरिएको छ। नयाँ दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद, मित्र राष्ट्र चीनको अनुदानमा एक्साभेटर प्राप्त, कृषि सडक र तमोर नदीमा काठे पुल निर्माण गरिएको छ। 

विकास निर्माणका काम अरू के के गर्नुभएको छ ? 

कृषिमा आधुनीकरण, उत्पादनमा जोड दिँदै नमुनाका रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने सञ्चारको पहुँच पु¥याउन मुरिङ्लामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गरी सेवा सुरु गर्ने तयारी छ। दसैँअघि नै टिपताला नाका जोड्ने सडक तमोर कोरिडोर निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिन पहल, आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु, सामुदायिक भवन निर्माण र विभिन्न स्वास्थ्य एकाइ थप गरिएको छ।

पालिकामा के के आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

पालिकामा बहुसङ्ख्यक नागरिक बिहान बेलुकाको छाक टार्ने कार्यमा सधैँ सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आर्थिक विकास गर्न परम्परावादी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरणसहित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, उत्पादित वस्तु पालिकाले सङ्कलन गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम, सिकाइ शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन छुट्टै कक्षा सञ्चालन, शैक्षिक विकासका लागि अभिभावकलाई शिक्षा र टोल टोलमा सचेतना अभियान सञ्चालन, सबै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय जाने वातावरण बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलाई व्यवस्थित र उपयोग गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने छ। 

समस्याहरू पनि होलान् र समाधानका उपाय के अपनाउनुभएको छ ?

गाउँपालिकामा समस्याहरू त धेरै छन्। भूगोलको हिसाबले ठुलो क्षेत्र, भौगोलिक विकटता, पालिका र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र (केक्याप) बिच सङ्घीय ऐन बाझिएकोले स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना अगाडि बढाउन कठिनाइ छ। संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन, विकासे योजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यताबाट वञ्चित छन्। यस खाले विद्यमान समस्याले स्थानीय तहको स्रोतका रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिकांश संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा गाउँपालिकामा राजस्व सङ्कलन नहुने, राजस्वकै कारण पालिकाले स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। संरक्षण क्षेत्रकै कारण चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने सडक तमोर कोरिडोर निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको छ। 

आगामी योजना के छ तपाईंको ?

कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल र विद्यालय बनाउनुपर्ने छ। पालिकाको प्रशासकीय भवन सम्पन्न गरेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ। सबै बस्तीमा सडक पहुँचसँगै यातायात सुविधा र स्थानीयवासीका लागि आर्थिक उपार्जनका काम गर्नुपर्ने छ। पर्यटन क्षेत्रमा कञ्चनजङ्घासहित अन्य गन्तव्यका विकास गरी पर्यटक हब बनाउनुपर्ने छ भने गाउँपालिकालाई पूर्ण अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना छ।

टिपताला नाका खुलाउन कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?

टिपताला नाका खुलाउने विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। तिब्बत सरकारसँग पनि कुरा राखेको छु। केही पूर्वाधार हामीले पनि बनाउनु पर्ने छ। हेल्थ डेस्क, सेक्युरिटी स्व्रिmनिङ भवनजस्ता संरचना र मुख्य गरेर बाटो भएकाले यस पटक सडक पनि जोडिने छ। 

तमोर कोरिडोर सडक निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ नि ? 

तमोर कोरिडोर सिङ्गो नेपालकै लाइफलाइन हो। यो चीन जोड्ने बाटो हो। व्यापारिक हिसाबले यो निकै महत्वको बाटो । सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। आव २०८०/८१ को योजनामा स्तरोन्नतिका लागि ८० करोड बजेट परेको छ। त्यो बजेटलाई फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको थिवादेखि टिपतालासम्मको बाटो ट्रयाक खुलाउन ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।