काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, पुनर्कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश अरू प्रदेशभन्दा सर्वाधिक धेरै रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) का अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
बक्यौता रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश मात्रै ३५.७ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको अंश १६.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश ११.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश १३.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १५.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश १.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश ५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै २०७९ पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित विपन्न वर्ग कर्जा तीन खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ रहेको छ । कुल विपन्न वर्ग कर्जामा पनि बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ । कुल विपन्न वर्ग कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको अंश १४.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश ९.० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश ११.३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १२.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश १.५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश ३.६ प्रतिशत रहेको छ ।
पुनर्कर्जामा बागमती अगाडि
२०७९ पुस मसान्तमा राष्ट्र बैङ्कबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा ७९ अर्ब रुपियाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । कुल पुनर्कर्जा उपयोगमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ५६.७ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा १४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ८६ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा शीर्षकमा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम सिँचाइमा १६ करोड चार लाख प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको अंश १६.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको अंश १६.३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको अंश ३५.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको अंश ८.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको अंश १५.३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश १.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश ५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पनि २०७९ पुस मसान्तसम्म एक लाख ४८ हजार ३४२ ऋणीलाई दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँ ऋण लगानीमा रहेको छ । यस अवधिमा प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायतर्फ ६१ हजार ५६ ऋणीलाई एक खर्ब ४१ अर्ब २१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । अन्य बाँकी शीर्षक अन्तर्गत ८७ हजार २८६ ऋणीको ६९ अर्ब २४ करोड रुपियाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
औद्योगिक कर्जामा बागमतीको अग्रता
विभिन्न प्रदेशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लगानीका आधारमा औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी नौ खर्ब दुई अर्ब ८८ करोड रुपियाँ (६७.२१ प्रतिशत) कर्जा लगानी रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम पाँच अर्ब २८ करोड रुपियाँ (०.३९ प्रतिशत) कर्जा लगानी रहेको छ ।
औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ९.५२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ८.४९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ६७.२१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.९७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ९.२५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ०.३९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २.१७ प्रतिशत रहेको छ । यससम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुसूचीको तालिका ९ (समग्र तथा क्षेत्रगत) मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
२०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ६.९ प्रतिशतले कमी भई १३ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २७.९ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा १.३ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.१ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३९.६ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १३ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २० प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा छ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
देशभर ११ हजारभन्दा बढी शाखा
बैङ्क तथा वित्तीय सेवा अन्तर्गत २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कका पाँच हजार २९, विकास बैङ्कका एक हजार १२८, वित्त कम्पनीका २८० तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पाँच हजार १५१ गरी जम्मा ११ हजार ५८८ शाखा देशभर सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तीन हजार २५ शाखा तथा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४५९ शाखा सञ्चालनमा छन् ।
कर्जा–निक्षेप अनुपातमा मधेश अगाडि
कुल कर्जा कुल निक्षेप अनुपात मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १७३.२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७२.२ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७९ पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा २०७९ पुस मसान्तमा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ खर्ब १३ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा २७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
कुल निक्षेपमा बागमती अब्बल
२०७९ पुस मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट परिचालन गरिएको निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ६९.४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको १.२ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल कर्जा प्रवाहमा बागमती प्रदेशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाहको अंश सबैभन्दा धेरै ५५.६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाहको अंश १.२ प्रतिशत रहेको छ ।
सेवा क्षेत्र कर्जा बागमतीमा ५२ प्रतिशत
सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२.९ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम (१.६ प्रतिशत) रहेको छ ।
सेवा क्षेत्र कर्जा २०७९ पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले बढेर ३१ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३२.३९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २०७९ पुस मसान्तमा ६४.९ प्रतिशत रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा बिक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (३१.७ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ भने उपभोग्य कर्जा उपक्षेत्र, वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्र, पर्यटन उपक्षेत्र, रियल स्टेट उपक्षेत्र, यातायात, भण्डारण र सञ्चार उपक्षेत्र, शिक्षा उपक्षेत्र, अन्य सेवा उपक्षेत्र, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्र र अन्य उपक्षेत्रमा क्रमशः २८.५ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशत, ५.३ प्रतिशत, ३.४ प्रतिशत, २.७ प्रतिशत, २.३ प्रतिशत, १.९ प्रतिशत र ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
